back

सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू हटाउने तयारी, नेपाल पक्षले पनि पाउने २ जना

काठमाडौँ । सरकारले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्त बखास्त गरेर गठबन्धनका तर्फबाट भागबण्डामा नियुक्त गर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।

गठबन्धनका नेताहरूबीच सात प्रदेशमध्ये कांग्रेसले २, माओवादीले २, एमालेको माधव नेपाल पक्षले २ र जसपाले एकजना प्रदेश प्रमुख पाउने समझदारी बनेको छ ।

यता एमाले एकता र विभाजनको टुंगो नलागेकाले माधव नेपाललाई भने अझै नाम दिन गारो परिरहेको छ । जसले गर्दा आजै माधव नेपालसँग प्रचण्डले भेट गरेका छन् ।
हाल प्रदेश १ मा सोमनाथ प्यासी, २ मा राजेश झा ‘अहिराज’, वाग्मतीमा विष्णु प्रसाई, गण्डकीमा सीता पौडेल, लुम्बिनीमा धर्मनाथ यादव, कर्णालीमा गोविन्द कलौनी र सुदूरपश्चिममा गंगाप्रसाद यादव प्रदेश प्रमुख छन् ।

२०७८ साउन १२ गते प्रकाशित

nactional life
Corporatebazar 11 Anniversary

बजेट लेखनमा बालुवाटारको ‘सरप्राइज’ सक्रियता: अर्थ मन्त्रालय अलमलमा, पोर्टलमा सुझावको ओइरो

बजेट लेखनमा बालुवाटारको ‘सरप्राइज’ सक्रियता: अर्थ मन्त्रालय अलमलमा, पोर्टलमा सुझावको ओइरो

वि.सं.२०८३ वैशाख २७ आइतवार २१:३३

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको अन्तिम...

मेची राजमार्गको माइखोला–राजदुवाली खण्डमा सास्ती उस्तै, दुई युवा सांसदमाथि उठ्यो प्रश्न

मेची राजमार्गको माइखोला–राजदुवाली खण्डमा सास्ती उस्तै, दुई युवा सांसदमाथि उठ्यो प्रश्न

वि.सं.२०८३ वैशाख २७ आइतवार १२:०३

इलाम । पूर्वी पहाडको महत्वपूर्ण जीवनरेखा मानिने मेची राजमार्ग अन्तर्गत...

वैदेशिक रोजगारी र आपूर्ति शृङ्खलामा ‘रेड सिग्नल’: कार्यदलले बुझायो १४२ पृष्ठको प्रतिवेदन

वैदेशिक रोजगारी र आपूर्ति शृङ्खलामा ‘रेड सिग्नल’: कार्यदलले बुझायो १४२ पृष्ठको प्रतिवेदन

वि.सं.२०८३ वैशाख २५ शुक्रवार १७:४३

काठमाडौं । पश्चिम एसिया (मिडल इस्ट) क्षेत्रमा बढ्दो तनाव र...

स्थानीय तहले कम्पनी दर्ता र शेयर खरिद गर्न पाउने, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा बाटो खुला

स्थानीय तहले कम्पनी दर्ता र शेयर खरिद गर्न पाउने, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा बाटो खुला

वि.सं.२०८३ वैशाख २५ शुक्रवार १७:१२

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको...

संसदीय सुनुवाइ समितिको नयाँ कार्यविधि पारित, १० दिन उजुरी दिन सकिने

संसदीय सुनुवाइ समितिको नयाँ कार्यविधि पारित, १० दिन उजुरी दिन सकिने

वि.सं.२०८३ वैशाख २४ बिहीवार १९:५९

काठमाडौं । सङ्घीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले नयाँ कार्यविधि पारित...

रौतहटमा अब घरमै पासपोर्टः प्रशासन धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य

रौतहटमा अब घरमै पासपोर्टः प्रशासन धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य

वि.सं.२०८३ वैशाख २४ बिहीवार १९:५६

रौतहट । राहदानी बनाउन र बनेको राहदानी लिन पटक–पटक जिल्ला...