काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई १७ बुँदेसुझाव पत्र बुझाएका छन् ।

आज मङ्गलवार अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको नाडाको प्रतिनिधिमण्डलले अटो मोबाइल क्षेत्रले भोगिरहेको वर्तमान समस्यार चुनौतीका बारेमा अवगत गराउँदै व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेको हो । 

अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटो मोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरू ल्याउन अर्थमन्त्रीडा.महतलाई आग्रह गरेका छन् ।

हाल समस्याको रूपमा रहेको अटो कर्जामा ५० प्रतिशतको क्याप, १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा घटाउनुपर्ने र २५लाखको सीमालाई ५० लाखसम्म पुर्‍याउनुपर्ने नाडाले अर्थमन्त्रीसँग माग राखेको छ । 

यसैगरी सवारी कर महसुलको अस्थिर नीतिका कारण व्यवसायीहरूले हैरानी व्यहोरिरहेको बताउँदै नाडाले आगामी बजेटमा सवारी करनीति स्थिर राख्न समेत अर्थमन्त्रीसँग माग गरेको छ । 

भेटका क्रममा व्यवसायीहरूले मेक इन नेपालको अवधारणअनुरूप स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेटमार्फत नै सवारी एसेम्बलउद्योगहरूलाई १५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुटको योजना ल्याउन समेत अर्थमन्त्रीसँग माग राखेका छन् । 

यस्ता छन् नाडाको सुझावहरू

१.नेपालमा माल बाहक इन्डियन ट्रक निर्बाध रूपमा ७२ घण्टासम्म

नेपाल प्रवेश गर्न दिनाले नेपाली गाडी व्यवसायको व्यापार घट्दै

गएकोले २४ घण्टाको समयावधि दिने र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम

१६ किमी सम्म मात्र सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२. खुल्ला सीमानाकोे कारणले गर्दा अनधिकृत रूपमा नेपालतर्फ टायर तथा अटोमोवाइल स्पेयर पाट्र्सको आयातको कारण नेपालमात्यसको व्यवसाय घट्दै गएकोले सिमानाको जाँच पासमा कडाइ गरिनुपर्ने । 

३. कारोबार तथा व्यवसाय घट्दै गएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मापदण्डले झन् अप्ठ्यारो स्थितिसृजना भएकोले तत्काल चालू पुँजी कर्जा मापदण्ड स्थगित गरिनुपर्ने ।

४. त्यस्तै पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई बैकहरूबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने पक्रियामा लोन टू भ्यालु रेसियोमाहाल ५० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ, जसले गर्दा अटोमोवाइल व्यवसाय गम्भीर रूपले प्रभावित बनेकोले लोन टु भ्यालु ५० प्रतिशतबढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने । 

५. बैङ्क तथा वित्तीय निकायहरूलाई अटो मोबाइल क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको हायर पर्चेज कर्जाकोजोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत  कायम गर्ने र हाल कायम रहेको २५ लाखको क्यापलाई ५० लाख कायम गरिनुपर्ने । 

६. व्यापार व्यवसाय गर्दा भन्सार मूल्याङ्कन एउटा पेचिलो विषय बन्दै आएको छ । भन्सार विभागले वास्तविकताभन्दा तीन गुणाबढीसम्म हुने गरी आफ्नो सन्दर्भ मूल्य सूची संशोधन गरेको छ । विभागको यस्तो निर्णयले हाम्रा सबै अटोमोवाइल स्पेयरपार्टसपैठारीकर्ताहरू थप समस्यामा परिरहेका छन् । भन्सारमा माल वस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्याङ्कनप्रणालीलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ ।

सदैव समस्याको रूपमा देखा पर्दै आएको सन्दर्भ मूल्य सूचिका सन्दर्भमा तत्काल सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक सल्लाह गरीययार्थपरक मूल्य कायम गर्ने र भन्सार नाकाहरूमा चोरी पैठारी व्यापक रूपमा बढिरहेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक संयन्त्रस्थापना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । यसले अनधिकृत रूपमा आयात भइरहेको स्पेयर पार्टसलाई रोकथामगरी राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने, आधिकारिक डिलर भएर व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण हुने र चोरी पैठारी रोक्न सहयोग पुग्ने ।

७. कर प्रणाली अस्पष्ट तथा झन्झटिलो हुनाले व्यवसायीहरू अडिटरबाटै सबै काम गराउँदै आएका छन् । यसका लागि सरकारले करप्रणाली स्पष्ट तथा चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने र  हरेक कर कार्यालयमा व्यावसायिक हेल्प डेस्कको स्थापना गरिनु पर्ने । 

८. कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति र फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरण गर्न रोक लगाइनुपर्दछ यसका लागि बैंकले कालोसूचीमा राखेकोग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसूची १३ मा देखाइएको बक्यौतालाई आधिकारिक मानीकानुनी प्रक्रियामा जान मिल्ने गरी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने । 

९. सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेको खर्चलाई वार्षिक आय विवरणमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा सामाजिकउत्तरदायित्वको रकमलाई खर्चमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१० अस्थिर महसुल दरले व्यवसायीहरू हतोत्साहित भइरहेकोले महसुल दरहरूमा स्थिरता कायम गरिनुपर्ने देखिन्छ । खास गरी मेक इननेपालको अवधारणाअनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउनअटोमोवाइल व्यवसायीहरूले अत्यधिक रूपमा सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने सिकेडी प्लान्ट स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिकलगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगीहरूको मनोबलमा वृद्धि र यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महसुलमादिइएको छुटको व्यवस्था कम्तीमा १५ वर्षसम्मका लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरूलाईउद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ ।

११. एउटै ब्रान्डको पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमति बिना तेस्रो पक्षबाट निर्बाध रूपमा पैठारी हुँदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सारनाकामा सो सामानहरू नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१२ एउटै प्रकृतिका पाट्र्सहरुमा पनि भन्सार महसुल फरक फरक भएकोले भन्सार दरमा स्थिरता कायम गरिनुपर्ने र भन्सार दरमा समेतकेही सहुलियत हुनुपर्ने ।    

१३ देशको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि राजधानीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गरिनुपर्ने । 

१४ स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोवाइल सम्बन्धी एसेमब्लिङ्ग उद्योग, अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुव्रिकेण्टस उद्योग तथा ब्याट्री उद्योगहरूको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्णअटोमोवाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

१५. नेपाल र भारतबिचको द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न,  नेपालमा भारतीय उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा भारतसँगकोव्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्डियन इकोनोमिक जोन स्थापना गरिनुपर्ने । 

१६ नेपालमै लुव्रिकेण्टस उद्योगहरू भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरीय लुव्रिकेण्टसहरु मात्र आयातगर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने । 

१७ नेपालमै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटो मोबाइल, स्पेयर पार्टस्, ब्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरू निर्यात गर्दा अन्य निर्यातवस्तुहरूले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा नेपालमा उत्पादित ब्याट्री तथा टायरहरूलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाणचिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । नेपाल मै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन पुग्ने ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री महतले नाडाको तर्फबाट राखिएका नीतिगत सुझावहरूप्रति जिज्ञासा राख्दै ती सुझावहरूका सम्बन्धमासरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् ।