काठमाडौ। भर्खरै संयुक्त राज्य अमेरिकाको उच्चस्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले गरेको काठमाण्डू भ्रमणलाई परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञहरूले नेपालमा आफ्नो प्रभाव थप विस्तार गर्ने अमेरिकी चाहनाका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

सिनेटर क्रिर्स्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा आएको उक्त प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित वरिष्ठ नेपाली अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको थियो।

युक्रेन द्वन्द्वका कारण उत्कर्षमा पुगेको विश्वव्यापी तनावको समयमा भएको उक्त भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। युक्रेनमाथिको आक्रमणको निन्दा गर्दै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा रुसको विपक्षमा मतदान गरेको थियो।

यो वर्ष नेपालको संसद्ले अमेरिकी मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताअन्तर्गत झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनुदानलाई अनुमोदन गरिरहँदा काठमाण्डूमा भूराजनीतिक चासो खुला रूपमा प्रकट भएको थियो।

एमसीसी अनुमोदनमा भएको विलम्बबारे वाशिङ्टन डीसी र बेइजिङबीच सार्वजनिक रूपमा आरोपप्रत्यारोप नै चल्यो।

नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अनुदान पारित भएपछि चीनले त्यसलाई आफूले “जानकारीमा लिएको” प्रतिक्रिया दियो।

त्यसपछि दक्षिण एशियाका विभिन्न देश घुमेर दिल्ली हुँदै काठमाडौ आएका चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालमा हुने कुनै पनि किसिमको वैदेशिक चलखेल आफ्नो मुलुकका लागि अस्वीकार्य हुने बताए।

त्यसयता संयुक्त राज्य अमेरिकाले आगामी पाँच वर्षका लागि नेपाललाई झन्डै ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

नेपाल र अमेरिकाले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा प्रभावशाली अमेरिकी सांसदहरूको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा तीनदिने भ्रमण गरी उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेको थियो।

त्यस क्रममा टोलीले एमसीसीको अनुमोदनका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिएको र नेपाललाई अमेरिकी सहयोग जारी रहने प्रतिबद्धता जनाएको विवरण आएका छन्।

यो भ्रमणलाई युक्रेन सङ्कटप्रति आफ्नो देशले पैरवी गरिरहेका धारणाको पक्षमा समर्थन जुटाउने र चीनको तिब्बत पठारसँग भौगोलिक रूपमा नजिक रहेको नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने अमेरिकी प्रयासका रूपमा हेर्नुपर्ने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी ‘हलचल निम्त्याइएको’ भन्दै त्यसको प्रभाव नेपालजस्ता साना देशसम्म परिरहेको बताउँछन्।

उनले भने, “हिजोका शक्तिकेन्द्रहरू आआफ्ना प्रभाव विस्तार गर्नका लागि लागेका छन्। त्यही चलखेल हामीले देखिरहेका छौँ। नेपालमा एमसीसीका बारेमा पनि धेरै विवाद र तलमाथि भयो तर अन्तिममा गएर संसद्ले पारित गर्‍यो। यो सबै जोडिएका छन्।”

रुसी अतिक्रमणलाई निन्दा गर्ने नेपालको कदमलाई एउटा अमेरिकी अनलाइन द हिलले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा तटस्थताको आफ्नो नीतिबाट मोडिएको नेपालको कदमका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

विश्वव्यापी परिवेश चुनौतीपूर्ण बन्दा नेपाल विदेशी चलखेलबाट जोगिनुपर्ने थापा बताउँछन्।

“असंलग्नता र शान्ति बहालीका लागि हामीले जुन प्रयास गरिरहेका छौँ त्यसमा नेपालले आँच आउन दिनुहुँदैन,” उनले भने।

नेपाल चीनलाई नियाल्ने अमेरिकी झ्याल हो?
भूराजनीतिक विषयका अरू केही जानकारहरू उदाउँदा दुई शक्ति चीन र भारतबीचको अवस्थिति र त्यसमा पनि तिब्बतसँग सीमा जोडिएका कारण नेपाल अमेरिकाको प्राथमिकतामा सधैँ रहेको ठान्छन्।

न्यूयोर्ककी सिनेटर जिलिब्रान्डले आफ्नो कलेजको शोध तिब्बतको धर्मका बारेमा लेखेको र त्यस क्रममा निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामालाई समेत भेटेको वाशिङट्न एक्जामिनर अनलाइनमा छापिएको खबरमा उल्लिखित छ।

सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उनी डेमोक्र्याटिक दलबाट आकाङ्क्षी रहेकी थिइन्।

विगतमा दुई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका परराष्ट्रविज्ञ दिनेश भट्टराई चीन अझ त्यसमा तिब्बतलाई नियाल्ने झ्यालका रूपमा नेपालको महत्त्व अमेरिकाका लागि रहेको बताउँछन्।

उनले भने, “नेपालमा अमेरिकाको चासो बढ्नुमा चीनको उदय एउटा मुख्य कारण हो। अमेरिका आफ्नै कतिपय कार्यक्रमहरूसहित नेपालमा संलग्न छ। दुई देशको सम्बन्ध लगभग एकैनासको भए पनि अहिले आएर चासो यसरी बढ्नु चाहिँ चीनको अभूतपूर्व उदय नै हो।”

उनले थपे, “भूगोल भन्ने कुराको कूटनीतिमा ठूलो महत्त्व हुन्छ। आखिरमा हामीले चीनलाई भोग्नुपर्छ। हामीले चीनलाई चिढ्याउनुहुँदैन किनभने दुईवटा छिमेकी हाम्रो अस्तित्वसँगै जोडिएर रहेका छन्।”

सन् २००८ मा नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि चीनले काठमाण्डूमा सरकार, दलहरू र राज्यका विभिन्न निकायसँग तीव्र रूपमा सम्बन्ध विस्तार गरेको थियो।