काठमाडौं । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनामा ऊर्जा क्षेत्रको सुधार र समृद्धिका लागि समेटिएका विषयप्रति निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको पछिल्लो नीतिगत प्रयासलाई स्वागतयोग्य बताउँदै कार्यान्वयनमा तीव्रता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार १०० बुँदे कार्ययोजनामा पिपिए (विद्युत खरिद सम्झौता), निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था, एकद्वार प्रणाली, तथा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिनु सकारात्मक संकेत हो । उनले यी सबै विषय १०० दिनभित्र व्यवहारमा ल्याउन सकिने सम्भावना रहेको पनि उल्लेख गरे ।
कार्कीले विशेषगरी जलाशय युक्त जलविद्युत उत्पादन आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्षसम्म पु¥याउने नीतिलाई लगानीमैत्री कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार यो व्यवस्था विद्युत ऐन २०४९ मै पनि उल्लेख भए तापनि हाल पुनः ५० वर्षको लाइसेन्स दिने चर्चा सुरु हुनु स्वागतयोग्य हो । ‘यदि सबै आयोजनामा स्पष्ट रूपमा ५० वर्षको लाइसेन्स सुनिश्चित भयो भने ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित हुन्छ,’उनले भने ।
उनले ऊर्जा क्षेत्र नै नेपालको भविष्यको प्रमुख लगानी क्षेत्र बन्न सक्ने भन्दै निजी लगानीकर्ताको भूमिका निर्णायक रहेको बताए । अहिले करिब ४,००० मेगावाट हाराहारी विद्युत उत्पादनमध्ये करिब ८५ प्रतिशत निजी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको लगानीबाट आएको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भने ।
उनका अनुसार विगतमा नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ । यदि निजी क्षेत्र नआएको भए नेपाल अझैं लोडसेडिङमै रहने अवस्था हुन सक्थ्यो भन्ने उनको दाबी छ ।
सुरुमा रन–अफ–द–रिभर (आरओआर) आयोजना मात्र प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि पछि पिकिङ र स्टोरेज आयोजनाको आवश्यकता महसुस भएपछि नीति परिवर्तन हुँदै आएको उनले बताए । हालै स्टोरेज आयोजनाका लागि नयाँ दर निर्धारण हुनु पनि सकारात्मक कदम भएको उनको भनाइ छ ।
तर, नीति मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै उनले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । वन तथा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी फाइलहरू लामो समयदेखि अड्किएको, ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा ढिलाइ, र एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू नहुनु प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार यदि स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार दिई उचित क्षतिपूर्ति सहित जग्गा अधिग्रहण छिटो गर्ने व्यवस्था मिलाइए निजी क्षेत्र अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्छ । ‘सरकारले स्पष्ट नीति, छिटो निर्णय प्रक्रिया र सहज वातावरण बनाइदिए निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो योगदान दिन सक्छ,’उनले भने ।
कार्कीले हाल करिब ७००–५०० मेगावाटका आयोजनाको कनेक्शन एग्रिमेन्ट भइसकेको र करिब १५–१६ हजार मेगावाटका आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिए । यदि यी सबै आयोजनाको समयमै पिपिए सम्पन्न भए ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने उनको विश्वास छ ।
उनले विद्युत खपत र निर्यात दुवैलाई समान रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कृषि, उद्योग, पर्यटन, डाटा सेन्टर, माइनिङ, कोल्ड स्टोर, विद्युतीय सवारी साधन जस्ता क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउन सकिने उनले बताए । साथै बर्खायाममा बढी उत्पादन हुने विद्युत छिमेकी देशहरू भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे ।
सरकारले पिपिए १८० दिनभित्र गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा समेत सहभागी गराउने घोषणा गरेकोप्रति उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाए । तर, यसलाई व्यवहारमा छिटो लागू गर्न सके मात्रै निजी क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने उनले बताए ।
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनमा निजी क्षेत्रको साथ
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र सरकारको नीतिगत स्पष्टताबीच नयाँ समन्वयको खाँचो देखिएको छ । अध्यक्ष कार्कीले सरकारले ल्याएको १०० बुँदे कार्ययोजना र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, यसका लागि केही साहसिक नीतिगत निर्णय र संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको उनको तर्क छ ।
पूर्वाधारमा संकटकाल वा विशेष ऐनको आवश्यकता
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार ऊर्जा विकासको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो तगारो ट्रान्समिसन लाइन (प्रसारण लाइन) निर्माणमा देखिएको छ । ‘दोर्दी कोरिडोरमा २०७५ सालमै बन्नुपर्ने प्रसारण लाइन अझै बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा निजी क्षेत्रले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने ।
जग्गा अधिग्रहण, वनको समस्या र स्थानीय अवरोधलाई चिर्न कार्कीले सरकारलाई ‘पूर्वाधार संकटकाल’ वा विशेष कानुन ल्याउन सुझाव दिएका छन् । यदि सरकारले प्रसारण लाइन बनाउन बजेट वा जनशक्तिको अभाव देखाउँछ भने, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरू अन्तरदेशीय र आन्तरिक प्रसारण लाइन बनाउन तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
रेमिटेन्सलाई ऊर्जामा जोड्ने अवसर
नेपालमा लगानीका लागि पुँजीको अभाव नरहेको कार्कीको दाबी छ । महिनाको करिब दुई खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिने गरेको तथ्यलाई औँल्याउँदै उनले भने,‘यदि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत सुनिश्चितता दिने हो भने नेपाली जनताको पैसा नै जलविद्युतका लागि पर्याप्त छ । ८ लाख मात्र होइन, यो क्षेत्रले १६ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।’
चौतर्फी विकासको संवाहकः जलविद्युत
ऊर्जा विकास भनेको केवल बिजुली उत्पादन मात्र होइन, यो समग्र ग्रामीण विकासको आधार पनि हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने कार्कीले बताए । उनका अनुसार नेपालले ४,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दासम्म निजी क्षेत्रले आफ्नै खर्चमा ३,७०० किलोमिटर सडक र २०० भन्दा बढी पुलहरू बनाइसकेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा बाटो पुग्दा त्यहाँ स्कुल, अस्पताल र साना व्यवसायहरू स्वतः फस्टाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले अघि सार्नुभएको ‘डाटा सेन्टर’ र ’माइनिङ’ (खानी) उत्खननका लागि २४ सै घण्टा गुणस्तरीय बिजुली आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि निजी क्षेत्र सक्षम रहेको उनको भनाइ छ ।
भारतसँगको व्यापार र ऊर्जा सुरक्षा
उर्जा क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय बजारका सन्दर्भमा कार्कीको विश्लेषण निकै रोचक छ । उनका अनुसार, मध्यपूर्वमा हुने युद्ध र अस्थिरताका कारण छिमेकी मुलुक भारतका लागि नेपालको जलविद्युत सबैभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो ऊर्जा स्रोत हो । ‘भारतले आगामी २० वर्षमा ५० हजार मेगावाटसम्म बिजुली नेपालबाट किन्ने सम्भावना छ,’ उनले भने,‘यो हाम्रो लागि सुरक्षित व्यापार र उनीहरूका लागि सुरक्षित ऊर्जा सुरक्षा हो ।’
इप्पानमा सर्वसम्मत नेतृत्वको प्रयास
संस्थाको आगामी साधारण सभा र नेतृत्व परिवर्तनका बारेमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस पटक सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने बताए । सरकारले उर्जा उद्यमीहरुका धेरै मागहरू (पीपीए, लाइसेन्स अवधि, विद्युत व्यापार) सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा, निजी क्षेत्रभित्रै पदका लागि हानथाप गर्नुभन्दा एकजुट भएर आयोजना निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
इप्पानको अध्यक्षमा आफु फेरी दोहोरिने चाहना नरहेको बताउँदै उनले भने,‘एउटै मान्छे एकै ठाउँमा बसिरहनु हुँदैन, नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ । हामी अनुभवी साथीहरूले नयाँ टिमलाई सघाउँदै सरकारसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुपर्छ ।’
