काठमाडौँ । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । बिहीबार अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, प्रवेश केसी, अनुप अर्याल, सकुन्तला भुसाललगायतले अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी मंगलबार अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार प्रमाणीकरण गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै बुधबार नै एमाले फुटेको छ ।

संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश ततकाल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ ।

संसद छलेर गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रुपमा अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिन खोजिएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेका फैसला समेत विपरीत हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले बदरभागी रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७८ भदौ ३ गते प्रकाशित