काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ. सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त खर्चको अनुमान सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले बढी हो।

खर्चको संरचना र विनियोजन

सार्वजनिक बजेटको कुल विनियोजनमध्ये:

• चालु खर्चतर्फ: १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत) छुट्याइएको छ।

• पुँजीगत खर्चतर्फ: ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।

• वित्तीय व्यवस्थातर्फ: ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको १९.९ प्रतिशत) व्यवस्था गरिएको छ।

स्रोत व्यवस्थापन (बजेटको आकार कसरी ब्यहोरिन्छ?)

कुल खर्च ब्यहोर्नका लागि सरकारले देहाय बमोजिमको स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

• राजस्वबाट: १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ

• वैदेशिक अनुदानबाट: ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ

• वैदेशिक ऋणबाट: २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ

• आन्तरिक ऋणबाट: ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ (यद्यपि आगामी वर्ष २४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने भएकाले खुद आन्तरिक ऋण परिचालन १६४ अर्ब ११ करोड मात्र हुनेछ)।

बजेटका मुख्य विशेष आकर्षण तथा आर्थिक सुधारहरू:

१. कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर र राहत

• आयकर छुटको सीमा दोब्बर: करको बोझ घटाउन व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी दश लाख रुपैयाँ पुऱ्याइएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ।

• ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज: हाल कायम रहेका ३६० वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।

• कच्चा पदार्थमा भन्सार कटौती: औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ. साथै, विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

• मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा छुट: डिजिटल भुक्तानीका माध्यमबाट खरिद गर्दा उपभोक्ताले बीजक जारी हुँदाकै समयमा १० प्रतिशत भ्याट छुट पाउने व्यवस्था गरिनेछ।

२. कर्मचारीको तलबमा वृद्धि र संगठनात्मक चुस्तता

• १० प्रतिशत तलब वृद्धि: विगत चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको र सो अवधिमा महँगी १७.३ प्रतिशतले बढेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीहरूको शुरू स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको छ।

• १० प्रतिशत कार्यसम्पादन भत्ता: कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली शुरू गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ. यसबाट कर्मचारीको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई न्यूनतम तलब स्केल ग्रेड सहित करिब ४० हजारदेखि १ लाख माथि कायम हुनेछ, जुन २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।

• मन्त्रालय र निकाय कटौती: सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १८ कायम गरिएको छ. ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा मर्जर, ६ वटा हस्तान्तरण तथा १८ वटा निकायको पुनःसंरचना गरिनेछ. यस प्रशासनिक मितव्ययिताबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ।

३. सूचना प्रविधि र ‘एआई’ (AI) मा अर्जुनदृष्टि

• सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र: काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गरी स्टार्टअप र एआई उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराइनेछ. एआई क्षेत्रका कम्तीमा १५ जना प्रतिष्ठित नेपाली शोधकर्ताहरूलाई फेलोसीप दिएर नेपाल आमन्त्रण गरिनेछ।

• आईटी सेवा निर्यातमा कर छुट: सूचना प्रविधि (IT) उद्योगको सेवा निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइएको छ।

• नेपाल टेलिकमको शेयर बिक्री: नेपाल टेलिकममा सङ्घीय सरकारको ६६ प्रतिशत शेयर कायम राखी बाँकी शेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गरिनेछ र सो रकम नेपाललाई ‘टेकहब’ बनाउन उपयोग गरिनेछ।

४. पूर्वाधार, जलविद्युत र सार्वजनिक संस्थानमा सुधार

• नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभाजन: लामो समयदेखि थाती रहेको विद्युत प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी यसलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिनेछ।  निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न र ह्विलिङ चार्ज तिरी प्रसारण लाइन बनाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

• १०४० मेगावाट विद्युत थपिने: आगामी आर्थिक वर्ष जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध भई कुल जडित क्षमता ५५३५ मेगावाट पुग्नेछ।

• सार्वजनिक शेयर निष्कासन: राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिनेछ।

५. कृषि, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा

• कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदान: न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रम ल्याइएको छ. कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि कुल ४६ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

• दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर: देशभरिका पाँच वर्षमुनिका दलित समुदायका बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ।

• स्वास्थ्य र स्वास्थ्य बीमा: स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १०१ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि मात्रै १५ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ. आगामी ३ वर्षमा ९० प्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य छ।

६. पुँजी बजार (Share Market) को आधुनिकीकरण

• पुँजी बजारमा इन्फ्राडे (Intraday), सर्ट सेलिङ (Short Selling) र डेरिभेटिभ जस्ता उपकरणहरूको चरणबद्ध सुरुवात गरिनेछ।

• सेयर कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता अवाञ्छित गतिविधि विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ. सूचीकृत कम्पनीहरूले विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट (GDR) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

बजेटमा घोषित नीतिगत सुधार र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा मूल्य वृद्धिदर (मुद्रास्फीति) लाई ६ प्रतिशतभित्र सीमित राखिने लक्ष्य अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले व्यक्त गर्नुभएको छ।

यो बजेटले आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न “सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ” भन्ने राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गर्दै अन्तर-पुस्तागत न्याय र सामाजिक ऐक्यबद्धताको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ. समग्रमा, प्रविधिको उच्च उपयोग, कानूनी सरलीकरण, करको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको जग बसाल्न यो बजेट कोशेढुङ्गा सावित हुने देखिन्छ।