जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएका विकृति, आर्थिक विचलन र ठगीलाई रोक्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अत्यन्तै कडा नीति सार्वजनिक गरेको छ । नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सहकारी ठगी गर्नेहरूविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) को नीति लिने घोषणा गरेको हो ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार, बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिइने छैन । त्यस्ता दोषी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्ने र आवश्यकता परेमा उक्त सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्थालाई निर्मम रूपमा कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

डिजिटल प्रणालीबाट ‘रियल-टाइम’ अनुगमन

सहकारीहरूको आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मधेश प्रदेशका सबै सहकारीहरू अब अनिवार्य रूपमा एकीकृत प्रादेशिक डिजिटल नियमन तथा अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ ।

यस डिजिटल प्रणालीमार्फत सहकारीहरूले गर्ने कर्जा प्रवाह, उनीहरूको तरलता (Cash Liquidity) को अवस्था र वित्तीय जोखिमको ‘रियल-टाइम’ (तत्काल) अनुगमन गरिनेछ । यो प्रविधि लागू भएपछि कुनै पनि सहकारी संकटमा पर्नु अगावै सरकारले समयमै हस्तक्षेप गरी बचतकर्ताको रकम डुब्नबाट जोगाउन सक्ने संयन्त्रको विकास हुने विश्वास गरिएको छ ।

घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध

सहकारीको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा पलायन हुन नदिन सरकारले लगानीका क्षेत्रमा समेत कडाइ गरेको छ । अब मधेश प्रदेशका सहकारीहरूले जोखिमयुक्त मानिने सेयर बजार र घरजग्गा (रियल स्टेट) कारोबारमा लगानी गर्न पाउने छैनन् ।

बजेटले यस्ता क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्दै सहकारीको पैसालाई अनिवार्य रूपमा कृषि, स्थानीय उद्यमशीलता र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसले स्थानीय उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा समेत सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा छ ।

संघीय सरकारसँग समन्वय

समस्याग्रस्त बनिसकेका सहकारीहरूको उचित व्यवस्थापन र समग्र सहकारी क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग नजिकबाट समन्वय र सहकार्य गर्ने रणनीति लिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकट समाधान गरी यस क्षेत्रप्रति जनताको गुमेको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु नै आगामी बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको सरकारले जनाएको छ ।