काठमाडौँ । कालीगण्डकी डाइभर्सनबारेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् कालीगण्डकीको पानी तिनाऊमा खसालेर दाइ, कपिलवस्तु क्षेत्रका हजारौं हेक्टर जमीनमा सिंचाइ गर्ने योजना अघि सारेपछि यस आयोजना विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको थियो ।

पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको यस योजना विरुद्ध परेका सबै मुद्दालाई एकै ठाँउमा राखेर पूर्ण अदालतमा बहस शुरु भएको हो । यस मुद्दामा अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेललगायतको मुद्दालाई मूल मुद्दा मानेर बिहीबारका लागि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो । इजलासमा न्यायाधीसहरु आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तान र सुष्मालता माथेमा तोकिएका छन् ।

अधिवक्ता पोखरेल, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले दर्ता गरेका रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र हरि फुँयालको इजलासमा भएको थियो। आदेशका क्रममा न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा सरेको हो ।

२१ साउनमा राय बाझिएको मुद्दा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। इजलासले कालिगण्डकीसँग सम्बन्धित रिटलाई एकै मुद्दाका रुपमा राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।

रिटमा कालीगण्डकीलाई तिनाऊ नदीमा झार्दा कालीगण्डकी नदीको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वमा गम्भीर असर पर्ने र पर्यावरण प्रतिकूल हुने भन्दै परियोजनाको काम रोक्न माग गरिएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

२०७८ भदौ ३ गते प्रकाशित