काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सुरू भएको बजेटमाथिका छलफलमा रास्वपाका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेप्रति कटाक्ष गरेका छन् । उनले कार्यान्वयन नहुने खालको बजेट ल्याएको भन्दै यसले गरिब जनतालाई नछोडएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले बूढानीलकण्ठ विद्यालयमा पढेका अर्थमन्त्रीले संविधानले दिएको स्वास्थ्य र शिक्षाको हक पाउने नागरिकमाथि कर थोपरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

अमरेशको भनाइ जस्ताको तस्तै

यो बजेटको यसपटकको सैद्धान्तिक पक्षमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। मेरा साथी, मेरा विद्वान् मित्रले बजेट ल्याउनुभएको छ। यसमा केही राम्रा पक्षहरू पनि छन्; जस्तै व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढेको छ, नयाँ स्टार्टअपको कुरा गरिएको छ र आईटी क्षेत्र समेटिएको छ। तर, मित्रलाई एउटा पुरानो सांसदको नाताले केही कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छु।

यो बजेटबाट नेपालको कति प्रतिशत जनशक्ति खुसी भयो ? बैंकर खुसी भए भनिन्छ, तर बैंकमा त्यत्रो निक्षेप किन जम्मा भइरहेको छ ? किनकि कसैले ऋण लिने अवस्था छैन र आजको दिनमा यहाँ व्यापार गर्ने वातावरण नै छैन । यहाँ डरको माहोल छ। डरले शासन चल्ला, तर डरले विकास हुँदैन।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु संविधानको विपरीत हो । म संविधानको कुरा गर्न आएको हुँ, किनकि म संविधानको हस्ताक्षरकर्ता हुँ । यहाँ केही माननीयहरू मात्र हुनुहोला संविधानको हस्ताक्षरकर्ता, तीमध्ये म पनि एक हुँ।

संविधानमा शिक्षा मौलिक अधिकार हो, त्यसैले मौलिक अधिकारमा ट्याक्स (कर) लगाउन पाइँदैन। त्यो ट्याक्स विद्यालयमाथि मात्र लागेको छैन, प्राइभेट विद्यालय वा प्राइभेट अस्पतालका माध्यमबाट त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीमाथि लगाइएको छ। पहिले सार्वजनिक विद्यालय मजबुत पारौँ न, तर त्यसतर्फ कतै पनि पाइला चालिएको देखिएन।

मैले पहिला पनि बजेटको प्राथमिकताका बारेमा कुरा गर्दा भनेको थिएँ— हाम्रा मित्र अर्थमन्त्रीजीहरूको ठुलो नेटवर्क छ, बूढानीलकण्ठ स्कुल पढेका कम्तीमा १० जना त मैले नै खोजेको होइन र ? त्यसैले मैले आशा लिएको थिएँ कि, कम्तीमा सातवटै प्रदेशमा सातवटा बूढानीलकण्ठ जस्तै स्कुल बन्नेछन्, जसले गर्दा उहाँहरू जस्तै नेतृत्वमा आउने आगामी पुस्ताका विद्यार्थी पैदा हुन सकून् । तर, त्यो मैले बजेटमा कतै पनि भेटिनँ । मेरो पीडा त्यो छ।

पीडा यो पनि छ कि मेरो क्षेत्र किसान र गरिबहरूको मात्र क्षेत्र हो। त्यहाँ कुनै बजार छैन, कुनै सहर छैन। त्यहाँ खेतमा किसानले ५ रुपैयाँमा तरकारी फलाएर बेच्छ, तर त्यही तरकारी काठमाडौँका उपभोक्ताले प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा पाउँछन् । त्यो किसानले कसरी कम्तीमा २० देखि ३० रुपैयाँसम्म पाउने भन्ने व्यवस्था यो बजेटमा कतै देखिएन।

अहिलेको आधुनिक विश्वका सामु जम्मा दुईवटा चुनौती छन् । पहिलो चुनौती बेरोजगारी हो। एआई र आईटीको विकास मानव सभ्यताका लागि एक तरिकाले चुनौती पनि बन्दै छ कि यसले मान्छेलाई बेरोजगार बनाउँदै लैजान्छ ।

ती युवालाई हामीले रोजगारी दिने कि नदिने ? किनकि ‘जेनजी’ आन्दोलन युवाहरूको विद्रोह हो। यदि हामीले युवालाई रोजगारी दिन सकेनौँ भने समस्या आउँछ, तर यो बजेटमा युवालाई रोजगारी दिने कति ठाउँ देखियो र?

अर्को कुरा, नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोग र समस्या भनेको उत्पादन नहुनु हो, जसले गर्दा व्यापार घाटा धेरै छ। मैले उहाँहरूलाई बुझाउने क्षमता नराखूँला, तर म व्यावहारिक क्षमता राख्दछु। किनकि म जनताको घरदैलोमा गइरहन्छु र गरिबको भान्छा देख्छु ।

गरिबका लागि महँगी यति धेरै भइरहेको छ, यसमा गरिबले के पायो ? कर्मचारीले त २०–२१ प्रतिशत पायो होला, पहिला १० प्रतिशत थियो र त्यसमा थपिएर २१ प्रतिशत पायो। तर ३ करोड जनसङ्ख्यामा कर्मचारी कति लाख छन् र ? मेरो चिन्ता मुसहर बस्ती, दलित बस्ती र चेपाङ बस्तीमा छ। जुम्लाको स्याउलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भन्नेमा छ। आजको दिनमा जमिन बाँझो छ र देश वैदेशिक रोजगार तथा रेमिट्यान्सको भरमा मात्र चलिरहेको छ।

दक्षिण एसियामा यस्तो कुनै देशै छैन, जहाँ जीडीपीको ३२ देखि ३३ प्रतिशतको बजेट बनाइन्छ। यो आफैँमा एउटा ठूलो फुकिएको बेलुन हो । फुकिएको बेलुन लामो समयसम्म टिक्दैन । यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन, अरू साथीहरूलाई विश्वास होला। झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँ त बजेटको घाटा (डेफिसिट) नै हो।

हामी बच्चा हुँदा मेरो गाउँमा एउटा साहुजी थिए। ती साहुजी ऋण काढ्दाकाढ्दै आफ्नो सबै सम्पत्ति लिलाम भएपछि गाउँ छोडेर भागे । किनकी उनी एउटाको ऋण तिर्न अर्कोसँग ऋण लिन्थे, फेरि अर्कोको ऋण तिर्न अरूसँगै ताकेता गर्थे ।

पहिलेका अर्थमन्त्रीहरूले यो कुरा लुकाएर भन्नुहुन्थ्यो, यथार्थ पहिला पनि यस्तै थियो। तर, यी अर्थमन्त्रीजीले खुल्ला रूपमा बजेट भाषणमा भन्नुभएको छ कि साढे २ खर्ब म आन्तरिक ऋण लिन्छु, जसमा साढे १ खर्ब रुपैयाँ त सावाँ-ब्याज भुक्तानी (रिपेमेन्ट) मा जान्छ। यसको अर्थ पुरानो ऋण तिर्नका लागि मात्र ऋण लिइँदै छ, विकासका लागि होइन।

जुन देशमा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र हुन्छ, जहाँ विकास खर्च नै हुँदैन, त्यो देशलाई भगवान्‌ले मात्र बचाउन सक्छन् । पुँजीगत खर्च भए मात्र त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ, लगानी भित्रिन्छ र देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ। यो एउटा सामान्य नागरिक लेम्यानले पनि बुझ्छ, तर म जस्तो एउटा अनुभवी सांसदले यो बुझ्न सकेको छैन।

यस्ता कुरा मैले विगत २० वर्षदेखि सुन्दै आएको छु। हरेक अर्थमन्त्रीलाई लाग्छ कि बजेट आएको भोलिपल्टै नेपालको कायापलट हुन्छ; भोलिपल्टै नेपाल सिङ्गापुर, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, दुबई, जापान बन्छ। तर परिणाम ‘ढकको तीन पात’ जस्तै छ र हरेक साल ऋण मात्र थपिँदै गइरहेको छ।