काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारको अनुदार आर्थिक नीतिको कडा आलोचना गरेका छन् । काठमाडौँमा आयोजित बजेट सम्बन्धी विशेष छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सूचना प्रविधि, मोबाइल, साना उद्योग, औषधि र सीमापार व्यापार क्षेत्रका अगुवाहरूले राज्यको अव्यावहारिक नीति र चर्को करका कारण बजारमा लगानी र उत्साह दुवै खस्किएको बताएका हुन् ।

व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमार्फत करको भार घटाउन, कानुनी झन्झट अन्त्य गर्न र तत्काल उद्यममैत्री वातावरण निर्माण गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

१. सूचना प्रविधि (IT): “डिजिटल नेपालको कुरा गर्ने, अनि इन्टरनेट र क्लाउडमा चर्को कर थोपरिने?”

कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवि अधिकारीले सरकारले क्लाउड र डेटा सेन्टरलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा भने करको भार थपेर निरुत्साहित गरेको आरोप लगाए ।

• डेटा सेन्टरमा विभेद: विदेशी लगानीकर्तालाई कर छुट दिने तर नेपालमै लगानी गर्ने रैथाने डेटा सेन्टरलाई कर माथि कर थप्ने नीति उल्टो भएको उनको तर्क छ । उनले बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई अफर दिएझैँ स्वदेशी डेटा सेन्टरलाई पनि कर छुट, रिबेट, सुरक्षा र विद्युत्-इन्टरनेटमा सहजीकरण गर्न माग गरे ।

• इन्टरनेट आधारभूत आवश्यकता: “इन्टरनेट अहिले गाँस, बास र कपास जस्तै भइसक्यो । यस्तो अभिन्न औजारमा उच्च कर लगाएर डिजिटल नेपालको सपना साकार हुँदैन,” अधिकारीले भने, “सरकारी विद्यालयमा प्रयोग हुने इन्टरएक्टिभ बोर्डमा समेत २७ प्रतिशतसम्म कर लगाउनु विडम्बना हो ।”

• ‘क्रिमिनल माइन्डसेट’ को अन्त्य: ई-कमर्स प्लेटफर्ममा कुनै भेन्डरको गल्तीमा सञ्चालकलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म जेल हाल्ने कानुनी व्यवस्थाको विरोध गर्दै उनले भने, “गुगल वा माइक्रोसफ्टलाई जरिवाना हुँदा सिइओ जेल गएको सुनिँदैन । यहाँ भने सरकार उद्यमीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्छ । यो क्रिमिनल माइन्डसेट हट्नुपर्छ र २०७५ देखि रोकिएको आईटी विधेयक तत्काल पारित हुनुपर्छ ।”

२. मोबाइल क्षेत्र: डिजिटल पेमेन्टको ठगीमा निर्दोष व्यवसायीलाई प्रहरीको सास्ती

नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रमेशकुमार घिमिरेले डिजिटल बैंकिङ र क्युआर (QR) कोडमार्फत हुने ठगीमा निर्दोष व्यवसायीहरू फस्ने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

• ग्राहकले चोरीको मोबाइल वा अवैध पैसा प्रयोग गरेर क्युआरमार्फत सामान किन्ने र पछि पैसा फिर्ता माग्ने गर्दा सिंगो प्रणाली ट्र्याक गर्न सकिने भए पनि प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीलाई नै दुःख दिने र बयान लिन बोलाउने गरेको उनले बताए ।

• घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिई व्यवसाय गरेकाहरू यतिबेला एकातिर करको दबाब र अर्कोतिर प्रहरी प्रशासनको झन्झटमा परेकाले सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण बनाउन उनले आग्रह गरे ।

३. साना तथा घरेलु उद्योग: बजेटका सहुलियत बिचौलियाको कब्जामा

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेलले बजेट र मौद्रिक नीतिमा कागजमा राम्रा कुरा आए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको बताए ।

• सरकारले घोषणा गरेका सहुलियत र सुविधाहरू वास्तविक उद्यमीले नभई बिचौलियाहरूले दुरुपयोग गरेको कँडेलको आरोप छ ।

• उनले नेपाली युवाहरू स्वदेशमै काम गर्न इच्छुक रहेकाले घरेलु उत्पादनको बजार पहुँच र नयाँ प्रविधि हस्तान्तरणमा सरकारले आगामी बजेटमार्फत ठोस पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

४. औषधि आयात: “तदर्थ होइन, ५ प्रतिशत भन्सारको वैज्ञानिक प्रणाली लागू होस्”

नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ (मियान) का अध्यक्ष पवान आचार्यले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सम्बोधन गर्दै औषधि आयातमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने स्पष्ट र वैज्ञानिक व्यवस्था गर्न माग गरे ।

• “औषधि यस्तो क्षेत्र हो जहाँ एमआरपी पहिले नै निर्धारित हुन्छ र सतप्रतिशत अनलाइन बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार हुन्छ,” आचार्यले भने, “हामीले कुन मूल्यमा आयात गर्यौँ र कतिमा बेच्यौँ भन्ने विवरण सरकारले तत्कालै निगरानी गर्न सक्छ । यति पारदर्शी क्षेत्रमा तदर्थ (Ad-hoc) आधारमा नभई व्यवस्थित प्रणालीका आधारमा भन्सार तोकिनुपर्छ ।”

५. सीमापार व्यापार र डेरी: एमआरपी विवाद र आयात प्रतिस्थापनको माग

• हिमालय सीमापार व्यवसायी महासंघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने तयारी भइरहँदा सरकारले व्यवसायीलाई विरोधको रूपमा मात्र नहेरी वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढङ्गले एमआरपी निर्धारण गर्न सरोकारवालासँग साझा प्लेटफर्ममा छलफल गर्नुपर्ने माग गरे । साथै भुक्तानी प्रणालीका समस्या सुल्झाउन पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

• डेरी एशोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष दीपप्रसाद धमलाले विदेशी वस्तुप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढिरहेकाले स्वदेशमै आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर ठूला उद्योग स्थापना गर्न र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत दिन बजेटसँग माग गरे ।

६. कर प्रणाली: प्रोप्राइटरशिप र कम्पनीको आयकरमा समानता आवश्यक

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव नविन लुइँटेलले प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय र कम्पनी संरचनाको आयकर प्रणालीमा रहेको असमानता हटाउन माग गरे । अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई तर्साउनुभन्दा पारदर्शी र विश्वसनीय प्रणालीमा जोड्न राज्यले सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

निष्कर्ष

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण गरिरहँदा निजी क्षेत्रले सरकारलाई राजस्व संकलनको परम्परागत दृष्टिकोणबाट बाहिर निस्केर ‘अवसर सिर्जना गर्ने र सहजीकरण गर्ने’ अभिभावकीय भूमिकामा आउन स्पष्ट सन्देश दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको यो निराशा र आक्रोशलाई आगामी बजेटमार्फत कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।