सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कृषिलाई ‘शीर्ष प्राथमिकता’ मा राखेको दाबी गरेको छ । तर सरोकारवालाहरुका अनुसार बजेटको आकार, स्रोतको बाँडफाँट र कार्यक्रमहरूको प्रकृतिले उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्दैन । कृषिको कुल बजेट घटाइएको, अधिकांश रकम रासायनिक मल खरिदमै केन्द्रित गरिएको, साना किसानका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको तथा कर्पोरेट कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिइएको भन्दै उनीहरुले बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा कृषि, खाद्य सुरक्षा, अनुदान, बीमा, प्राङ्गारिक खेती तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

सरकारले यसपटकको बजेटमा कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । एक कृषि अभियानकर्मीको नजरबाट हेर्दा यो बजेट कस्तो देखिन्छ ?
सरकारको ‘भाषा’ र ‘भाष्य’ नै फरक देखिन्छ । एकातिर सरकारले कृषि क्षेत्रलाई ‘शीर्ष प्राथमिकता’ भनिरहेको छ, तर अर्कोतिर तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि कृषिको बजेट साढे १० अर्ब रुपैयाँले घटाएर ल्याइएको छ ।

अघिल्लो वर्ष झन्डै ५८ अर्ब रहेको कृषिको बजेट यसपालि ४६ अर्बको हाराहारीमा झारिएको छ । जब कि समग्र राष्ट्रिय बजेटको आकार १८ खर्बबाट २१ खर्बभन्दा माथि उक्लीएको छ । बजेटको आकार बढ्ने तर कृषिको बजेट घट्ने, यस्तो अवस्थामा कृषि प्राथमिकतामा प¥यो भन्न सकिन्छ र ? पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेजस्तो अवस्था छ । बजेट नै घटेपछि सरकारको दाबी र यथार्थबीचको खाडल प्रस्ट देखिन्छ ।

बजेटको बाँडफाँटको शैलीलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? के यो रकम सहि ठाउँमा खर्च हुने आधार छ ?
यो झनै चिन्ताजनक छ । विनियोजित ४६ अर्बमध्ये पनि झन्डै ७० प्रतिशत रकम त रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै छुट्याइएको छ । यो पैसा हामीले विदेशी मुद्रा तिरेर विदेश पठाउने हो । बाँकी रहेको ३० प्रतिशत बजेटले यहाँका हजारौँ कर्मचारीको तलब, साधारण खर्च, सरकारले घोषणा गरेका नयाँ पुराना परियोजनाहरू, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र बिमा कार्यक्रमहरू धान्नुपर्नेछ ।

यसरी हेर्दा, कृषि उत्पादन बढाउन वा किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिनका लागि त पैसा नै बाँकी रहँदैन । यो त ‘छरछार’ गर्ने खालको बजेट भयो । सरकारले जुन शब्द प्रयोग गरेर कृषिलाई प्राथमिकता भनेको छ, आफ्नै खर्च गर्ने शैलीले त्यो शब्दलाई काटिरहेको छ ।

नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा साना किसानहरू छन् । यो बजेटले ती ६२ प्रतिशत साना किसान परिवारलाई कसरी सम्बोधन गरेको पाउनुभयो ?
नेपालका ६२ प्रतिशत नागरिक कृषिमै आश्रित छन् । यो ६२ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मान्नेहो भनेपनि तीमध्ये झन्डै ९० प्रतिशत त साना किसान हुन् । तर, यो बजेटले साना किसानलाई ठ्याक्कै भित्तामा पु¥याएको महसुस हुन्छ । अहिलेको सरकारलाई युवा सरकार वा जेन–जी सरकार भनिन्छ, जसले आमूल परिवर्तनको आशा जगाएको थियो । तर, बजेटको दिशा हेर्दा यसले साना किसानलाई पूरै नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।

साना किसानलाई नछुने बित्तिकै कृषिले परिणाम दिन सक्दैन । परिणाम नआएपछि फेरि निराशा जन्मन्छ । यो बजेटले कृषिको जग भत्काएर निराशाको बीजारोपण गर्ने खतरा मैंले देखेको छु । नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको साझा प्रतिबद्धता पत्रमा रैथाने बीउबिजन संरक्षण, माटोको गुणस्तर र किसानको स्वाभिमानका कुराहरू आउँदा हामी उत्साहित थियौँ, तर बजेटमा आइपुग्दा ती सबै कुरा हराए । यो बजेट विगतका सरकारहरूको भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर ‘कर्पोरेट कृषि’ तिर मात्रै ढल्केको छ ।

दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसले साना किसानलाई भन्दा ठूला लगानीकर्ता र कर्पोरेट क्षेत्रलाई बढी लाभ पुग्ने देखिन्छ । नेपालमा आफ्नै स्रोतबाट दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने किसानको संख्या अत्यन्त कम छ ।

विगतमा पनि कृषिको यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरणका नाममा दिइएका अनुदानहरू सीमित समूहमा केन्द्रित भएका र दुरुपयोग भएका उदाहरणहरू छन् । अहिलेको व्यवस्थाले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम देखिन्छ । वास्तविक समस्या उत्पादनभन्दा बढी बजारको अनिश्चितता हो । त्यसतर्फ ध्यान नदिई ठूला लगानीकर्तालाई अनुदान दिने नीति प्रभावकारी नहुन सक्छ ।

कृषि र पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने साथै, अन्य अनुदान घटाउने र नियमन गर्ने कुरा पनि आएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
बीमा कार्यक्रम आफैंमा सकारात्मक हो । तर व्यवहारमा यसको लाभ मुख्यतः पशुपन्छी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको छ । बाली बीमा अझै प्रभावकारी रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन ।

बाली उत्पादन जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति र वन्यजन्तुका कारण बढी जोखिममा छ । तर कुल कृषि बीमामध्ये बाली बीमाको हिस्सा तीन प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिँदैन । त्यसैले बीमा कार्यक्रमलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

अर्को कुरा अनुदानको दुरुपयोग रोक्नु र नियमन गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो । तर, अर्थमन्त्रीज्यूले अनुदान घटाउँदै लाने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ । कुन अनुदान घटाउने ? कुल बजेटको साढे २ प्रतिशत मात्र कृषिमा छ, त्यसमा पनि ७० प्रतिशत मलमै जान्छ । बाँकी रहेको थोरै सहयोग पनि घटाउँदै लैजाने हो भने जलवायु जोखिम र वन्यजन्तुको पीडा खेपिरहेका किसानहरू यो पेसाबाटै पलायन हुन्छन् ।

सरकारको लाइन साना किसानहरू खेती छाडेर उपभोक्ता बन भन्ने जस्तो देखियो । कृषि पेसाबाट किसानहरू बाहिर निस्कन खोजिरहेका बेला सरकारले त थप प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो । दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गरियोस्, तर अनुदान नै घटाउने कुराले नेपालको धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गर्दैन ।

रासायनिक मलको बजेट वृद्धि र प्राङ्गारिक मलको कटौतीबारे तपाईँको असन्तुष्टि किन ?
हामीले दुई दशकदेखि उठाउँदै आएको कुरा के हो भने सधैँभरि विदेशी मुद्रा खर्च गरेर रासायनिक मल ल्याउनु आत्मघाती छ । यसले हाम्रो माटोलाई मरुभूमीकरण गर्दै छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा माटोको उर्वरा शक्ति संरक्षण गर्ने भनियो, तर बजेटमा रासायनिक मलका लागि ३२ अर्ब छुट्याइँदा प्राङ्गारिक मलको बजेट ४० करोडबाट घटाएर ३६ करोडमा झारियो ।

त्यो थपिएको चार अर्ब रासायनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक मल प्रवर्धनमा लगाएको भए माटोको अम्लीयपन घट्थ्यो र हामी आत्मनिर्भरताको बाटोमा जान्थ्यौँ । बीउ विदेशको, मल विदेशको, प्रविधि विदेशको अनि कसरी हाम्रो कृषि दिगो हुन्छ ? साना किसानले प्राङ्गारिक मल र स्थानीय स्रोतको प्रयोग गर्छन्, तर सरकारले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा रासायनिक मलमै ढिपी गरिरहेको छ।

‘एग्रो पुलिङ’ र ‘भूमि बैङ्क’ जस्ता अवधारणाहरू बजेटमा आएका छन् । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
सुन्दा त यो अवधारणा राम्रो सुनिन्छ । घरजग्गामा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ भने जस्तै खेतीमा ‘एग्रो पुलिङ’ गरेर चक्लाबन्दी गर्ने कुरा सकारात्मक हो । गाउँगाउँमा जमिन बाँझो भइरहेको सन्दर्भमा ती जग्गालाई उत्पादनमा जोड्न भूमि बैङ्क वा कम्पनीहरूलाई दिने कुरालाई अन्यथा लिनुहुँदैन ।
तर, मुख्य प्रश्न यहाँ पनि स्वामित्व र पद्धतिकै हो । यदि ती जग्गामा फेरि पनि ‘कर्पोरेट कृषि’ कै नाममा विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग गरेर माटो बिगारिने हो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुन्छ । यदि जग्गाधनी किसानलाई तपाईँको सेयर र लगानी सुरक्षित छ भनेर विश्वासमा लिई उनीहरूलाई नै उत्पादन प्रक्रियामा जोडिने हो भने यो एउटा राम्रो प्रयोग हुन सक्छ । बाँझो जमिन हराभरा बनाउने कुरामा हाम्रो विरोध छैन, तर त्यो प्रक्रिया पारदर्शी र साना किसानको हितमा हुनुपर्छ ।

सरकारले किसानसँग सिधै कृषि उपज खरिद गर्ने र समर्थन मूल्य लागू गर्ने भनेको छ । यो कत्तिको व्यवहारिक छ ?
सिद्धान्ततः यो सकारात्मक कुरा हो । किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनु पर्छ । तर विगतको अनुभव हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । धानको समर्थन मूल्य तोकिए पनि सरकारले सीमित मात्रामा खरिद गर्ने गरेको छ ।

किसानले अझै पनि कतिपय अवस्थामा आफ्नो उत्पादन न्यून मूल्यमा बेच्नुपरेको छ । त्यसैले यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके मात्रै किसानले वास्तविक लाभ पाउनेछन् ।

समग्रमा यो बजेटबाट तपाईंको निष्कर्ष के हो ?
सरकारले कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमाथि बढी भरोसा गरेको देखिन्छ । सङ्घीय सरकार आफैं कृषि क्षेत्रबाट केही हदसम्म पछि हटेर जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको जस्तो अनुभूति हुन्छ ।

अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । विगतमा स्थानीय तहहरूले कृषि क्षेत्रमा निकै न्यून बजेट छुट्याउने गरेका छन् । यदि यो प्रवृत्ति परिवर्तन भएन भने नेपाल कृषिप्रधान देश हुँदाहुँदै पनि खाद्य सुरक्षाको गम्भीर संकटतर्फ जान सक्छ । हामीले कृषिलाई केवल पेशा नभई राष्ट्रिय अस्तित्व र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यसैले आगामी दिनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।