काठमाडौँ । विकासको नाममा विना योजना, विना मुआब्जा र विना अनुमति निजी सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउने प्रवृत्तिले काठमाडौँ उपत्यकाको काँठ क्षेत्रमा गम्भीर रूप लिएको छ। यसैको पछिल्लो र चरम अमानवीय उदाहरण बनेको छ— काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित रामहरि पुल क्षेत्र। जहाँ स्थानीय नागरिकको वर्षौंदेखिको निजी जग्गामाथि रातारात जबर्जस्ती डोजर चलाएर सडक खनिएको छ। जग्गाधनीहरूलाई कुनै पूर्वसूचना नदिई, उनीहरूको सहमति बेवास्ता गर्दै गरिएको यो कार्यले स्थानीयलाई त्रसित र आक्रोशित बनाएको छ।

अदृश्य शक्ति र बेवारिसे सडक योजना

नागरिकको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायहरू यस घटनामा मौन मात्र छैनन्, उनीहरू जिम्मेवारीबाटै पन्छिन खोजिरहेका छन्। स्थानीय जग्गाधनीहरूका अनुसार, उक्त सडक कुन योजना अन्तर्गत, कसको बजेटमा र कसले खनेको हो भन्नेबारे अहिलेसम्म कसैले पनि औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी लिएको छैन। न त वडा कार्यालयले यसको स्वामित्व लिएको छ, न सडक निर्माण उपभोक्ता समिति वा अन्य कुनै सरकारी निकायले। आफ्नै आँगनमा चलेको डोजर कसले चलायो भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाउँदा स्थानीयवासीहरू आफूमाथि राज्यविहीनताको अवस्थामा ‘गुण्डागर्दी’ भएको महसुस गरिरहेका छन्।

लाखौँको क्षति र भत्किएका संरचना

डोजरको जथाभावी प्रयोगले स्थानीयको भौतिक सम्पत्तिमा भारी क्षति पुगेको छ। स्थानीय जग्गाधनी रमेश गिरीका अनुसार, डोजर चलाउँदा वर्षौंदेखि हुर्काइएका बाँसका झ्याङ, ५–७ वटा ठूला रुख, शौचालय र कुखुराको खोरलगायतका संरचनाहरू पूर्ण रूपमा भत्काइएका छन्।

“यो त विकास होइन, पूर्ण रूपमा गुण्डागर्दी शैली भयो,” गिरीले आक्रोस पोख्दै भने, “हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिई एक्कासी मेसिन ल्याएर भत्काइयो। हाम्रो करिब ५ देखि ७ लाख रुपैयाँ बराबरको बाँसको झ्याङ र अन्य संरचनाहरूमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ। यसको भरपाई कसले गर्छ?”

सुनाखरी जग्गामा सडक: सुकुम्बासी बन्दै नागरिक

यस जबर्जस्ती सडक निर्माणको सबैभन्दा दर्दनाक पाटो भनेको थोरै जग्गा हुने गरिब र निमुखा नागरिकको उठिबास लाग्नु हो। अर्का एक पीडित, जसको जीवनभरको कमाइले जोडेको कुल जग्गा नै जम्मा ४ आना मात्र थियो, उनको जग्गाको बीच भागबाटै १३ फिट चौडा सडक लगिएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा घर बनाउनका लागि निश्चित मापदण्ड र जग्गाको क्षेत्रफल आवश्यक पर्छ। ४ आना जग्गाबाट १३ फिटको सडक काटिँदा ती व्यक्तिको जग्गा घर बनाउनै नमिल्ने गरी टुक्रिएको छ भने उनी आफ्नै जग्गामा शरणार्थी बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पीडितहरूले यस कार्यलाई अत्यन्तै अमानवीय, अन्यायपूर्ण र विधिको शासनविपरीत अनाधिकृत रूपमा गरिएको अपराधको संज्ञा दिएका छन्।

प्रशासनिक पहल: सीडीओ कार्यालयमा उजुरी र वडाको आलटाल

स्थानीय निकायबाट न्याय नपाएपछि र आफ्नै आँखा अगाडि सम्पत्ति लुटिएपछि पीडितहरूले सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति र न्यायको माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ कार्यालय), काठमाडौँमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। नागरिकको उजुरीपछि गम्भीर बनेको प्रशासनले तत्कालै आफ्ना प्रतिनिधि खटाएर फिल्डको वस्तुस्थिति र क्षतिको स्थलगत निरीक्षण समेत गरिसकेको छ।

निरीक्षणपश्चात प्रशासनले वडा कार्यालयलाई यस अनधिकृत कार्यको स्पष्टीकरण र विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन गत १७ गतेसम्मको कडा समय सीमा तोकेको थियो। तर, जवाफदेही हुनुपर्ने वडा कार्यालयले समयमै प्रतिवेदन बुझाउनुको सट्टा ‘छलफलका लागि’ भन्दै थप समय मागेर आलटाल गरिरहेको छ। प्रशासन र वडाबीच अब आगामी आइतबार यसै विषयमा गम्भीर बैठक बस्ने तय भएको छ।

वडाध्यक्षको सन्देहास्पद अनभिज्ञता

यति ठूलो घटना आफ्नै कार्यक्षेत्रभित्र भइरहँदा नागार्जुन-८ का वडाध्यक्ष सुरज पोखरेलले भने आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नै नभएको गैरजिम्मेवार दाबी गरेका छन्। दिनदहाडै भारी मेसिनरी (डोजर) ल्याएर सयौँ मिटर सडक खनिँदा, रुखहरू ढालिँदा र संरचनाहरू भत्काइँदा स्थानीय सरकारको प्रमुख व्यक्तिले ‘अनभिज्ञता’ प्रकट गर्नुलाई स्थानीयले निकै सन्देहास्पद मानेका छन्।

स्थानीय बासिन्दाहरू भने वडाध्यक्षको यो दाबीलाई सरासर झुटो मान्छन्। उनीहरूको स्पष्ट दाबी छ— वडाकै प्रभावशाली मानिसहरू र भू–माफियाको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा मिलेमतोमै यो सडक खनिएको हो। जग्गाको प्लटिङ गर्ने वा पहुँचवालाको जग्गाको मूल्य बढाउने भित्री स्वार्थका कारण गरिबको जग्गामाथि डोजर चलाइएको आशंका स्थानीयको छ।

पीडितका मुख्य मागहरू

• तत्काल क्षतिपूर्ति: विना अनुमति भत्काइएका संरचना, रुखबिरुवा र जग्गाको बजार मूल्य अनुसारको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराइनुपर्ने।

• दोषीलाई कारबाही: कसको आदेशमा र कुन निकायको संलग्नतामा डोजर चलाइएको हो, त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्ने।

• वैकल्पिक व्यवस्था: थोरै जग्गा भई सडकका कारण घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई उचित स्थानान्तरण वा सोही अनुसारको मुआब्जाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने।

आफ्नै जग्गामाथि भएको यो खुला लुटपाटविरुद्ध न्याय नपाएसम्म संघर्ष जारी राख्ने चेतावनी पीडितहरूले दिएका छन्। आगामी आइतबार हुने भनिएको बैठकले नागरिकको पक्षमा न्याय गर्छ वा भू-माफिया र शक्ति केन्द्रकै संरक्षण गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।