काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले गम्भीर लापर्बाही र निष्क्रियता देखाएका विभिन्न १० वटा सहकारी संस्थाहरूलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कार्यालयले आफ्नो नियमन र क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने यी संस्थाहरू लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको र कानुनी दायित्व पूरा नगरेको फेला पारेपछि यस्तो कडा कदम चालेको हो ।

खारेजी प्रक्रियाको मुख्य कारण र कानुनी आधार

रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका अनुसार ती सहकारी संस्थाहरूले तोकिएको समयसीमा भित्र आफ्नो वित्तीय तथा प्रशासनिक विवरण अद्यावधिक (अपडेट) गरेका थिएनन् । कार्यालयले गरेको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षणका क्रममा समेत यी संस्थाहरूको भौतिक अस्तित्व वा कार्यालय सञ्चालनमा नरहेको पुष्टि भएको थियो ।

पटक-पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा सचेत गराउँदा र सूचना जारी गर्दा समेत संस्थाहरूले कुनै चासो नदेखाएपछि प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ (संशोधनसहित) को दफा ७३ को व्यवस्था बमोजिम तिनीहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय लिइएको हो ।

१५ दिने अन्तिम मौका:

कार्यालयले संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुअघि आफ्नो बचाउ वा सफाइ पेश गर्न १५ दिनको अन्तिम म्याद (प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप) दिएको छ । यदि यो अवधिभित्र सम्बन्धित सञ्चालक वा प्रतिनिधिहरू आवश्यक कागजात र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरणसहित सम्पर्कमा नआएमा, ती सहकारी संस्थाहरूको दर्ता स्वतः खारेज गरी कानुनी प्रक्रिया टुङ्ग्याइने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

खारेजीको सूचीमा रहेका निष्क्रिय सहकारीहरू

कार्यालयका अनुसार कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा दर्ता भई हाल पूर्ण रूपमा ठप्प वा सम्पर्कविहीन रहेका संस्थाहरूको विवरण यस प्रकार छ:

• मोफसल प्रकाशन सहकारी संस्था

• कोशेली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

• नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

• युवा कृषि सहकारी संस्था

• निलकण्ठ कृषि सहकारी संस्था

• आरोग्य स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) सहकारी संस्था

• जब्दो महिला कृषक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

• आदर्श कृषि सहकारी संस्था

• तीनकुने महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

(नोट: मन्त्रालयको सूचीमा समेटिएका अन्य आबद्ध शाखाहरू र संस्थाहरूको पनि सुक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ ।)

सहकारी क्षेत्रको संकट र नियमनमा कडाइ

पछिल्लो समय नेपालभरि नै सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको चरम अभाव, बचतकर्ताको रकम हिनामिना र सञ्चालकहरू फरार हुने क्रम बढेसँगै नियामक निकायहरू थप सक्रिय र कठोर बन्न थालेका छन् । कोशी प्रदेशको यस कदमलाई पनि बजारमा रहेका “झोले” वा निष्क्रिय सहकारीहरूलाई हटाएर सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्ने र विधिको शासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार, अनुगमनका क्रममा कतिपय सहकारीको बोर्ड मात्र झुण्डिएको तर आन्तरिक हिसाब-किताब र साधारण सभा समेत वर्षौंदेखि नगरेको पाइएकाले समग्र सहकारी आन्दोलनको बद्नामी रोक्न यो ‘सफाइ अभियान’ सुरु गरिएको हो । तोकिएको १५ दिनभित्र सफाइ पेश नगर्ने संस्थाहरूको दर्ता खारेज गरी उनीहरूको चल-अचल सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन ऐन बमोजिम नै अगाडि बढाइनेछ ।