सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समिति तथा विभिन्न उपसमिति गठन गरी तथ्याङ्क विश्लेषण र छलफल अघि बढाएको जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव बिक्रम शाहले कर्णालीको आवश्यकता र मौलिकतामा आधारित, कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । आन्तरिक स्रोत सीमित भएकाले कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार प्रदेशको ‘योजना बैंक’ मा समावेश योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिनेछ । बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गर्ने प्रचलन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता चेतकुमार तिमिल्सिनाले समितिले आन्तरिक राजस्व अनुमान, स्रोत पहिचान र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषण गरिरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले सशर्त अनुदानका लागि वैशाख २१ गतेसम्म योजना पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ । स्थानीय तह र लाभग्राही संस्थाले प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले एक करोड रुपैयाँसम्मका ५ वटासम्म योजना पेश गर्न पाउनेछन् भने सार्वजनिक संस्थाले ५० लाख रुपैयाँसम्मका २ वटासम्म योजना पेश गर्न सक्नेछन् । प्रदेश सभाका सांसदहरूले भने २ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लागत भएका आयोजनालाई सशर्त अनुदानमार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । यस्ता आयोजनामा सडक तथा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक तथा आर्थिक विभेद न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको २४.२१ प्रतिशत हो । कम खर्चदरलाई ध्यानमा राख्दै आगामी बजेट निर्माण गरिने अनुमान गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व न्यून भएकाले कर्णाली प्रदेशको बजेट संरचना अझै पनि अनुदानमा निर्भर रहँदै आएको छ ।
