काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको अर्बौँको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएर राज्यलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर गर्दै अख्तियारले बिहीबार आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

भ्रष्टाचारको चुरो: सम्झौता विपरीत कर छुट

अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ‘China CAMC Engineering Co., Ltd’ बीच भएको मूल खरिद सम्झौतामा मूल्यभित्रै कर, महसुल र अन्य शुल्कहरू समावेश भइसकेको थियो । प्रचलित कानुन अनुसार ती सबै शुल्क बुझाउने दायित्व ठेकेदार कम्पनीकै भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीसहितका अधिकारीहरूले बदनियतपूर्वक ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ (कार्यान्वयन सम्झौता) मार्फत कर छुट दिने सर्त राखेको खुलेको छ ।

यसरी राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने रकम छुट दिएर ठेकेदार कम्पनीलाई दोहोरो लाभ (डबल बेनिफिट) पुर्‍याइएको र सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।

को-को तानिए मुद्दामा?

अख्तियारले पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीलाई मुख्य प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिवानाको माग गरेको छ । यस प्रकरणमा कर्मचारी र ठेकेदारको ठुलो संयन्त्र संलग्न देखिएको छ।

• पूर्व मन्त्री र सचिवहरू:

  • ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की (तत्कालीन अर्थमन्त्री)

  • शङ्कर प्रसाद अधिकारी (तत्कालीन अर्थ सचिव)

  • महेश्वर न्यौपाने (तत्कालीन पर्यटन सचिव)

  • केबल प्रसाद भण्डारी (तत्कालीन सहसचिव/पूर्व सचिव)

• उच्च कर्मचारीहरू:

  • सुरेश आचार्य र दण्डुराज घिमिरे (तत्कालीन सहसचिवहरू, पर्यटन मन्त्रालय)

  • सञ्जीव गौतम (तत्कालीन महानिर्देशक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण)

  • प्रदीप अधिकारी (तत्कालीन आयोजना निर्देशक/निवर्तमान महानिर्देशक)

• अन्य कर्मचारीहरू: योगेश अर्याल (इन्जिनियर), युगराज पाण्डे (उपसचिव) र उर्मिला भण्डारी (शाखा अधिकृत) ।

• चिनियाँ पक्ष: China CAMC Engineering कम्पनी, अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङ ।

अख्तियारको मागदाबी

अख्तियारले सबै प्रतिवादीहरूबाट कूल ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाखभन्दा बढीको बिगो असुल गर्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम हदैसम्मको सजाय गर्न माग गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २०७४ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला कार्कीले गरेको उक्त निर्णयले राज्यलाई ठुलो ऋणको भार थपिएको र आयोजनालाई आर्थिक रूपमा जर्जर बनाएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।यो मुद्दालाई नेपालको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को एक ठुलो नमुनाको रूपमा हेरिएको छ ।