काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको अत्यधिक र ब्याकलग बन्दै गएको सवारी जामको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले मेट्रो रेल निर्माणको प्रक्रियालाई पुनः ब्युँताएको छ। यस पटक निश्चित र रणनीतिक रुट तय गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न सरकारले ठोस तत्परता देखाएको हो।

रेल विभागअन्तर्गतको मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले योग्य अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि जेठ १ गते सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिसकेको छ, जसको आवेदन दिने अन्तिम म्याद असार १ गतेसम्म तोकिएको छ।

विभागले पहिलो चरणमा काठमाडौंको अत्यधिक सवारी चाप हुने २७.५ किलोमिटर लामो चक्राकार (लुप) रुटलाई डीपीआरका लागि छनोट गरेको छ। प्रस्तावित रुट नारायणगोपाल चोकबाट सुरु भई चाबहिल, कोटेश्वर, सातदोबाटो, रत्नपार्क हुँदै पुनः नारायणगोपाल चोकमा जोडिनेछ। रेल विभागका सूचना अधिकारी बोध भण्डारीका अनुसार हालसम्म चिनियाँ, कोरियन र जापानीज जस्ता विश्वप्रसिद्ध र अनुभवी विदेशी कम्पनीहरूले यसमा उच्च चासो देखाइसकेका छन्।

आवेदन दिने समय अझै बाँकी रहेकाले प्राविधिक रूपमा सबल कम्पनीहरूको आवेदन संकलन भएपछि सर्ट लिस्टिङ (सङ्क्षिप्त सूचीकरण) गरिने र त्यसपछि मात्र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी सबैभन्दा न्यून बोलकबोल गर्ने योग्य कम्पनीसँग सम्झौता गरिनेछ।

बहुवर्षीय बजेट सुनिश्चितता र त्रिपक्षीय कार्यभार

विगतका वर्षहरूमा बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा र प्राविधिक उल्झन आउँदा मेट्रो रेलका योजनाहरू कागजमै सीमित हुने गरेका थिए। तर यस पटक अर्थ मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने आगामी तीन वर्षको खर्च व्यहोर्ने गरी ‘बहुवर्षीय स्रोत सहमति’ प्रदान गरेपछि आयोजना अगाडि बढाउने कानुनी र वित्तीय बाटो खुलेको रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेलले बताए।

पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारकै लगानीमा बन्न लागेको यस डीपीआरका लागि छानिने परामर्शदाताले सम्झौता भएको मितिबाट १८ महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। विभागका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले मुख्यतः तीनवटा तहमा केन्द्रित भई कार्यभार पूरा गर्नुपर्नेछ।

• पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको पुनरावलोकन: सन् २०११/१२ मा एक कोरियन कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन (लाइन १ र लाइन ३ को केही रणनीतिक अंश) लाई वर्तमान समय, जनघनत्व र सवारी चापका आधारमा पुनर्विचार तथा परिमार्जन गर्ने।

• लगानीकर्ता आकर्षण र मोडालिटी (EPC): आयोजनालाई इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा लैजान र ठूला वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने गरी व्यावसायिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन तयार पार्ने।

• विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन: रेलमार्गको प्रविधि (स्ट्यान्डर्ड गेजको विद्युतीय प्रणाली), सिभिल संरचना र स्टेसनहरूको विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने।

विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै मेट्रो निर्माणको यथार्थ लागत, निर्माण अवधि र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन (फाइनान्सिङ क्लोजर) बारे ठोस निर्णय लिन सकिनेछ। यस प्रक्रियामा लगानी मोडालिटी तय गर्न र ठूला वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्ड नेपाल (IBN) को समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने प्रस्ट्याइएको छ।

विगतका असफलता र पाठ: प्राविधिक र सांस्कृतिक चुनौती

उपत्यकामा मेट्रो रेलको इतिहास कोट्याउँदा सन् २०११/१२ मा कोरियन परामर्शदाता कम्पनीले समग्र काठमाडौं उपत्यकाको ७७ किलोमिटर क्षेत्रमा मेट्रो रेल चलाउन सकिने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त अध्ययनले ५२ किलोमिटर एलिभेटेड (सडकमाथि पिलर राखेर) र २५ किलोमिटर भूमिगत (अन्डरग्राउन्ड) मेट्रो रेल बनाउन उपयुक्त हुने देखाएको थियो। तर, त्यसपछि ठोस काम हुन सकेन।

त्यसपछिका वर्षहरूमा (विशेष गरी २०७६ सालतिर) बूढानीलकण्ठदेखि सातदोबाटो र चोभार जोड्ने गरी विस्तृत अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि प्राविधिक र सांस्कृतिक अवरोधका कारण त्यो ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नु परेको तीतो अनुभव विभागसँग छ। ललितपुरको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा रातो मत्स्येन्द्रनाथको मार्ग र थापाथलीस्थित कालमोचनघाट क्षेत्रमा जमिनमाथि वा भूमिगत दुवै रूपमा रेलमार्ग लैजान नसकिने अवस्था देखिएपछि पूर्वसहमतिअनुसार कम्पनीसँगको ठेक्का टुङ्ग्याइएको थियो। रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार उपत्यकाको अनियन्त्रित ट्राफिक जाम र दीर्घकालीन आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न मेट्रो रेलको विकल्प छैन, र विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर यस पटक संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई जोगाउँदै व्यावहारिक रुट छानिएको छ।

रणनीतिक रुटको महत्त्व र ट्राफिक व्यवस्थापनमा राहत

अहिले चयन गरिएको नारायणगोपाल चोक–चाबहिल–कोटेश्वर–सातदोबाटो–रत्नपार्क खण्ड उपत्यकाकै सबैभन्दा बढी सवारी जाम हुने र यात्रुको चाप रहने रुट हो। यो मार्गले कोटेश्वर र चाबहिल जस्ता प्रमुख नाकाहरूलाई समेट्ने भएकाले सूर्यविनायक, भक्तपुर र धुलिखेलतर्फबाट आउने र जाने लाखौं यात्रुहरूलाई समेत सहज, भरपर्दो र द्रुत यात्राको सुविधा मिल्नेछ।

यसका साथै सरकारले बढी ट्राफिक जाम हुने रत्नपार्क–भक्तपुर खण्डको समेत पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि छलफल अगाडि बढाएको छ, जसले गर्दा भविष्यमा उपत्यकाका तीनै वटा जिल्लालाई मेट्रो सञ्जालमा जोड्न सकियोस्। विगतमा काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य निकायहरूले खुद्रा रूपमा मेट्रो रेलका नारा अघि सारे पनि केन्द्रीय निकायबाटै एकीकृत रूपमा काम अघि बढेको यो पहिलो पटक हो।

पूर्वाधारविज्ञको संशय: हचुवाको निर्णय कि दीर्घकालीन सोच?

정부को यो कदमलाई लिएर राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञहरूले भने गम्भीर प्रश्न र असहमति प्रकट गरेका छन्। पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यका अनुसार सरकारले हचुवाका भरमा, विस्तृत गृहकार्य र दीर्घकालीन गुरुयोजना (मास्टर प्लान) बिना नै सिधै रुट छानेर डीपीआरका लागि परामर्शदाता खोज्नु प्राविधिक रूपमा त्रुटिपूर्ण छ। काठमाडौं जस्तो घना र ऐतिहासिक सहरमा मेट्रो रेलका कति वटा लाइन चाहिन्छ र तिनको सञ्जाल कसरी फिँजारिनुपर्छ भन्ने कुरा व्यापक रणनीतिक योजनाको पाटो हुनुपर्छ। विज्ञ आचार्यले सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिँदै भनेका छन्।

“काठमाडौं सहर भविष्यमा देशको राजधानी र प्रमुख आर्थिक केन्द्रका रूपमा टिकिरहन मेट्रो रेल अपरिहार्य छ। तर यसका लागि सरकारले अहिलेसम्म कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका), एसियाली विकास बैंक (ADB), र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (JICA) जस्ता बहुपक्षीय निकायहरूले विभिन्न समयमा गरेका अध्ययनहरूलाई एकीकृत (इन्टिग्रेट) गर्नुपर्छ। आवश्यक परे विदेशी विज्ञहरू समेत आमन्त्रण गरी ३–४ महिनाभित्र एउटा स्पष्ट ‘मेट्रो रेल गुरुयोजना’ तयार पारिनुपर्छ। उक्त गुरुयोजनालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृत गराएर मात्रै चरणबद्ध रूपमा डीपीआर र निर्माणमा जानु परिपक्व निर्णय हुनेछ।”

विज्ञहरूको यो चेतावनी र विभागको तयारीका बीच उपत्यकावासी भने वर्षौंदेखिको धुलो, धुवाँ र घण्टौंसम्म जाममा फस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउन यो महत्त्वाकांक्षी परियोजनाले छिट्टै मूर्तरूप लेओस् भन्ने पर्खाइमा छन्। १८ महिनाको अवधिभित्र तयार हुने भनिएको यो डीपीआरले काठमाडौंको यातायात क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्छ वा विगतकै योजनाहरू जस्तै थन्किन्छ, त्यो भने परामर्शदाताको छनोट र आगामी कामको गतिले निर्धारण गर्नेछ।