काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आत्मदहजस्ता घटना कुनै एउटा कारणले मात्र नभई लामो समयदेखिका आर्थिक, सामाजिक र न्यायसँग जोडिएका समस्याको परिणाम भएको बताएका छन्। उनले यस्ता घटनाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि भुक्तानी नपाएको, ठेकेदारबाट पीडित भएको, मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको लगायतका गुनासो नियमित आउने गरेको बताए। उनले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र मजदुरहरू आर्थिक समस्यामा परेको उल्लेख गरे।

उनले विगत केही वर्षयता देखिएको आर्थिक समस्या र असन्तुलनको एउटा कारण सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भएको अत्यधिक प्रतिस्पर्धा रहेको दाबी गरे। लो बिडिङका कारण निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, मजदुर र समग्र बजार प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री लम्सालले सरकारले खरिद ऐन संशोधन गरेर कम मूल्यमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न एभरेज बिडिङ प्रणाली ल्याएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अब ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम दरमा बोलपत्र हाल्ने प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

उनले नयाँ व्यवस्थाले बजारमा रकमको प्रवाह बढाउने, निर्माणको गुणस्तर सुधार गर्ने र मजदुर तथा व्यवसायीको आम्दानी बढाउन सहयोग गर्ने दाबी गरे। सरकारले आगामी तीन वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा १ हजार २७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने योजना बनाएको पनि उनले बताए।

मन्त्री लम्सालले सडक दुर्घटना नियन्त्रणका लागि ट्राफिक नियम कडाइ गर्नुपर्ने बताए। उनले पछिल्लो पाँच वर्षमा १ लाख २५ हजार ५६४ वटा सडक दुर्घटना भएको र ती दुर्घटनामा १२ हजार ४५२ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार ती दुर्घटनामध्ये तीव्र गतिका कारण ५९ हजार ४२३, चालकको लापरबाहीका कारण ३५ हजार १४५ र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा ७ हजार ४१९ वटा दुर्घटना भएका छन्।

उनले हाल चर्चामा रहेको ५० हजार रुपैयाँसम्मको ट्राफिक जरिवानाबारे भ्रम फैलाइएको भन्दै जरिवाना सवारीको गति, गल्तीको गम्भीरता र पटक–पटक दोहोरिएको अवस्थाका आधारमा निर्धारण गरिने बताए।

मन्त्री लम्सालले सडक सुरक्षाका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सडक बन्द गर्ने, पालिका केन्द्र र जिल्ला केन्द्रसम्मका सडकलाई विस्तार गर्ने तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार योजना अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए।

उनले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र सेवाग्राहीलाई अतिरिक्त रकम (पीसी) नदिन आग्रह गर्दै कसैले मागेमा उजुरी गर्न पनि आग्रह गरे। साथै काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीको मनोबल कमजोर नबनाउन सबैलाई आग्रह गरे।