back
nactional

यी हुन सक्छन् ‘२०७८/०७९’ काे बजेटका प्राथिकता

अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पाैडेलले आगामी वर्ष २०७८/०७९ काे बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन पनि नजिकदै छ । हालका अर्थमन्त्री अर्थ बिज्ञ त हाेईनन तर अव आउने बजेट कस्ताे हुनुपर्छ ? कुन क्षेत्रलाई कति बजेट छुट्याउनु पर्छ भन्ने बिषयले सबै जनतामा काैतुहल हुनु स्वभाविक पनि हाे ।आगामी वर्षकाे बजेट लगभग साेह्र, सत्र खर्वकाे वन्ने कुरा मिडियाहरूमा आएकाे छ ।

गत वर्षकाे बजेटमा सरकारले अहिलेसम्म ३०% बजेट खर्च गर्न सकिरहेकाे छैन । पूजिगत खर्च गर्न नसक्नुमा सरकारकाे कमजाेरी हाे । बर्षाै बर्ष भईसक्याे देसमा पूजिगत खर्च हुन नसकेकाे अवस्था छ तर त्यसलाई समाधान गर्न तर्फ सरकार लाग्दैन कानमा तेल हालेर बस्छ । याे अवस्थामा बजेटकाे प्रणाली नै फेर्नु आवश्यक देखिन्छ । जव देशमा पूजिगत बजेट खर्च हुदैन तव श्रमजिवि, गरिव जनताकाे चुलाेमा आगाे बल्दैन । याे कुरा अर्थमन्त्रीले बुझ्नु पर्दछ ।

सर्वप्रथम त अर्थमन्त्री पाैडेलले बजेटका प्राथमिकता पहिल्याउनु जरूरी छ । आम सर्वसाधारणका रूपमा यस बिषयमा आगामी बजेटका केहि प्राथमिकता निम्न लिखित हुन सक्छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्र: काेभिड १९ ले सारा विश्वलाई आक्रान्त बनाई रहेकाे अवस्थामा यसलाई समाधानमा केन्द्रित बजेटकाे पहिलाे प्राथमिकता हुनु जरूरी छ ।

अझै लामाे समयसम्म यस्काे प्रभाव रहने कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सचेत गराई रहेकाे छ । अहिले यतिबेला काेभिड१९ ले जनतालाई आक्रान्त बनाई रहेकाे छ । जनतालाई यस्काे भ्याकसिन उपलव्ध गराएर सुरक्षित राख्नु सरकारकाे पहिलाे कर्तव्य पनि हाे ।

गतवर्ष याे महामारीलाई हल्का ढङ्गमा लिई आवश्यक तयारी नगर्नु सरकारकाे कमजाेरी थियाे । अव पनि याे कमजाेरीवाट पाठ सिकेर हुन सक्ने भयावहकाे स्थिति राेक्न आवश्यक बजेट बिनियाेजन गर्नै पर्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा डा. गाेबिन्द के सीले उठाएका मागकाे सम्वाेधन हुनै पर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारकाे दायित्व बनाउनै पर्दछ ।

शिक्षा क्षेत्र: जव देशमा शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिन्छ तव त्याे देशमा कहिल्यै बिकास सम्भव छैन । शिक्षाकाे ज्याेतीबाट कुनै वालवालिका टाढा हुनु नपराेस भन्ने भनाईबाट पनि राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नु जरूरी छ ।

आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार मात्र हाेईनन् देशका सफल र असल नागरिक पनि हुन । आज याे महामारीकाे समयमा बिध्यालयमा जाने लाखाै बालबालिकाकाे भविष्यकाे बारेमा बजेटले प्राथमिकता पाउनु पर्छ ।

देशमा दुई किसिमकाे शिक्षालाई कसरी एउटै प्रणालीमा लैजाने भन्ने बिषयमा पनि विज्ञहरूकाे शुझावकाे आधारमा व्यापक छलफल गराई एउटै निति निर्माण गर्नु आजकाे आवस्यकता भएकाे छ । सरकारले चाहेमा हुन नसक्ने कुरा केहि छैन । देशकाे एउटा नागरिक उत्तम संजेलले रू १०० मा हजाराै विद्यार्थिलाई उच्च शिक्षा दिने सक्ने तर राज्यले नसक्ने भन्ने हुदैन । यदि यस्ताे हाे भने सरकारकाे नियतमा नै खाेट छ भन्ने कुरा सारा नेपालीले बुझ्नेछन् ।

कृषि क्षेत्र: अहिले सबैतिरवाट उपेक्षित क्षेत्र भनेकै कृषि हाे । देशका अधिकांस जनता यहि क्षेत्रमा संलग्न छन् । याे क्षेत्रलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्न सकेकाे छैन । किनकि कृषि मन्त्री हुदा हातमा लाग्याे शुन्य हुन्छ ।

अन्य मन्त्रालय सम्महाल्दा कराेडाै कराेडकाे माल हातमा लाग्छ ।यहां उखु किसानले आफुले बचेकाे बालीकाे रकम उठाउन माईतीघर मण्लामा धर्ना बसेर ज्यानकाे बाजि लगाउनु पर्दछ । समयमा मल र बिउ नपाएर किसान भाैतारीदै सडक सडक हिड्नु पर्ने बध्यता छ ।

लगाएकाे बालीलाई बिचाैलियाले गुन्द्रुककाे भाउमा बेच्न बाध्य छन । आफ्नै देशकाे उत्पादनलाई प्राथमिकतामा नराखी बिदेसवाट खरिद गरिन्छ । कृषिमा भएका यावत समस्यालाई निरूपण गर्न कृषि क्षेत्रलाई पर्याप्त बजेेट छुट्याउन पर्ने हुन्छ ।

पर्यटन क्षेत्र: काेभिड १९ का कारण पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नस्कने गरि धरासायी वनेकाे छ । व्यवसायीकाे अरवाै अरव रूपया डुबेकाे छ । उनिहरू ऋणकाे व्याज र आफ्नाे लगानी डुबेकाेमा चिन्तित छन । भनाै मर्नु न बाच्नुकाे दाेसादमा छन । याे बजेटले उनिहरूकाे अलिकती भएपनि त्राण भर्नु आवश्यक छ । त्यसैले अहिलेकाे बजेटकाे प्राथमिकता पर्यटन क्षेत्र पनि हाे ।

अन्त्यमा माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रहरू बाहेक बजेटका अन्य क्षेत्रहरू पनि हुन सक्छन् । व्यापरीक क्षेत्र पनि यहि महामारीका कारण तहसनहस भएकाे अवस्था छ । यसलाई माथि उठाउन पनि अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत कर छुट, अन्तशुल्क छुट, दाेहाेराे लाग्ने कर छुटकाे व्यवस्था गर्दा व्यपार व्यवसायीहरूकाे मनाेवल उठ्न जान्छ ।बिधुत बिकास , राेजगारी प्रवर्धन, यातायात, सामजिक सुरक्षा लगायत धेरै बिषयमा बजेट मार्फत संवाेधन गर्दा राम्राे हुन्छ । अनावश्यक रूपमा भ्यु टावर, पार्क निर्माण, अहिलेकाे आवश्यकता हाेईन । सर्वप्रथम त नागरिककाे स्वास्थ्य सुरक्षा सरकारकाे दायित्व हाे । लामाे समयसम्म निषेधाज्ञा लगाउदा गरि खाने बर्गलाई गाह्राे अवस्था सृजना हुन सक्छ । त्यस तर्फ पनि सरकारकाे ध्यान जाओस। राेगले त जनता मरिरहेकाे अवस्थामा भाेकले मर्नु नपराेस । लेखक उद्धव सापकोटा – विवेकशील साझा पार्टीमा आवद्व हुनुहुन्छ ।

२०७८ जेठ ३ गते प्रकाशित ।

 

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३’ मस्यौदामा के-के छन् नयाँ व्यवस्था? (पूर्ण विवरण)

‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३’ मस्यौदामा के-के छन् नयाँ व्यवस्था? (पूर्ण विवरण)

वि.सं.२०८३ भदौ ३ बुधवार १२:४३

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले पूँजी बजारमा मार्जिन...

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको २ अर्ब ९४ करोड राजस्व विवादमा सर्वोच्चद्वारा मूल मिसिल झिकाउने आदेश

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको २ अर्ब ९४ करोड राजस्व विवादमा सर्वोच्चद्वारा मूल मिसिल झिकाउने आदेश

वि.सं.२०८३ भदौ २ मंगलवार १७:४४

काठमाडौं ।  इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट उठाउनुपर्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी ठूलो...

भदौ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको कति ?

भदौ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको कति ?

वि.सं.२०८३ साउन ३१ आइतवार २०:१४

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर रहँदा बैंक...

Gen-Z आन्दोलनदेखि युवा नेतृत्वको सरकारसम्म : अब युवाले खोजेको उत्तर के हो  ?

Gen-Z आन्दोलनदेखि युवा नेतृत्वको सरकारसम्म : अब युवाले खोजेको उत्तर के हो  ?

वि.सं.२०८३ साउन २७ बुधवार १८:४७

आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस । संसारका धेरै देशमा यो दिन...

तरलता फालाफाल तर कर्जा माग सुस्त, खराब कर्जा बढेर ५.६० प्रतिशत पुग्यो

तरलता फालाफाल तर कर्जा माग सुस्त, खराब कर्जा बढेर ५.६० प्रतिशत पुग्यो

वि.सं.२०८३ साउन २५ सोमवार १४:००

काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भए...

मक्का सम्झौता र भू–राजनीतिक तरङ्ग

मक्का सम्झौता र भू–राजनीतिक तरङ्ग

वि.सं.२०८३ साउन २५ सोमवार ०९:२७

साउदी अरबको पवित्र सहर मक्कामा हालै साउदी अरब, टर्की र...