काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई आवासीय चिकित्सकलाई तत्कालै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, आवासीय चिकित्सकहरूलाई आन्दोलन फिर्ता गरी अध्ययन र सेवामा फर्कन आग्रह गरिएको छ।

आयोगको माघ २५ गतेको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारी सरह मासिक रु ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, स्रोतको अभाव देखाउँदै निजी मेडिकल कलेजहरूले भत्ता दिन आनाकानी गर्दै आएका थिए।

बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूको मागलाई समेत सम्बोधन गर्दै एमबिबिएस र बिडिएस को सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले हस्तान्तरण गरेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका आधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकन गरिनेछ। उक्त समितिको संयोजक प्रा. डा. सुजनबाबु मरहट्टा रहेका छन् भने सदस्यमा डा. दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गरागाईं, निजी मेडिकल कलेजतर्फबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहने छन्।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले स्रोत अभाव देखाएर निर्वाह भत्ता दिन असमर्थता जनाएपछि प्रधानमन्त्रीको पहलमा तीन पटक आयोग बैठक बसेर समाधान निकालिएको हो।