काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को वार्षिक साधारणसभाले गैरआवासीयलाई आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

काठमाडौंमा दुई दिनसम्म चलेको सभाले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको हो।

सात वर्ष भइसक्दा पनि आवश्यक कानुन नबन्दा गैरआवासीय नेपालीले नागरिकताको उपभोग गर्न नपाएको संघको गुनासो छ। कानुन बनाई यथाशक्य छिटो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबैसँग आग्रह गरेको छ।

स्वदेशमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्न ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ तथा त्यससम्बन्धी नियमावली तथा आदेशमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने पनि संघको निष्कर्ष छ।

धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी धितोपत्रको दोस्रो चरणमा गैरआवासीय नेपालीलाई खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सरल, सहज र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष रविना थापाले बताइन्।

नेपाली नागरिकतावाहक गैरआवासीय नेपालीले सम्बन्धित देशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने एवं राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोगलगायतसँग आग्रह गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई हाल प्रदान गर्दै आएको परिचयपत्रलाई थप अधिकारसहित निरन्तरता दिनुपर्ने बताइएको छ।

थाइल्यान्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजीलगायत देशमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरी आएका नेपालीलाई सहजरूपमा नेपालसँग जोड्न अधिकारसहितको परिचयपत्रका साथै नेपालमा अध्ययन भिसाको व्यवस्था गर्न संघले अनुरोध गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र संघबीच सम्झौता भएको छ।

जसअनुसार तत्काल आवश्यक संयन्त्र बनाई सामाजिक सुरक्षाको तत्काल कार्यान्वयनका लागि संघको आग्रह छ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्ष तथा तालिम प्राप्त जनशक्ति मात्र विदेश पठाउने, गन्तव्य मुलुकको परिवेशअनुसार सचेतनात्मक सूचना प्रवाह गर्ने बताइएको छ।

यस्तै संघले गैरआवासीय नेपाली एवं नेपाली श्रमिकले विदेशबाट पठाएको विप्रेषणलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दै सामूहिक लगानीको योजनामार्फत राष्ट्र विकासको ठोस योजना यथाशक्य छिटो ल्याउन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ।