काठमाडौँ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनगर्न सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालका संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

दुई दिनसम्म यहाँ बसेको समितिको बैठकले देशमा बढेको महँगी र अन्य क्षेत्रका कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि हुँदा पनि श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक विसं २०७५ देखि पुनरवलोकन नभएका स्थितिमा कार्यदल गठन गरिएको समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी बताए।

कार्यदलमा समितिका सदस्य गोपाल तिवारी, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वमहासचिव उजिर मगर तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चार उद्यमी एशोसिएसनका तर्फबाट एक÷एक प्रतिनिधि सदस्य रहनुहुनेछ ।

एक महिनाको अवधि तोकेर गठन गरिएको कार्यदलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नाका कारणको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन समितिलाई पेश गर्नेछ । बैठकले श्रमजीवी पत्रकारलाई तत्काल राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना सङ्क्रमित श्रमजीवी पत्रकारलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन, कोरोना सङ्क्रमणका कारण विस्थापित र रोजगारी गुमाएका श्रमजीवी पत्रकारलाई राहतस्वरुप लेखनवृत्ति उपलब्ध गराउन तथा कल्याणकारी कोष कार्यान्वयन तत्काल गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
२०७८ साउन २२ गते प्रकाशित