मुगु । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले पालिकामा उत्पादन भएको रैथाने अन्न बाली खरिद गरी खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ । यसका लागि मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामा र व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले सम्झौतापत्रमा दोहोरो हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गाउँपालिका र व्यापार कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार गाउँपालिका भित्रका बस्तीमा सहज, सुलभ र नियमित खाद्यान्न बिक्री केन्द्र स्थापना गरी खाद्यान्नको संकलन, मौज्दात व्यवस्थापन, ढुवानी तथा बजारीकरण प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने रैथाने बालीहरूको संकलन, बजारीकरण र बिक्रीको सुनिश्चितताका लागि सहकार्य तथा सहजीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

व्यापार कम्पनीले सहुलियतमा उपलब्ध गर्दै आएको खाद्यान्न पालिकामा समयमै ढुवानी गरी कम्तीमा तीन महिनासम्म धान्ने मौज्जाद क्षमता भएको गोदाम गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने चिनो, कागुनु, भटमास, कोदो, फापर, सिमी, नाफल, उवा लगायतका अन्नबाली गाउँपालिकाले स्थानीयसँग खरिद गरी व्यापार कम्पनीलाई बिक्री गर्ने र खरिद भएको रैथाने बालीलाई सोही गाउँपालिका—९ मा रहेको कोसेली घरमा भण्डारण गरी खाद्य कम्पनीलाई बिक्री गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासचन्द्र रावलले बताए ।
आउदो पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौता अनुसार पालिकामा उत्पादन हुने रैथाने बालीको परिमाण यकिन गरी निश्चित परिमाण कम्तीमा एक ट्रक संकलित रैथाने बाली पुगेपछि कम्पनीले खरिद गरी बजारीकरणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजार व्यवस्था गर्नेछ ।

यो गाउँपालिकामा रैथाने बालीहरूमा सबैभन्दा बढी कोदो, चिनो, फापर, सिमी, नाफल उत्पादन हुने गर्छ । उत्पादन गरेको रैथाने अन्नबालीले बजार नपाएका बेला गाउँपालिकाले खरिद गर्ने भएपछि स्थानीय नागरीकहरु निकै हर्षित भएको गाउँपालिका—९ का वडाध्यक्ष रतनबहादुर बुढाले बताए ।
वडा अध्क्षयका अनुसार पालिका भित्र कृषकहरुले उत्पादन गरेका स्याउ, चोति, कोईरालगायत अन्य फलफूल कम्पनिसँग पनि सहकार्य गर्न सके कृषकहरुको थप आय आर्जनमा सुधार आउनेछ।

गाउँपालिकामा रैथाने अन्नबाली राम्रो उत्पादन भए पनि कुटानी पिसानीका कारण उत्पादन गरेका अन्नबाली उपभोग गर्न सहजता नभएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

गाउँपालिकामा स्थानीयबाट रैथाने बाली खरिदका लागि आउँदो बजेट अधिवेशनमा १५ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजित गर्ने भएको छ । यापार कम्पनी, गाउँपालिका र कृषक प्रतिनिधिको सहभागितामा बालीको मूल्य निर्धारण गरिनेछ ।