काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले घ वर्गका लघुवित्त वित्तिय संस्थालाई २० प्रतिशत भन्दा माथिको लाभांश वितरणमा कडाई गरेको छ ।

आज राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकमा वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । तसर्थ राष्ट्र बैंकका अनुसार २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् । तर, (क) यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत/निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । (ख) खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कोभिड–१९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आ।ब। २०७७–७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

२०७८ साउन ११ गते प्रकाशित