काठमाडौँ। सरकारले आफ्ना व्यवसायीक मागप्रति उदासीनता देखाएको आरोप लगाउँदै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले सोमबारदेखि देशभरका सम्पूर्ण म्यानपावर कम्पनीहरू बन्द गरी वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रिया ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ। सङ्घका अनुसार केवल कार्यालयका कामकाज मात्र नभई म्यानपावरमार्फत श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रियासमेत पूर्ण रूपमा बन्द रहनेछ।

व्यवसायीहरूले आफ्ना माग पुरा गराउन यसअघि नै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरिसकेका थिए। सोही क्रममा पूर्व-अन्तिम श्रम स्वीकृति रोक्ने, नयाँ विज्ञापन प्रकाशन नगर्ने तथा भिसा स्ट्याम्पिङका कामहरू बन्द भइसकेका थिए। पहिले नै श्रम स्वीकृति पाइसकेका श्रमिकहरूलाई उडान भर्न दिइएको निश्चित समय सीमा समाप्त भएसँगै सोमबारदेखि भने सम्पूर्ण काम-कारोबार पूर्ण रूपमा ठप्प पारिएको हो। सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार बस्नेतका अनुसार प्रक्रिया पूरा भइसकेका श्रमिकहरूको हकमा आइतबार राति १२ बजेसम्म उडान भर्ने व्यवस्था मिलाउन एक साताअघि नै सर्कुलर जारी गरिएको थियो। उक्त तोकिएको समयपछि भने कुनै पनि श्रमिकको उडान सम्भव नहुने र सबै प्रक्रिया रोकिने जानकारी दिइएको छ।

समस्या समाधानका लागि श्रम मन्त्रालयको टोलीसँग शुक्रबार प्रारम्भिक छलफल भए तापनि व्यवसायीका प्रमुख मागहरूका सम्बन्धमा कुनै ठोस सहमति कायम हुन सकेन। मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी भए पनि मन्त्रिस्तरको निर्णायक वार्ता नभएको र सरकारले यस संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकता नदिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

यो बन्दसँगै काठमाडौँस्थित मुख्य कार्यालयका साथै देशभर सञ्चालित सबै शाखा कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहनेछन्। यस अवधिमा नयाँ विज्ञापन जारी गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने, सम्पूर्ण रिक्रुटिङ प्रक्रिया अघि बढाउने, पूर्व-निर्धारित उडानहरू सञ्चालन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सरकारी एवम् प्रशासनिक सम्पूर्ण काम-कारोबार ठप्प हुनेछन्।

सङ्घका महासचिव हीराबहादुर डाँगीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो आन्दोलन कुनै सीमित व्यक्ति वा समूहको हितका लागि नभई सम्पूर्ण व्यवसायीको पेसागत अस्तित्व, सम्मान, अधिकार र दीर्घकालीन भविष्य सुरक्षित गर्ने निर्णायक अभियान भएको उल्लेख छ। सङ्घले आफ्ना जायज मागहरूको ठोस सम्बोधन, स्पष्ट निर्णय र कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार तयार नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता वा स्थगित नहुने अडान दोहोर्‍याएको छ। वार्ताका लागि सधैँ ढोका खुला रहेको स्पष्ट पारिए पनि सरकारका तर्फबाट ठोस कदम नचालिएसम्म व्यवसायमा नफर्कने सङ्घको भनाइ छ।

यसैबीच सङ्घले आफ्ना सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरूलाई लुकिछिपी वा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट कार्यालय सञ्चालन नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ। यदि कसैले सङ्घको निर्णय अवज्ञा गरी काम सुचारु राखेको पाइएमा त्यस्ता संस्थालाई भविष्यमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण सहयोग र संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछ। साथै, आगामी समीक्षा भेलाबाट त्यस्ता संस्थाहरूविरुद्ध थप कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनीसमेत सङ्घले दिएको छ।