काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षाका लागि राखेको धितो रोक्का गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले एक महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ। अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर जमानीकर्ता आफ्नो कानुनी दायित्वबाट उम्कन नमिल्ने फैसला गरेको हो।

ललितपुर फाइनान्स लिमिटेड र जयराम सुवेदीबिचको ‘दूषित रोक्का बदर’ मुद्दा (फैसला नम्बर: ०७५-CI-०९४५) मा फैसला गर्दै सर्वोच्चले वित्तीय संस्थामा उपस्थित भई मन्जुरीनामामा सहीछाप गरिसकेपछि मालपोतमा रजिष्ट्रेशन नभएको प्राविधिक कारण देखाएर मात्र दायित्वबाट मुक्त हुन नसकिने व्याख्या गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याउँदै सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको हो।

मुद्दाको पृष्ठभूमि

कुवेर विष्टले ललितपुर फाइनान्सबाट लिएको कर्जाका लागि जयराम सुवेदीले काठमाडौँ वाडभञ्याङ्गस्थित आफ्नो नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४ र ६ को जग्गा धितो जमानी दिएका थिए। सुवेदीले फाइनान्सको कार्यालयमा उपस्थित भई धितो जमानी, तमसुक र मन्जुरीनामामा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए।

तर, ऋणीले ऋण नतिरेपछि फाइनान्सले जग्गा लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्‍यो। त्यसपछि सुवेदीले ’मालपोत कार्यालयमा गई दृष्टिबन्धक पारित नगरेको हुनाले फाइनान्सले गरेको जग्गा रोक्का गैरकानुनी भएको’ दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। उच्च अदालत पाटनले सुवेदीकै दाबीबमोजिम रोक्का बदर गर्ने फैसला गरेपछि फाइनान्स कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका मुख्य ३ आधारहरू

• बाफिया विशेष ऐन: सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ (बाफिया) लाई एउटा ’विशेष ऐन’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, “साविक मुलुकी ऐनको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन विशेष ऐन हो। विशेष ऐनमा भएका व्यवस्थालाई सामान्य कानुनले असर पार्न सक्दैन।” बाफियाको दफा ५६ ले वित्तीय संस्थालाई कर्जा सुरक्षाका लागि धितो लिने र रोक्का राख्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार दिएको छ।

• विबन्धनको सिद्धान्त (प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४): अदालतले जसले वित्तीय संस्थामा उपस्थित भई धितो जमानीको लिखत र मन्जुरीनामामा आफैँले सहीछाप गरेको छ, उसले पछि आएर कानुनी त्रुटि भयो वा रजिष्ट्रेशन भएको छैन भनी आफ्नो पूर्व मन्जुरीभन्दा प्रतिकूल कुरा गर्न नपाउने ठहर गरेको छ। अर्थात्, जानीजानी कागजमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि प्रक्रियागत कमी देखाएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।

• निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र जमानीकर्ताको हैसियत: अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गर्ने रकम सर्वसाधारणको निक्षेप भएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ। वित्तीय संस्थाको प्राथमिक दायित्व नै निक्षेपको रक्षा र लगानीको सुरक्षा गर्नु हो। साथै बैंक ऋण असुली ऐन, २०५८ को आधारमा जमानत दिने व्यक्तिको हैसियत पनि ऋणी सरह नै हुने हुँदा ऋणी वा जमानीकर्ताले ऋण नतिरेसम्म वित्तीय संस्थाको रोक्का राख्ने अधिकार कायम रहन्छ।

डिजिटल प्रणालीका आधारमा फैसला तयार

यस मुद्दाको फैसला लेखनमा एउटा विशेष परिस्थिति समेत देखियो। विक्रम संवत् २०८२ साल साउन १५ गते भएको यो फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुनुअघि, २०८२।०५।२४ मा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीको घटनाका कारण यस मुद्दाका भौतिक मिसिल तथा रेकर्डहरू नष्ट भएका थिए। अदालतले विशेष परिस्थितिका कारण सर्वोच्च अदालतको विद्युतीय प्रणाली (Electronic System) मा प्रविष्ट गरिएका डिजिटल कागजात र मुद्दाको डिजिटल स्टेटस (Status) लाई मुख्य आधार बनाएर यो फैसला जारी गरेको हो।

यो फैसलासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असुली र धितो व्यवस्थापनमा ठुलो कानुनी राहत मिलेको छ। घरसारमा गरिएका तर मालपोतमा दर्ता हुन बाँकी रहेका धितोका कागजातहरूलाई पनि सर्वोच्चले ’सहमति’ का आधारमा कानुनी मान्यता दिँदै उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई ‘त्रुटिपूर्ण’ ठहर गरी बदर गरिदिएको छ।