काठमाडौं । कर फस्र्योट आयोगको ‘अनियमितता’ प्रकरणमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणी शर्मासहित तीन जना विरुद्ध मुद्दा दार्ता भएको छ । महानिर्देशक तथा आयोगका सदस्य शर्मा, कर फस्र्योट आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।
उनीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ अर्ब ३३ लाख बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता विशेष अदालतमा बुधबार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मासहित कर फस्र्योट आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो । महानिर्देशक शर्मा पनि उक्त आयोगको सदस्य थिए ।

आयोग अध्यक्ष महत र सदस्यद्वय शर्मा र ढकालले कानूनको क्षेत्राधिकार नाघेर ‘बदनियतपूर्वक’ करदातासँग कर फस्र्योट सम्झौता गरेको अभियोग लगाइएको छ । उनीहरुको यस्तो बदनियतपूर्वक कार्यबाट राजस्व छली भएको अख्तियारले दाबी छ ।

आयोगका पदाधिकारीले ‘आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार बनाइ’ कर छुट दिने सम्झौता गरेको कुरा अनुसन्धानमा पाइएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले बदनियपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आएको’ बताएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ अनुसार १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बिगो असुलीको मागदाबी गरेको छ । प्रतिबादी तीन जनालाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको समेत मागदाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

२०७८ असार ९ गते प्रकाशित