काठमाडौं । पूर्वराजदूत तथा विश्लेषक डा.नारद भारद्वाजले पश्चिम एसियामा देखिएको वर्तमान युद्ध परिस्थितिलाई ‘बल्झिरहेको पुरानो घाउ’ को रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
उनका अनुसार अहिले इजरायल–इरान तनावका रूपमा देखिएको द्वन्द्व केवल हालको घटना मात्र नभई दशकौँदेखि विकसित हुँदै आएको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको परिणाम हो ।
कतारका लागि राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका डा. भारद्वाजका अनुसार मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने महत्वाकांक्षाले इरान र इजरायलबीच दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको हो ।
उनले प्यालेस्टिनी–इजरायली संघर्षलाई पनि यस द्वन्द्वको ऐतिहासिक र मूल आधारमध्ये एक महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा व्याख्या गरे । ‘१९४८ मा इजरायल स्थापना भएदेखि नै त्यस क्षेत्रमा असन्तोष र द्वन्द्वको शृंखला सुरु भएको हो,’ उनको भनाइ छ ।
उनले इजरायलले आफ्नो सुरक्षा र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको आरोप लगाउँदै त्यसले प्यालेस्टिनी समुदायमाथि निरन्तर दमन बढाएको दाबी गरे । त्यही कारण इरानले प्यालेस्टिनी पक्षलाई समर्थन गर्दै इजरायलसँगको प्रतिद्वन्द्विता तीव्र बनाएको उनको विश्लेषण छ ।
डा. भारद्वाजले इरानलाई ऐतिहासिक रूपमा अत्यन्तै पूरानो सभ्यता भएको मुलुकका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यहाँको सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश सजिलै कमजोर नहुने दाबी गरे । उनका अनुसार इरानले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो सैन्य क्षमता, विशेषगरी मिसाइल प्रविधि, उल्लेखनीय रूपमा विकास गरेको छ ।
उनले हालको द्वन्द्वमा पश्चिमी शक्तिहरू विशेषगरी अमेरिका र इजरायलले अत्यधिक सैन्य शक्ति प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार प्रारम्भमा यो द्वन्द्व छिट्टै समाप्त हुने अपेक्षा गरिए पनि परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गएको छ । उनले युद्धलाई ‘अनिश्चित र लामो समयसम्म फैलिन सक्ने संकट’का रूपमा चित्रण गरे ।
डा. भारद्वाजले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू र क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनामा पनि तनाव बढिरहेको दाबी गर्दै भविष्यमा अझ व्यापक अस्थिरता आउन सक्ने चेतावनी दिए । यद्यपि उनले उल्लेख गरेका केही सैन्य घटनाक्रमहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन् ।
उनका अनुसार यो द्वन्द्वले केवल राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक र मानवीय संकट पनि निम्त्याइरहेको छ । विशेषगरी तेल आपूर्ति, ऊर्जा संरचना, पानी आपूर्ति प्रणाली (डिसेलिनेसन प्लान्ट) र पूर्वाधारमा असर परेमा सम्पूर्ण क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित हुने उनले बताए ।
उनले खाडी मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको भविष्यलाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार करिब लाखौँ नेपाली कामदार निर्माण, सेवा र घरेलु क्षेत्रमा कार्यरत छन् र युद्ध लम्बिएमा उनीहरूको रोजगारी र सुरक्षामा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ ।
डा. भारद्वाजले सरकारलाई सम्भावित संकटका लागि पूर्वतयारी गर्न सुझाव दिँदै कूटनीतिक पहल, आपतकालीन उद्धार योजना र सम्बन्धित देशहरूसँग समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले १९९१ को इराक–कुवेत युद्धपछि भएको ठूलो परिमाणको उद्धारलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अहिले नै योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
साना देशहरूले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धामा केवल निर्भर भएर होइन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र कूटनीतिक सन्तुलनमार्फत आफ्नो सार्वभौमिकता सुरक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ‘विश्व शक्ति राजनीति अत्यन्त जटिल बन्दै गएको छ, त्यसैले साना देशहरू अझ सतर्क र सक्षम हुनुपर्छ,’उनले भने ।
डा. भारद्वाजले नेपालले आफ्नो भू–यथार्थतालाई बुझेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सन्तुलित कुटनीतिको बाटो पक्रनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पछिल्लो समय पश्चिम एशियामा चर्किएको द्वन्द्व, नेपालको रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रको जोखिम र वैदेशिक सम्बन्धका विविध आयामबारे चर्चा गर्दै उनले नेपालको सार्वभौमिकता र आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
पश्चिम एशियाको संकट र विश्व राजनीति
डा. भारद्वाजका अनुसार अहिले इजरायलले इरानसँगको द्वन्द्वलाई आफ्नो अस्तित्वको लडाइँको रूपमा हेरिरहेको छ । इजरायली नेतृत्वमा ‘अहिले इरानलाई ध्वस्त पार्न नसके कहिल्यै सकिँदैन’ भन्ने मानसिकता हाबी भएको उनको विश्लेषण छ । यद्यपि, अमेरिकामाथि आन्तरिक दबाब र नेटो राष्ट्रहरूसँगको समन्वय अभावले यो युद्ध थप जटिल मोडमा पुगेको उनि बताउँछन् ।
‘यदि अमेरिकाले इजरायलको महत्वाकांक्षालाई अंकुश लगाएर इरानसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको बाटो खोज्न सक्यो भने मात्र यो युद्ध स्थायी विरामतिर जान सक्छ,’ उनले भने ।
रेमिट्यान्सको जोखिम र आत्मनिर्भरताको आवश्यकता
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै डा. भारद्वाजले मध्यपूर्वको अस्थिरताले नेपाललाई ठुलो संकटमा पार्न सक्ने चेतावनी दिए । उनका अनुसार युरोप वा पूर्वी युरोपका हंगेरी, रोमानिया जस्ता देशहरू नयाँ श्रम गन्तव्यका रूपमा देखिएपनि मध्यपूर्वको विकल्प तत्कालै बन्न सक्ने अवस्था छैन ।
यसको समाधानका लागि उहाँले ’स्वनिर्भर अर्थतन्त्र’ को अवधारणा अघि सार्नुभएको छ । उनले भने,‘हाम्रो ६२ प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा आधारित छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, किसानलाई अनुदान दिने र खाद्यान्न आयात रोक्ने हो भने ठुलो संख्यामा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । ‘हाइड्रोपावर, सडक र रेल्वे जस्ता श्रममूलक क्षेत्रमा स्वदेशी श्रम शक्तिलाई खपत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
कुटनीतिक कमजोरी र ‘बफर स्टेट’को भ्रम
नेपालको कुटनीतिक पक्ष अहिलेसम्मको सबैभन्दा कमजोर कडी रहेको भारद्वाजको ठम्याइ छ । सरकारले केवल विदेशी ऋण र अनुदानको औपचारिकतामा कुटनीतिलाई सीमित गरेको उनको आरोप छ । वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि कानुनी जटिलता र एनसेल जस्ता प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि बिगारेको उनले उल्लेख गरे ।
विशेषगरी, केही समयअघि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले छिमेकी देशको सन्दर्भमा ‘मनरो डक्ट्रिन’ वा ’नेहरू डक्ट्रिन’को आशय झल्किने गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति उनले कडा आपत्ति जनाए । ‘हिमालय नै हाम्रो सीमा हो भन्ने नेहरू डक्ट्रिनलाई बिपी कोइरालाले उतिबेलै विरोध गर्नुभएको थियो। अहिले आएर नेपाललाई कसैको सुरक्षा छाताभित्र राख्न खोज्नु आपत्तिजनक छ,’ उनले भने ।
नेपाललाई बफर स्टेट (दुई ठुला देशबीचको मध्यवर्ती राज्य) मान्ने पुरानो धारणालाई खारेज गर्दै उनले भने, ‘हामी बफर स्टेट होइनौँ, एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हौँ। बफर स्टेट भन्नुको अर्थ आफ्नो हैसियत गिराएर आश्रित राज्य स्वीकार गर्नु जस्तै हो,’ उनले भने । जनसंख्या र सामथ्र्यका आधारमा नेपाल विश्वका साना देशहरूको सूचीमा नपर्ने भन्दै उनले नेपालको आफ्नै विशिष्ट पहिचान रहेको बताए ।
पुस्तान्तरण र अनुभवको सन्तुलन
पछिल्लो समय राजनीतिमा ‘युवा’ शब्दलाई मात्र बढी जोड दिएर अनुभवी र पुराना विज्ञहरूलाई पाखा लगाउने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘समाज र राजनीतिको विकासमा ऐतिहासिक निरन्तरता र एक्युमुलेटेड विजडम (सञ्चित ज्ञान) को ठुलो भूमिका हुन्छ,‘उनले भने, ‘पुराना कुटनीतिज्ञ जसले भू–राजनीति र राष्ट्रिय स्वार्थ बुझेका छन्, उनीहरूको अनुभवलाई उपेक्षा गरेर मुलुक सही दिशामा जान सक्दैन ।’
डा. भारद्वाजले नेपाल संकटका बेला पनि भोकै नमर्ने आत्मनिर्भर आधार भएको देश भएको दाबी गरे । १० वर्षे युद्धका बेला पनि नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाएको उदाहरण दिँदै उहाँले भने,‘नेपाल एउटा शक्ति हो, तर हामीले आफ्नो भू–यथार्थ अनुसारको नीति अनुसरण नगर्दा मात्र पछि परेका हौँ। अब जनतालाई राष्ट्रभक्ति र सार्वभौमिकताप्रति जागरुक बनाउनुको विकल्प छैन ।’
