काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र लामो समयदेखि चलिरहेको विभाजन अन्त्य गर्न फेरि एकताको पहल तीव्र बनेको छ । संघका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्राप्त अवसरलाई एकता पुनःस्थापनाको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

एकता महाधिवेशनपछि संघको महासचिव बनेका बाबुराम (बी आर) लामाले  विशेष कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन् । कुराकानीका क्रममा उनले भने, ‘आजको दिनबाट मात्रै एकताको कुरा उठेको होइन । यो प्रक्रिया त सन् २०२२ को दशौँ अधिवेशनदेखि नै सुरु भएको हो जब संस्था दुई भागमा विभाजित भयो । त्यसबेलादेखि नै हामीले निरन्तर एकताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छौँ ।’

उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गत मे ३ र ४ तारिखमा एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले एकताको अधिवेशन आह्वान गरेको थियो । ‘त्यो अधिवेशनको उद्देश्य नै सबैलाई एक बनाउनु थियो,’ उनले स्पष्ट पारे, ‘तर दुर्भाग्यवश, केही साथीहरू त्यसबेला सहभागी हुनुभएन र विभाजन कायमै रह्यो ।’

अहिले पुनः संवादको प्रक्रिया सुरु भएको बताउँदै उनले भने, ‘हामी वार्तामा छौँ, र फेरि पनि सबैलाई एकताको लागि आह्वान गर्छौ । व्यक्ति वा नेतृत्वको लोभमा होइन, संस्थाको बृहत् हितका लागि हामी एक हुनुपर्छ,’उनले थपे, ‘एकता भन्नेबित्तिकै दुइटा पक्षको मिलन मात्र होइन, त्यो प्रक्रिया पनि  हो जसमा दुबै पक्षले केही न केही त्याग गर्नुपर्छ । जब दुवैले केही त्याग गर्छन, तबमात्र मिलनबिन्दु आउँछ ।’

गत मे महिनाको एकता अधिवेशनमा पाँच महिनाको कार्यकाल बाँकी रहेका नेताहरूले पद त्याग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘त्यो समयमा पाँच महिनाको कार्यकाल मात्र बाँकी थियो, तर त्यो पनि संस्थाको हितका लागि त्याग गर्न सक्नु भएन । अहिले हामीले फेरि प्रस्ताव गरेका छौं । ती पुराना कुरा बिर्सौं, आउनुस्, ह्यान्डओभर गर्नुस र छ महिनाभित्र नयाँ नेतृत्वका लागि अर्ली इलेक्सन गरौँ ।’

उनका अनुसार, निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी बनाइनेछ । ‘इलेक्सन हामीले मात्रै गर्ने होइन,’ उनले भने,‘महाधिवेशन तयारी समिति, स्टेरिङ कमिटी, निर्वाचन आयोग, अनुगमन समितिलगायत सबै संयन्त्रहरूमा दुबै पक्षका प्रतिनिधि रहनेछन् । हामी सबै मिलेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछौँ ।’

व्यक्तिगत स्वार्थ र पदको राजनीति छाडेर, संस्थाको दीर्घकालीन हित र सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीको हितका लागि एक हुन सके मात्र एनआरएनए सशक्त र विश्वसनीय बन्न सक्नेमा उनी दृढ छन् । संघभित्रको अहिलेको अवस्था अस्थायी कमिटीको रूपमा मात्र चलिरहेको छ र यो अवधिमा सामान्य दैनिक सञ्चालनका काम मात्र भइरहेका छन् ।

लामाले भने,‘हाम्रो कमिटी वास्तवमा केयरटेकर जस्तो मात्र हो । हामीले संस्थाको दीर्घकालीन हितका लागि ठूलो त्याग गरेका छौँ, तर अर्को पक्षले त्यो स्वीकार गर्न तयार छैन ।’

‘कानुनी रूपमा अघि बढ्दैछौं, तर संस्थाको हितभन्दा माथि कसैको स्वार्थ चल्दैन’

संघ भित्रको विवाद समाधानको प्रयास फेरि निर्णायक चरणमा पुगेको बताउँदै लामाले भने, ‘हामी अब कानुनी रूपमा अघि बढ्दैछौं । हाम्रो सचिवालय वैधानिक संरचनाअन्तर्गत चलिरहेको छ, र हामी आगामी महिनाभित्रै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छौँ ।’

उनका अनुसार, संस्थाको विघटनको मूल कारण दशौँ अधिवेशनका समयमा देखिएको प्रतिनिधि विवाद हो । ‘दशौँ अधिवेशनमा करिब २१०० प्रतिनिधि चयन भएका थिए, जसमा करिब ११०० जना फेक प्रतिनिधि थिए,’ उनले स्मरण गरे । ‘त्यो विवादकै कारण २१ अक्टोबरमा हुनुपर्ने निर्वाचन समयमै हुन सकेन ।’

त्यसपछि तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त र संरक्षक डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिले २२ मार्चमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘शेष दाइले फेक प्रतिनिधिहरू हटाएर वैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहनु भएको थियो,’ उनले भने,‘तर केही व्यक्तिहरूलाई थाहा भयो कि यदि ती फेक डेलिगेट्स हटाइयो  भने उनीहरूले चुनाव जित्न सक्दैनन् । त्यसपछि उनीहरूले रातारात अलग समूह बनाएर अर्को अधिवेशन गरे, जसले संस्थामा विभाजन ल्यायो ।’

उनका अनुसार, यही विवाद फुकाउन नसक्दा एनआरएनएको अभियान कमजोर बनेको हो । ‘हामी भन्छौं— एकता जरुरी छ । तर ती विकृतिहरू फिक्स नगरिकन गरिएको एकताले संस्थालाई झन् कमजोर बनाउँछ,’ उनले चेतावनी दिए । ‘यदि विगतका गल्तीहरू सच्याइएनन् भने, ‘एकता’ केवल नाममा सीमित हुनेछ  ।’

उनले थपे, ‘हामी एकताको पक्षमा छौँ । तर यो एकता व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन, संस्थाको दीर्घकालीन हितका लागि हुनुपर्छ । ’विन–विन’ भन्ने कुरा केवल नारामा होइन, व्यवहारमा हुनुपर्छ । हामीले हाम्रो कार्यकाल पनि छोट्याउन तयार छौं । दुई वर्षको कार्यकाल भएकोमा हामी एक वर्षमा पनि सरेर नयाँ निर्वाचन गर्न तयार छौँ ।’

उनले अर्को पक्षलाई खुला आह्वान गर्दै भने, ‘हामीले राखेको रोडम्यापमा तपाईंहरूले  केही पनि त्याग गर्नुपर्दैन । हामी नै  धेरै त्याग गर्न तयार छौँ ।  आउनुस्, संस्थाको हितका लागि हात मिलाऔँ । अब बलमिच्याइँ वा व्यक्तिगत लाभका आधारमा संस्था चल्दैन । कानुनी र पारदर्शी बाटोबाट अघि बढेर मात्र एनआरएनएको भविष्य सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।’