रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र चुस्त कार्यसम्पादनको लक्ष्यसहित साविकका १२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गरेको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको हो।

नयाँ नियमावली पारित भएसँगै अब लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा ९ वटा मन्त्रालय कायम रहनेछन्। यसअघि कायम रहेका १२ वटा मन्त्रालयमध्ये केहीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ भने केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने साहसिक निर्णय लिइएको बताए।

कसरी भयो मन्त्रालयको पुनर्संरचना?

नयाँ स्वीकृत नियमावली अनुसार प्रदेशमा देहाय बमोजिमका मन्त्रालयहरू रहनेछन्:

• मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

• आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय: साविकको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयलाई खारेज गरी उद्योग र यातायात क्षेत्रको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ।

• आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

• कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

• भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

• वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय: साविकको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्रलाई गाभेर यो मन्त्रालय बनाइएको हो।

• शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय: साविकको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ।

• सामाजिक विकास मन्त्रालय: साविकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई खारेज गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ।

• स्वास्थ्य मन्त्रालय

दुई वरिष्ठ अधिकृतको स्थायी नियुक्ति र पदस्थापन

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेश कृषि सेवाका दुई जना वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई नवौँ/दशौँ तहमा स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

मन्त्री खत्रीका अनुसार रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देही र भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश सरकारको यो कदमले प्रशासनिक व्ययभार घटाउनुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप द्रुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।