काठमाडौं । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले लिएका पछिल्ला निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै देशभरका उद्योगहरू गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ ।
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, काठमाडौंमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका स्वदेशी उद्योगहरू चरम आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, खुला सीमा, विदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हालै देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई लक्षित गर्दै बक्यौता रकम बुझाउन सात दिनको सूचना जारी गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
साथै, भाडादर पुनरावलोकन सम्बन्धी सुझाव उपसमितिको विस्तृत अध्ययन बिना नै करिब ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिएको दाबी पनि गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत उल्लेख गर्दै अदालतबाट अन्तिम निर्णय भइसकेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गर्नु र सोही आधारमा बक्यौता असुलीका लागि सूचना जारी गर्नु अदालतको अवहेलना भएको तथा उद्योग प्रतिष्ठानको मर्यादामा आँच पुर्याउने कार्य भएको आरोप लगाइएको छ ।
महासंघका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उद्योगीहरूले स्वीकार गरे पनि व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेपछि उद्योगी पक्ष पनि असन्तुष्ट भई पुनरावलोकनमा जाने निर्णयमा पुगेको छ ।
महासंघले सरकारको यस्तो रवैयाका कारण देशभरका औद्योगिक क्षेत्रका करिब ७०० उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने जोखिम रहेको चेतावनी दिएको छ । उद्योग बन्द भएमा हजारौँ मजदुर तथा कर्मचारीहरूको रोजगारी गुम्ने र देशमा बेरोजगारीको भयावह अवस्था सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्वदेशी लगानी पलायन हुने र ‘मेड इन नेपाल’ तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा केवल कागजमै सीमित हुने अवस्था आउने पनि महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
महासंघले समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षले पुनरावलोकनको मुद्दा फिर्ता लिई सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, औद्योगिक वातावरण सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई तत्काल पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मागहरू बेवास्ता गरिएमा देशभरका उद्योगीहरू उद्योग बन्द गरी संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
