काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते जेनेजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारहरूले सरकारसँग आफ्ना मागहरू पुनः अघि सारेका छन् । उनीहरूले आन्दोलनको मूल मर्मअनुसार कुनैपनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध नभएको, योग्य, अनुभवी र युवा प्रतिनिधिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै, कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका–६, चैनपुर निवासी २७ वर्षीय डा.जगत विकलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

डा.विकले आफूलाई मृतक परिवारहरूको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रीमा अघि सारिएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार, सरकार मृतक परिवारहरूको मागप्रति संवेदनशील नदेखिएको महसुस भएपछि आफूलाई अगाडि पठाइएको बताए ।

‘मृतक परिवारहरूले लाग्यो कि, यो गठित सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दैन् । त्यसैले यस्तो कोही व्यक्ति आवश्यक भयो जसले सरकारभित्र बसेर उनीहरूको आवाज उठाउन सकोस्,’ डा. विकले भने।

साथै उनले आफूहरुले स्पष्ट माग राख्दा पनि आजसम्म कुनैपनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि नराखिएको बताए । उनले आफू स्वास्थ्यमन्त्री बने सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू भएपनि नर्मल ग्रास लेभलबाट नै अगाडि बढ्ने बताए ।

‘तर दुखलाग्दो कुरा मागपत्रमा हाम्रा स्पष्ट माग राख्दाराख्दै पनि आजसम्म कुनै पनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि राखिएको छैन तथा सम्पर्क समेत गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा अगाडि बढाउनुभएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन् । जुन भन्न त साध्य नै छैन, तर म नर्मल ग्रास लेभलबाट नै जान्छु ।’

यसैगरी उनले एउटा नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि केही नभए पनि अस्पतालमा तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नेताको मान्छे सोर्सफोर्स भएको वा पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुने समेत गुनोसो पोखे ।

उनले भने, ‘म तपार्इंलाई भन्ने छु । जस्तै, एउटा मान्छे हामी उपचार गर्नको लागि हस्पिटलमा जाँदा अर्थात वीर अस्पतालमा जाँदाखेरि, सर्जरी गर्नका लागि नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि कोही नभए पनि तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्छ । आज म्याक्सिमम ६–६ महिनादेखि वर्षदिन कुरेको पनि मान्छेहरू देखिन्छ । अनि त्यही ठाउँमा एउटा नेताको मान्छे हुँदाखेरि, नेताको मान्छे एउटा सोर्स फोर्स भएको मान्छे, पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुन्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना रहेमा उनले व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरे । ‘ब्युरोक्रेसी, सिस्टम, करप्सन—यी सबै ठूला चुनौती हुन् । साथै, स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा पनि पहुँचवालाहरूले मात्र फाइदा लिने अवस्था छ । नेताका छोराछोरीहरूका लागि खोलिएका कलेजहरूमा गरिबका छोराछोरी पढ्न सक्दैनन् । के गरिबको पनि सपना हुँदैन डाक्टर बन्ने, नर्स बन्ने?’ उनले प्रश्न गरे।

उनले समावेशी र न्यायपूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको पक्षमा आवाज उठाउँदै भने, ‘सरकार सबैको हो। सेवा पनि सबैका लागि हुनुपर्छ। अहिलेको पुस्ताले परिवर्तन चाहन्छ । म त्यो परिवर्तनको हिस्सेदार हुन तयार छु ।’

साथै डा.जगत विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने दृढ संकल्पसहित विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले विगतका सरकारहरू जनतामुखी नभएर नेतामुखी, आसेपासेमुखी र भ्रष्ट प्रवृत्तिहरूमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले वर्तमान अवस्थामा महिलाले प्रधानमन्त्री बनेकोमा गर्व व्यक्त गर्दै, समकालीन समस्याहरूलाई बुझेर विज्ञहरूको सहयोगमा समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्रीको पहलप्रति प्रशंसा जनाए ।

डा. विकले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा व्यापक दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै, गरीब जनताले त्यसको प्रभावकारी लाभ नपाएको जिकिर गरे । ‘बीमा प्रणाली हस्पिटल मालिक र फेक डकुमेन्ट बनाउनेहरूको खेलमैदान बनेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गरीब जनता अझै पनि सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर प्राइभेटमा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।

डा. विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ‘डिजिटल हेल्थ सिस्टम’ र ‘स्मार्ट हेल्थ कार्ड’ कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेका छन् । यस प्रणालीमा बिरामीको सम्पूर्ण मेडिकल इतिहास, औषधि विवरण, परीक्षण नतिजा आदि अभिलेख राखिनेछ । डाक्टरहरूले अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोग गरेमा कारबाही हुनेछ । ‘यदि चेतावनीपछि पनि सुधार भएन भने, डाक्टरको लाइसेन्ससमेत रद्द गरिनेछ,’ उनले चेतावनी दिँदै भने ।

सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको सीमित उपस्थितिका कारण बिरामीले पाएको सास्तीलाई सम्बोधन गर्न उनले ओपीडी समय बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म लम्ब्याउने घोषणा गरे । त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ‘एन्टी–करप्सन मोनिटरिङ युनिट’ स्थापना गरिने र प्रत्येक १५ दिनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कार्यप्रगति अनुगमन गरिने जनाए ।

एकै लाइसेन्सबाट धेरै फार्मेसी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा कदम चालिनेछ । फार्मेसी, उपकरण र औषधिको खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल गरिनेछ । उनले भने, ‘डब्लुएचओ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उपकरण मात्र प्रयोग गर्न दिनेछु । जो प्रक्रिया नअपनाई उपकरण खरिद गर्छ, उसलाई कारबाही हुनेछ,’ उनले भने ।

डा. विकले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक एमडीजीपी, स्त्रीरोग, बालरोग, एनेस्थेसिया र सर्जन अनिवार्य गर्ने बताए । यसले ग्रामीण जनताको काठमाडौं पलायन घटाउने उनको विश्वास छ ।

स्वास्थ्यकर्मीको कामको मूल्याङ्कन रिपोर्ट कार्डको आधारमा हुनेछ । कामको गुणस्तर, पेशागत व्यवहार, जिम्मेवारीबोध, उपस्थिति र बिरामीको प्रतिक्रिया हेरेर बढुवा र तलब वृद्धिको निर्णय गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुविधा र तलबमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिने र कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा तालिमहरू पूर्णतः पारदर्शी र योग्यता आधारित हुने स्पष्ट पारे । ‘अब कुनै डाक्टरले सरकारी अस्पतालको बिरामीलाई प्राइभेटमा पठाउन सक्दैन। यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ,’ डा. विकले आफ्ना भनाइहरु सुनाए ।

शैक्षिक अस्पतालमा अनुसन्धान अनिवार्य गरिने र नयाँ प्रविधिहरू जस्तै रोबोटिक सर्जरी भित्र्याउने योजना रहेको उनले खुलाए । साथै, तालिमका लागि योग्य स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसमेत उपलब्ध गराइने समेत योजना रहेको बताए ।

डा. विकले आफ्नो योजनामा स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गुणस्तर, पारदर्शिता र जिम्मेवारीका पिलरहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ‘अब डाक्टरको लापरवाही, फार्मेसीको अनियमितता र सरकारी अस्पतालको लाचारी सहने छैनौं,’ भन्दै उनले स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा जनतामुखी बनाउने अठोट व्यक्त गरे ।