काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म प्राथमिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्न पाउने सरकारको नवीन व्यवस्थाको स्वागत गरेका छन् । लगानी सुनिश्चितताका लागि सरकारले चालेको यो कदमले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष बलराम खतिवडाले प्रारम्भिक चरणमा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको बताए । यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो भने अझै हेर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

“जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ऊर्जामन्त्रीज्यूले यो कदम अघि बढाउन खोज्नुभएको छ, यसलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिनुपर्छ,” उपाध्यक्ष खतिवडाले भने, “तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अझै हेर्न बाँकी छ । सरकारले दृढ इच्छाशक्ति देखाएमा यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव छ ।”

किन आवश्यक पर्यो जलाशययुक्त आयोजना?

नेपालमा हाल नदीको बहावमा आधारित (Run-of-River – ROR) प्रकृतिका आयोजनाहरूको बाहुल्यता छ । यस्ता आयोजनाले वर्षायाममा धेरै बिजुली उत्पादन गरे पनि हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव घट्दा उत्पादन निकै कम हुन्छ, जसका कारण देशभित्र विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न कठिन हुँदै आएको छ ।

यही असन्तुलनलाई चिर्न र हिउँदको ऊर्जा संकट टार्न सरकारले सोझै पानी जम्मा गरेर राख्न सकिने जलाशययुक्त (स्टोरेज) आयोजना निर्माणमा विशेष जोड दिन थालेको हो ।

निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने रणनीति

विगतमा ठूलो पूँजी र लामो समय लाग्ने भएकाले जलाशययुक्त आयोजनामा पर्याप्त लगानी हुन सकेको थिएन । निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले पनि तुलनात्मक रूपमा कम लगानी र छिटो प्रतिफल दिने ROR प्रकृतिका आयोजनामै बढी रुचि देखाउँदै आएका थिए ।

सरकार एक्लैको लगानीबाट मात्र देशको ऊर्जा लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव नदेखिएपछि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न यो नयाँ वित्तीय उपकरण (पहिलो वर्षमै ४०% आईपीओ) अघि सारिएको हो । यसले आयोजनाको सुरुआती चरणमै सर्वसाधारण र बजारबाट ठूलो पूँजी संकलन गर्न बाटो खोल्नेछ ।

정부(सरकार)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पनि जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । सरकारको यो पछिल्लो नीतिगत सुधारले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।