काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रुपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु ६० अर्बबराबरको साधारण शेयर (आइपीओ) बिक्री गर्ने भएको छ । 

प्राधिकरणले संस्थाको वित्तीय पुनःसंरचना गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम संस्थाको शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्नेभएको हो ।

शेयर बिक्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको छ ।

अर्थको सहमतिपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत मङ्सिर २५ गते बसेको बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिले अर्थमन्त्रालयबाट अधिकृत पूँजी रु तीन खर्ब कायम गर्न सहमति भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका लागि अनुरोधगर्ने निर्णय गरेको छ ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ बमोजिम खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को दुई गुणासम्म प्रतिशेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियममूल्यमा हाललाई प्रस्तावित अधिकृत पूँजीको १० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मास्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णय यही पुस १९ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि सार्वजनिकसंस्थालाई थप सबल बनाउने उद्देश्यका साथ शेयर जारी गर्न लागिएको बताएका छन् ।

सरकारले संस्थालाई आम नागरिकको बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो तयारी गरेको स्पष्ट पारेको छ । यसअघि नै सरकारले नेपालदूरसञ्चार कम्पनीको समेत शेयर सर्वसाधरणमा बिक्री गरेको थियो । प्राधिकरणको शेयरको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य करिब एक सय२५ कायम गर्ने र त्यसमा त्यति नै रकम प्रिमियम थप गरी शेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस हिसाबले प्राधिकरणको शेयरकिन्न चाहने सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता रु दुई सय ५० खर्च गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणको हाल अधिकृत पूँजी रु एक खर्ब २५ अर्ब बराबर छ । सरकारको लगानीको प्राथमिकता विभिन्न क्षेत्रमा रहने हुँदा ऊर्जाक्षेत्रमा गरेको बजेट विनियोजनले मात्र प्राधिकरणको हालको पूँजीगत लगानीका लागि आवश्यक स्रोत पर्याप्त नभएको ठहर गरिएको छ। त्यसका लागि प्राधिकरणले वैकल्पिक स्रोतमार्फत लगानी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । 

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक स्रोतका रुपमा विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यसमा साधारण शेयर, कर्पोरेट बण्ड, डिवेन्चर, ग्रिन बण्ड आदिमार्फत स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्राधिकरणको बुझाइ छ ।  हाल सहमति प्राप्त अधिकृत पूँजीको १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न आवश्यक छ । प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा (५) मा सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार प्राधिकरणको शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । 

सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरी प्राप्त हुने रकम दीर्घकालीन लगानीका रुपमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, प्रसारण तथा वितरणलाइनको विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्यमा उपयोग गरिनेछ । प्राधिकरणसँग रहेको स्थिर सम्पत्तिको आधारलाई उपयोग गरी वित्तीयउपकरणमार्फत स्रोेतको व्यवस्थापन गरी ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिने छ । 

शेयर जारी गर्दा प्राधिकरणको शेयर संरचनामा परिवर्तन हुनाका साथै सरकारको जोखिम तथा दायित्व कम हुने, सञ्चालक समितिमाशेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, स्वायत्तता र सुशासनमा थप अभिवृद्धि हुनेछ । 

प्राधिकरणको अधिकृत पूँजी रु तीन खर्बको १० प्रतिशत शेयर पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई जारी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।प्राधिकरणको आव २०७८/७९ सम्मको शेयर पूँजी रु एक खर्ब ७५ अर्ब र सञ्चित नाफासहितको जगेडा कोष रु २७ अर्ब गरी जम्मा रुदुई खर्ब दुई अर्ब नेटवर्थ (शेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि) रहेको छ । 

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को दफा २५ (क) बमोजिम खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को अधिकतम दुई गुणासम्मप्रतिशेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

अधिकृत पूँजी रु तीन खर्ब पुर्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकाले उक्त पूँजीको १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारीगर्ने स्वीकृतिका लागि कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस क्रेडिट रेटिङ’ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल एप्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि प्राधिकरणले सोही रेटिङ पाएको थियो । 

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै बहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबलए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ । 

इक्राले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरुको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालनप्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्वहरुलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमाप्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो । 

क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ ।यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने साङ्केतिक सूचकका रुपमा रायदिइन्छ । 

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्णस्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथासीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ । 

सरकारले विद्युत् विकासका आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन, शेयरमा लगानी (नगद वा ब्याज–साँवापूँजीकरण) र अन्य आवश्यक रकमरसञ्चालनमार्फत प्राधिकरणलाई सहयोग गरिरहेको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक  घिसिङका अनुसार सार्वजनिक निकायमध्ये प्राधिकरणले डबल ए प्लस क्रेटिड रेटिङ पाएकालेसंस्थामा वित्तीय दायित्व बहन गर्न सक्ने उच्चतहको सुरक्षित क्षमता देखिएको छ । “क्रेडिट रेटिङबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रोदेखिएको छ ।

ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखिएको छ”, उनले भने ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार आन्तरिक माग धान्न हिउँदका केही महिनामा हुने विद्युत् आयात प्रतिस्थापन छिट्टै हुँदै छ  । हरेकवर्ष हुने विद्युत् निर्यात वृद्धि, आन्तरिक रुपमा हुने विद्युत् खपत वृद्धि तथा प्रणालीको चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भइरहेका सफलतालेसंस्थाको नाफा बढ्दै गएको देखाएको उनको भनाइ छ । 

विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजनाहरु निर्माण र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथाविस्तारका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने छ, यसका लागि संस्थाले कमाएको नाफा र शेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाटलगानीको खाडल पूरा गर्ने योजना तय गरेको छ । 

प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरुसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपीए) गरिहेको छ । क्रेडिट रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमतारहेकाले लगानी जोखिम नरहेको दखिन्छ । 

इक्रा नेपालले प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत् प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत् खरिद–बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था भएको, सहायक कम्पनीसहित करिब एक हजार एक सय मेगावाटकोविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको, सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ऋण र शेयरमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । 

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि गरिएको पूँजी प्रतिवद्धताले प्राधिकरणलाई अल्पकालीन रुपमा संस्थाकोनगद प्रवाहमा चाप पार्न सक्ने इक्रा नेपालले उल्लेख गरेको थियो ।

प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा रु १२ अर्ब ३३ करोडको खुद नाफाको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रणालीको विद्युत् चुहावट हाल१३ प्रतिशत बराबर छ ।