काठमाडौं । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका क्रममा नेपालमा निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि भएको सरकारी हस्तक्षेपको विषय अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको चासोको विषय बनेको छ ।
जुन १ देखि १२ सम्म सञ्चालन भइरहेको सम्मेलनमा १८७ देशका सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिसहित पाँच हजारभन्दा बढी सहभागी रहेका छन् । यस वर्ष विशेषगरी प्लेटफर्म अर्थतन्त्र (प्लाटफर्म इकोनोमी) मा कार्यरत श्रमिकका अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे छलफल केन्द्रित भइरहेको छ ।
यसै क्रममा इन्टरनेशनल ट्रेड युनियन कन्फेडेरेशन (आईटीयूसी) एसिया–प्रशान्त क्षेत्रले नेपाल सरकारले निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियन खारेज गरेको विषयमा छलफल तथा नेपाली श्रमिक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै आईटीयूसी–एपीका महासचिव शोया योशिदाले बैठकको उद्देश्य र पृष्ठभूमिबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपाल सरकारद्वारा निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियन खारेज गरिएको, अध्यादेशमार्फत त्रिपक्षीय संरचनाबाट श्रमिक प्रतिनिधिलाई हटाइएको तथा श्रमिक आन्दोलनलाई संकुचित गर्ने प्रयास भएको भन्दै नेपाली ट्रेड युनियनहरूको तर्फबाट अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त अवधारणापत्रमाथि इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इजरायल, जापान र मलेसियालगायत विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले धारणा राख्दै ट्रेड युनियन अधिकार संकुचन लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने बताएका थिए । उनीहरूले नेपाली श्रमिक आन्दोलन र ट्रेड युनियनहरूको पक्षमा आफूहरू दृढ रूपमा उभिएको समेत बताएका थिए ।
कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार तथा जिफन्टका पूर्वअध्यक्ष विष्णु रिमालले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनमाथि गरिएको व्यवहारबारे विस्तृत धारणा राखेका थिए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवालले सम्मेलनकै क्रममा श्रममन्त्री रामजी यादवसँग भेट गरी निजामती कर्मचारी युनियनको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुका साथै ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिए । उनले नेपालका ट्रेड युनियनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव तथा इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडेरेशन (आईटीएफ)का कार्यसमिति सदस्य अजयकुमार राईले आईटीएफका महासचिव स्टिफन कटनको सन्देश सुनाउँदै नेपाल सरकारद्वारा ट्रेड युनियनमाथि गरिएको कारबाहीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
उनले श्रमिक अधिकार र लोकतन्त्रको पक्षमा आईटीएफ नेपाली श्रमिकहरूको साथमा निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रमको समापनमा आईटीयूसी ब्रसेल्सका उपमहासचिव एरिक मान्जीले विश्वभरका करिब २० करोड सदस्य आबद्ध आईटीयूसी नेपालका श्रमिक र ट्रेड युनियनहरूको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिक आन्दोलनले अन्ततः सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यसअघि जेनेभास्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा श्रममन्त्री रामजी यादवसँग रोजगारदाता तथा श्रमिक प्रतिनिधिबीच समसामयिक श्रम मुद्दामा छलफल भएको थियो। सो अवसरमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले श्रममन्त्रीलाई आफ्ना माग समेटिएको ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको जनाएको छ ।
