काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्राथमिकताकासाथ विनियोजन गरिरहेको र आगामी बर्ष पनि प्राथमिकतापूर्वक विनियोजन गरिने जानकारी गराए ।

उनले भने,‘सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय तहमा ५-१०-१५ बेडका अस्पतालहरू निर्माणाधीन छन् । अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्राथमिकताका साथसाथै उनले नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग २०८२ कार्तिकमा सक्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ८५ प्रतिशत प्रगतिसहित अत्यावश्यक पर्ने लाइटिङ भ्यानटिलेसनहरूको कार्य भइरहेकाले निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको पनि जानकारी गराए ।

उनले भने,‘नागढुङ्गा सुरुङ मार्गका सम्बन्धमा कुरा गर्दा उक्त सुरुङमार्ग २०८२ कार्तिकमा सक्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ८५ प्रतिशत प्रगतिसहित अत्यावश्यक पर्ने लाईटिङ भ्यानटिलेसनहरूको कार्य भइरहेकाले निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । यसैगरी राप्ती लोकमार्गमा ६० करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइदैछ । कर्णाली राजमार्गको जीर्ण खण्डहरूमा मर्मत कार्यहरू भइरहेको अवस्था छ ।’

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भइसकेको पनि सदनमा जानकारी गराएका छन् । ‘जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भइसकेको र रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भइ रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको छ ।

२०८१ माघ महिनामा मात्रै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि थप रु.८० करोड निकासा भएको छ । जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आँकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्ता देखि फिल्डमा खटिने छ’, उनले भने । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको भन्दै पहिले देखिएका समस्याहरू विस्तारै समाधान उन्मुख भएको पनि बताए ।

सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको पछि यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेपनि उनको विश्वास छ । उनले भने,‘सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको छ र पहिले देखिएका समस्याहरू विस्तारै समाधान उन्मुख रहेका छन्।

सहकारी ठगीमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नेपाल प्रहरीबाट रु. ५ अर्ब ११ करोड ठगी गरेको आरोपमा ४८ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको छ । जुन यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । त्यसैगरी, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीहरूको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन गरी कार्यसम्पादन भइरहेको छ ।’