काठमाडौं । नेपाली पात्रो अनुसार हामी असार मसान्तको संघारमा छौँ। दिनका हिसाबले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन अझै केही दिन बाँकी देखिए पनि सरकारी ढुकुटीबाट हुने विकास खर्च अर्थात् पूँजीगत खर्चको हिसाबले यो वर्ष प्राविधिक रूपमा सकिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नियम अनुसार असार २५ गतेसम्म मात्र भुक्तानी दिइने प्रावधानका कारण सरकारको ‘खर्च गर्ने वर्ष’ को समाप्ती भइसकेको हो। यो समाप्तीसँगै झण्डै दुई तिहाइको बलियो भनिएको नयाँ सरकारले खर्चको मामलामा एक दशक यताकै कमजोर प्रदर्शन गर्दै नयाँ इतिहास रचेको छ। यो वर्ष नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कम पूँजीगत खर्च भएको वर्षको रुपमा रेकर्ड बनेको छ, जसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो संकटतर्फ धकेलिदिएको छ।

इतिहासकै लज्जास्पद कीर्तिमान र कोभिड कालको भन्दा कमजोर यथार्थ

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखिको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा नेपालको पूँजीगत खर्च औसतमा ६५ देखि ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गर्थ्यो। तर, यो वर्षको असार २५ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको केवल ४४.५२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो अङ्क केवल तथ्याङ्क मात्र होइन, यो समग्र राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमता र इच्छाशक्तिमा लागेको सबैभन्दा ठुलो प्रश्नचिह्न हो।

हामीले बिर्सन नहुने ऐतिहासिक तथ्य के हो भने, सन् २०२० मा जब विश्वव्यापी कोरोना महामारी (कोभिड–१९) ले नेपाललाई पनि महिनौँसम्म ठप्प पारेको थियो, मानिसहरू घरबाहिर निस्कन समेत डराउँथे, र निर्माण सामग्रीको आपूर्ति शृङ्खला पूर्णतः बन्द थियो, त्यतिबेला समेत नेपालको पूँजीगत खर्च ५८.६० प्रतिशत पुगेको थियो। तर, आज मुलुकमा न कुनै महामारी छ, न त कुनै ठूलो प्राकृतिक विपत्ति नै। सबै परिस्थिति सामान्य हुँदाहुँदै पनि खर्चको दर ४५ प्रतिशत पनि नकाट्नुले सरकार र वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो वर्ष कति असफल र निराशाजनक रह्यो भन्ने स्पष्ट पार्छ। यो विफलताले नीतिगत गफ र व्यावहारिक धरातलबीचको आकाश-जमिनको फरकलाई छर्लङ्ग पारेको छ।

तीन अर्थमन्त्रीको ‘म्युजिकल चेयर’ र अनाथ बनेका विकास आयोजना

यो आर्थिक वर्ष नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत विचलनको अर्को कुरूप नमुना बन्यो। एउटै बजेटलाई एकै वर्षमा तीनजना फरक–फरक अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाए। तत्कालीन अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट बिचैमा अर्का अर्थमन्त्रीको हातमा पुग्यो र वर्षको अन्तिम तीन महिना फेरि नयाँ सरकार गठन भएसँगै नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा आइपुग्यो।

बजेट कार्यान्वयनको यो राजनीतिक ‘म्युजिकल चेयर’ खेलमा देशका रूपान्तरणकारी र विकासका आयोजनाहरू अनाथ जस्तै बने। नयाँ अर्थमन्त्री आउनासाथ अघिल्लो मन्त्रीको पालाका कार्यक्रम र प्राथमिकतालाई उपेक्षा गर्ने, विकासे अड्डाका दक्ष कर्मचारीहरूको हचुवाका भरमा सरुवा गर्ने र आफ्ना नयाँ नीतिगत प्राथमिकता थोपर्ने निकृष्ट प्रवृत्तिले गर्दा महत्त्वपूर्ण फाइलहरू मन्त्रालयका दराजमै थन्किए।

नयाँ सरकार गठन भएपछि खर्चमा चामत्कारिक सुधार हुने र बजारमा तरलता प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको थियो। नयाँ सरकारसँग परिपक्व काम गर्न कम्तीमा तीन महिनाको समय उपलब्ध थियो, जुन समय भनेको काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी फुकुवा गर्ने र नीतिगत रूपमा अल्झिएका काम फुकाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। तर, यो सरकारले पनि कुनै ‘चमत्कार’ देखाउन सकेन। यो अमूल्य तीन महिनाको अवधि केवल अघिल्लो सरकारलाई दोष लगाउन र राजनीतिक भागबन्डा मिलाउनमा नै बित्यो, जसको प्रत्यक्ष र घातक असर पुँजीगत खर्चको अन्तिम नतिजामा देखियो।

विश्व बैंकको ऐनामा नेपाल: दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कमजोर कडी

विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बोटलनेक्स एनालिसिस’ (Nepal Capital Expenditure Bottlenecks Analysis) रिपोर्टले नेपालको यो संरचनागत दुर्दशाको नालीबेली नै खोलेको छ। उक्त रिपोर्ट अनुसार नेपालको सार्वजनिक पूँजी स्टक सन् १९९० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ७५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ सम्म आउँदा घटेर ५४ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले देशको भौतिक पूर्वाधारको जग निरन्तर खिइँदै गएको देखाउँछ।

छिमेकी देशहरूसँगको तुलनामा नेपालको अवस्था झन् नाजुक र लज्जास्पद देखिन्छ। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विश्व बैंकको लगानी रहेका आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रिया टुङ्ग्याउन मात्रै नेपालले औसत २३१ दिन लगाउँछ, जबकि यो क्षेत्रको क्षेत्रीय औसत केवल १९२ दिन मात्र हो। दक्षिण एसियामा भुटान, बंगलादेश र भारतको खर्च गर्ने क्षमता, वित्तीय अनुशासन र आयोजना व्यवस्थापन नेपालको तुलनामा धेरै सुदृढ र व्यावसायिक छ। नेपालमा आयोजना सुरु हुनुअघिको पूर्व-तयारी र कागजी प्रक्रियामै यति धेरै समय खेर जान्छ कि वास्तविक काम सुरु हुँदा नहुँदै आर्थिक वर्ष सकिने बेला भइसकेको हुन्छ।

खर्च रोक्ने चार मुख्य संरचनागत अवरोधका चाङ

विश्व बैंकको विस्तृत रिपोर्टले नेपालमा पूँजी खर्च हुन नसक्नुका केही मुख्य ‘बोटलनेक’ अर्थात् अवरोधहरूलाई औँल्याएको छ, जुन यो वर्षको ऐतिहासिक विफलतासँग सीधा जोडिएका छन्:

• आयोजना तयारी र जग्गा प्राप्तिको सास्ती: नेपालमा कुनै पनि आयोजनाको रुख कटान अनुमति पाउन मात्रै सरकारी अड्डा धाउँदा धाउँदै २२ देखि २४ महिना लाग्ने गरेको छ। जग्गा प्राप्तिको विवाद र मुआब्जा निर्धारणको झन्झटिलो एवं कानुनी प्रक्रियाले ठुला आयोजनालाई वर्षौँसम्म बन्धक बनाउँछ। रिपोर्टका अनुसार नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा समेत जग्गा प्राप्तिकै किचलोका कारण १४८ प्रतिशतसम्म समय ढिलाइ भएको छ।

• घातक न्यून बोलकबोल (लो-बिडिङ): नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको एउटा ठुलो कमजोरी भनेको प्राविधिक क्षमता भन्दा पनि सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने ठेकेदारलाई काम दिनु हो। विश्व बैंकका अनुसार ठेकेदारहरूले सरकारी लागत अनुमान भन्दा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का लिन्छन्। यति कम बजेटमा गुणस्तरीय काम र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सम्भव नै हुँदैन। जसले गर्दा ठेकेदारले बिचमै काम छोडेर भाग्ने, मुद्दा मामिला गर्ने वा काम अत्यधिक ढिला गर्ने गर्छन्। यो वर्षको न्यून खर्चको एउटा मुख्य कडी यो पनि हो।

• बजेट रकमान्तर र ‘भाइरेमेन्ट’ को प्रशासकीय झन्झट: रिपोर्टले देखाए अनुसार एउटा शीर्षकको पैसा खर्च हुन नसकेपछि अर्को आवश्यक शीर्षकमा सार्न (रकमान्तर गर्न) नेपालमा औसत ५९ दिन लाग्छ। २५ वटा विभिन्न प्रशासकीय चरण र टेबल पार गरेपछि मात्र एउटा रकमान्तरको फाइल सदर हुन्छ। यसले गर्दा जुन आयोजनामा तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ र पैसा चाहिएको छ, त्यहाँ समयमा बजेट पुग्दैन र काम रोकिन्छ।

• नगद व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी र असारे विकासको रोग: नेपालमा वर्षको अन्त्यमा मात्रै हतार-हतार खर्च गर्ने पुरानो महारोग छ। कुल पूँजीगत खर्चको करिब ४० प्रतिशत त असारको अन्तिम महिनामा मात्र गरिन्छ। यो वर्ष सुरुका नौ महिनामा सरकारले नगद व्यवस्थापन, अनुगमन र आयोजना प्रमुखहरूलाई जबाफदेही बनाउने काममा ध्यानै दिएन, जसका कारण अन्तिम समयमा आएर कामको चाप त बढ्यो तर भुक्तानीको कानुनी म्याद (असार २५) अगावै सकियो।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना: नाम मात्रको गौरव, सम्पन्न हुन लाग्नेछ ४१ वर्ष

विश्व बैंकको विश्लेषणले नेपालका १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हालको खर्च र निर्माणको गतिलाई हेर्ने हो भने ती आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन अझै ४१ वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यो तथ्याङ्कले हाम्रो राज्य संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको कति ठूलो खिल्ली उडाउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। सरकारले आफ्नो वास्तविक प्रशासनिक र वित्तीय क्षमताभन्दा बढी आयोजनाहरू सस्तो लोकप्रियताका लागि ओगट्ने, तर कुनैलाई पनि पर्याप्त बजेट, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति नदिने आत्मघाती नीति लिँदा यी आयोजनाहरू स्रोत निल्ने तर परिणाम नदिने सेता हात्ती सावित भएका छन्।

छिमेकीको आर्थिक फड्को र हाम्रो नीतिगत अकर्मण्यता

हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो पूँजीगत खर्चमा व्यापक र आक्रामक वृद्धि गरेको छ। विशेष गरी ‘गति शक्ति’ (Gati Shakti) जस्ता एकीकृत गुरुयोजना मार्फत उसले पूर्वाधार निर्माणमा आधुनिक क्रान्ति नै ल्याएको छ। अर्को छिमेकी बंगलादेशले आफ्नो सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल र पारदर्शी बनाएर समयमै ठूला मेगा प्रोजेक्टहरू सम्पन्न गर्ने परिपाटी बसालेको छ।

तर नेपालमा भने २१ औँ शताब्दीमा पनि हातले लेखिएका फाइलहरू र एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा पुग्न हप्तौँ लाग्ने पुरातन प्रशासनिक प्रणाली कायम छ। विश्व बैंकको रिपोर्टले स्पष्ट रूपमा भने झैँ, जबसम्म नेपालले ‘नेशनल प्रोजेक्ट बैंक’ (National Project Bank) लाई कानुनी रूपमै प्रभावकारी बनाएर राम्ररी पूर्व-अध्ययन र पूर्व-तयारी भएका आयोजनालाई मात्र बजेट दिने प्रणाली स्थापित गर्दैन, तबसम्म खर्च नहुने यो घातक अवस्था वर्षेनी दोहोरिरहनेछ।

अबको बाटो: ओठे भाषण होइन, निर्मम प्रणाली सुधार

यो आर्थिक वर्षको ४४.५२ प्रतिशतको लज्जास्पद खर्च केवल एउटा प्राविधिक विफलता मात्र होइन, यो देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेको गम्भीर पूर्वचेतावनी पनि हो। विकास बजेट खर्च नहुनुको सोझो अर्थ हो– बजारमा पैसा नगएर तरलता अभाव हुनु, निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनु, नयाँ रोजगारी सिर्जना नहुनु र देशको उत्पादन क्षमता घट्नु। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै दीर्घकालीन मन्दी (Recession) तर्फ धकेल्छ।

नयाँ सरकार वा नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि रातारात ‘चमत्कार’ हुन्छ भन्नु केवल सस्तो राजनीतिक नारा मात्र रहेछ भन्ने कुरा यो वर्षको अन्तिम तीन महिनाको निराशाजनक नतिजाले पुष्टि गरिसकेको छ। अब सरकारले केवल अर्थमन्त्री फेरेर वा संसद् र मञ्चहरूमा भाषण गरेर पुग्दैन।

विश्व बैंक र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले सुझाए जस्तै तत्काल निम्न चार बुँदामा निर्मम भएर काम गर्नैपर्छ।

१. अधिकारको प्रत्यायोजन: रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको जटिल कानुनी अधिकार मन्त्रालयमा केन्द्रित नगरी सिधै आयोजना प्रमुखलाई नै सुम्पिनुपर्छ ताकि फिल्डमै तत्काल निर्णय हुन सकोस्।

२. खरिद ऐनमा संशोधन: आयोजनाको विनाश गरिरहेको ‘लो-बिडिङ’ (सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव) को सट्टा ठेकेदारको प्राविधिक क्षमता, विगतको ट्र्याक रेकर्ड र गुणस्तरलाई हेरेर ‘मेरिट बेस्ड’ (योग्यतामा आधारित) ठेक्का प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्छ।

३. वित्तीय अनुशासन र कार्यतालिका: असारे विकासको राष्ट्रघाती प्रवृत्ति अन्त्य गर्न त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य खर्चको न्यूनतम सीमा तोक्नुपर्छ र सो अनुसार खर्च नगर्ने आयोजनाको बजेट तत्काल खोसेर काम गर्ने आयोजनामा पठाउनुपर्छ।

४. प्रशासनिक स्थिरता: राजनीतिक हस्तक्षेप र कमिसनको चक्करबाट कर्मचारीतन्त्र तथा आयोजना प्रमुखहरूलाई पूर्णतः मुक्त राख्नुपर्छ। न्यूनतम २ वर्षसम्म आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ नेपालको विकास र पूर्वाधार निर्माणको इतिहासमा एउटा ‘कालो वर्ष’ को रूपमा दर्ता भएको छ। भयानक कोभिड महामारीको समयभन्दा पनि कम खर्च हुनुले हामी शासकीय र नीतिगत रूपमा कति पछि पर्दैछौँ भन्ने ऐना देखाउँछ। यदि समयमै यो संरचनागत र प्रणालीगत सुधार गरिएन भने, आउँदा वर्षहरूमा नेपालको पूर्वाधार केवल कागज र बजेट भाषणमा मात्र सीमित हुनेछ र वास्तविकतामा देश आर्थिक भग्नावशेषमा परिणत हुने खतरा बढेको छ। अबको पुस्ताले वर्तमान नेतृत्वलाई सोध्नेछ– राज्यसँग पर्याप्त स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि किन आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेनौ? दुर्भाग्यवश, यसको चित्तबुझ्दो उत्तर आजको सत्तासिन नेतृत्व र सिंहदरबारसँग छैन।