काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँचवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । अनुमतिपत्र नवीकरणसँगै ती कम्पनीलाई आगामी पाँच वर्षसम्म सेवा सञ्चालन तथा नेटवर्क पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम पाँच वर्षका लागि पाँचवटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नवीकरण हुने कम्पनीमा डि.जी. लिंक नेटवर्क प्रालि., विमान नेटवर्क प्रा. लि., श्री वाई फाई नेपाल प्रा. लि., शिखर नेट प्रालि. र युनाईट नेटवर्कस् प्रा. लि रहेका छन् । लाइसेन्सको अवधि थपिएसँगै यी कम्पनीलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार, नेटवर्क क्षमता वृद्धि तथा पूर्वाधार स्तरोन्नतिमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने आधार तयार भएको छ । इन्टरनेट सेवा व्यवसायमा नेटवर्क विस्तारका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले लाइसेन्सको निश्चितता कम्पनीका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र डेटा खपत निरन्तर बढिरहेका बेला सेवा प्रदायकमाथि नेटवर्क क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधारको दबाब पनि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षको अनुमतिपत्र नवीकरणले कम्पनीलाई फाइबर नेटवर्क विस्तार, उपकरण स्तरोन्नति तथा नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्ने देखिन्छ ।
तर अनुमतिपत्र नवीकरणसँगै सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले तोकेका सेवा गुणस्तर, नियामकीय अनुपालन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी सर्त पालना गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सेवा गुणस्तर सुधार, स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी उपयोग र नियामकीय सर्त पालना गर्न थप कडाइ गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले साउन महिनामै मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सेवा प्रदायकलाई आठबुँदे निर्देशन दिएको छ । सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन महिनामा सेवा सुधारको प्रगति विवरणसमेत प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले लाइसेन्स नवीकरणलाई केवल सेवा सञ्चालनको निरन्तरता मात्र नभई आगामी पाँच वर्षमा नेटवर्क तथा डिजिटल पूर्वाधारमा थप लगानी र सेवा गुणस्तर सुधारसँग जोडेको देखिन्छ । पाँच कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरणले इन्टरनेट बजारमा विद्यमान सेवा प्रदायकको निरन्तरता सुनिश्चित गरे पनि बढ्दो प्रतिस्पर्धाबीच ग्राहक टिकाउन कम्पनीहरूले नेटवर्क गुणस्तर, सेवा विश्वसनीयता र मूल्य प्रतिस्पर्धामा थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यससँगै प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयले इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा नियामकीय स्थिरता दिँदै आगामी पाँच वर्षका लागि कम्पनीहरूको लगानी र व्यवसाय विस्तारको आधार तयार गरेको छ ।
