काठमाडौं –  सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्न नपाउने फैसला गरेको छ । सर्वाेच्चको सोही फैसला अनुसार अब अख्तियारले घुससहित रंगेहात समाउन नपाउने भएको हो ।

हालसम्म भएका त्यस्ता ४ सय कर्मचारीका मुद्धा समेत अब स्वतः खारेज भएका छन् ।

प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन रोक्न रिट जारी गरिदिएको हो ।

अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो । त्यस्तो स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम बुधबारदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर गरिदिएको हो ।

कुनै सेवाग्राहीसँग कर्मचारीले घुस मागेको उजुरी आएपछि अख्तियारले नगद उपलब्ध गराएर सेवाग्राहीलाई सम्बन्धीत कार्यालयका कर्मचारीलाई दिन लगाउने गरेको थियो । त्यसरी दिईएको रकमसहित पक्राउ गरेर अख्तियार मुद्धा चलाउने गरेको थियो ।