वीरगन्ज । समयमा काम सम्पन्न नगरेको भन्दै पप्पु कन्ट्रक्सन प्रालिका संचालक सुमित रौनियारको नाममा पक्राउ आदेश जारी भएको छ । विगो सम्बन्धि मुद्दामा दोषि ठहर भइ दुई वर्ष कैदको सजाय तोकिएका रौनियारलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन पर्सा जिल्ला अदालतले प्रहरीको नाममा पक्राउ पुजी जारी गरेको हो ।
वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १४ निवासी प्रमोद निर्माण सेवाका संचालन मनोज पटेलले दिएको विगो सम्बन्धि मुद्दामा दोषि ठहर भएका रौनियालाई पक्राउ गर्न पर्सा जिल्ला अदालतले गत बैशाख ३१ गते प्रहरीको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
आदेश जारीभएको सात दिन वित्दा समेत रौनियारलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले पक्राउ गर्न सकेको छैन । पर्सा जिल्ला अदलातले आदेश गरेको विहीबार सात दिन वित्दासमेत प्रहरीले तदारुक्ता नदेखाएको कारण रौनियार पक्राउ हँन नसकेकोे प्रमोद निर्माण सेवाका संचालक पटेलले गुनासो गरे ।
रौनियार राजीतिक तथा आर्थिक रुपमा पहूँच राख्ने व्यक्ति भएकाले प्रहरी कसैको दबावमा पक्राउ नगरिएको हो कि भन्ने आशंका उनले व्यक्त गरे । यसै विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरक्षिक हरि बहादुर बस्नेतसँग बुझ्दा उनले जिल्ला अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कदमहरु चालिएको जानकारी दिए ।
रौनियारलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयको फैसला कार्यन्वयन टोलीलाई जिम्मा लगाइएको उनले बताए । फरार रहेका रौनियारलाई पक्राउ गर्नका लागि भौतिकदेखि प्रविधिक सयन्त्रहरुलाई परिचालन गरिएकोे सुचना अधिकारी बस्नेतले दावी गरे ।
सघन सहरी विकासर कार्यालय अन्तरगत वीरगन्ज महानगरपालिकामा सडक तथा नाला निर्माण गर्न स्वच्छन्द, पप्पु,युनाइटेड जे.भिले ठेक्का सरकार गरेका थिए । उक्त सडक तथा नाला निर्माणका क्रममा प्रमोद निर्माण सेवासंग डिट्टी बालुवा लगायतका निर्माण समाग्री लिएपनि सोको भुगतानि नगरेको विषयमा निर्माण सेवाका संचालक मनोज पटेल जिल्ला अदालतमा विगो सम्बिध मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै पर्सा जिल्ला अदालतले २०८० कात्तिक २० गते रौनियारलाई १ करोड १५ लाख ६५ हजार रुपैया भुगतानि गर्न आदेश दिएको थियो ।
आदलतले विगो बराबरको रकम वादिलाई भुगतानि नभए रौनियलाई २ वर्ष कैदको सजाय समेत उक्त फैसलामा अदालतले कायम गरेको निर्माण सेवाका संचालक पटेलले जानकारी दिए ।
पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध रौनियारले उच्च अदलात जनकपुरको अस्थायि इजलास वीरगन्जमा पुनरावेदन गरेका थिए । रौनियाको पुनरावेदलाई खारेज गर्दै अस्थायि इजलाले जिल्लाको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
