काठमाडौं । नेपालको पूँजी बजारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत रूपान्तरणकारी योजनाहरू अघि सारेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै देशको अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजारमा ठूला संस्थागत लगानीकर्ता र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पूँजीलाई वैधानिक रूपमा एकीकृत गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो।

संस्थागत लगानी र एनआरएनको प्रवेश: बजारमा स्थायित्वको खोजी

अहिलेसम्म नेपालको पूँजी बजार मुख्यतः साना तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको भरमा चल्दै आएको छ, जसका कारण बजारमा अत्यधिक उतारचढाव देखिने गरेको छ। सरकारले यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै बजारमा गहिराइ (Depth) थप्नका लागि पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष— गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई सहभागी गराउने नीति लिएको छ।

• पेन्सन कोषको परिचालन: नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष जस्ता निकायको विशाल मौज्दातलाई पूँजी बजारमा पद्धतिगत रूपमा परिचालन गर्दा बजारमा दीर्घकालीन तरलता सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

• एनआरएनको सहभागिता: विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको पूँजी र सीपलाई देशको उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न यो कदम कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ। यसले डलर सञ्चितिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ।

संरचनागत सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड

सरकारले केवल लगानीकर्ताको संख्या बढाउने मात्र नभई बजारको पूर्वाधारलाई नै आधुनिक बनाउने संकल्प गरेको छ।

१. प्रणालीको पुनर्संरचना: नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न व्यापक पुनर्संरचना गरिनेछ। यसले बजारको नियमनलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनेछ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: नेपाली पूँजी बजारलाई विश्वव्यापी स्तरको बनाउन ‘क्लियरिङ’ र ‘सेटलमेन्ट’ प्रणालीमा सुधार गरी विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने वातावरण बनाइनेछ।

दीर्घकालीन पूँजी निर्माण: ऋण र पूर्वाधार बन्ड

शेयर बजारलाई केवल ‘सेकेन्डरी मार्केट’ मा मात्र सीमित नराखी देशको ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि स्रोत जुटाउने माध्यम बनाउने सरकारको योजना छ। नीति तथा कार्यक्रममा ऋणबजार (Debt Market), कर्पोरेट बन्ड र विशेष गरी पूर्वाधार बन्ड (Infrastructure Bond) को विकासमा जोड दिइएको छ।

यसबाट जलविद्युत, सडक र अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि वैदेशिक ऋण वा सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई आन्तरिक स्रोतबाटै दीर्घकालीन पूँजी निर्माण हुने मार्ग प्रशस्त हुनेछ।

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा घोषित यी नीतिहरूले नेपालको पूँजी बजारलाई सट्टेबाजीको थलोबाट माथि उठाएर एक विश्वसनीय लगानी गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। यदि यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भयो भने, आगामी वर्ष नेपाली अर्थतन्त्र र लगानीकर्ताका लागि एक सुनौलो युगको सुरुवात हुन सक्छ। सरकारको यो कदमलाई लगानीकर्ता र सरोकारवाला निकायहरूले निकै उत्साहका साथ हेरेका छन्।