काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नगर्ने र सो विषयमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् । । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित खानी उत्खननको विषयसँग चुरे उत्खननको भाव र आशय समेत नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि दोहन हुन नदिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन् । उनले चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको विषयलाई चुरेसँग जोडेर राजनीति नगर्न आग्रह गरे ।

उनले खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन हुने बताए ।

चुरेको प्रश्नमा तथ्यलाई छोडेर तर्कमा प्रवेश नगर्न आग्रह गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा प्रतिकूल हुने स्थानमा नभई वैज्ञानिक हिसाबले उपयुक्त स्थान मात्र उत्‍खनन् हुने जानकारी दिए। उनले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कसैसँग पनि लेनदेन हुन नसक्ने भन्दै प्राकितक स्रोत दोहन गर्नेलाई कडाइका साथ कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले खानीजन्य सामग्रीको निकासीबारे केहीले छिमेकी मुलुकसँग जोडेर हेर्न खोजेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरे । उनले पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रमा रहेका चुरेको संरक्षण गर्न सरकार पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै हिमाल र महाभारत क्षेत्रको संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिने बताए।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने, खन्ने र उत्खनन गर्न नदिने व्यक्ति आफै रहेको बताउँदै सिद्धबाबामा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण प्रकृया अघि बढेको र सोको लागि बजेट विनयोजन भएर टेण्डर प्रकृयामा रहेको समेत जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले तराईँलाई मरुभूमिकरण हुन नदिन सरकारले प्रत्येक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको भन्दै वैज्ञानिक रुपमा खानीजन्य सामग्रीको उत्खनन गर्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौड्यालले खानी उत्खनन् भन्दैमा पूर्व पश्चिमको चुरे नपर्ने स्पष्ट पार्दै चुरे क्षेत्रमा खानी उत्खननको प्रस्ताव आए रोक्ने बताए ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले भौगोलिक र वैज्ञानिक हिसाबले खानी निकाल्न सकिने ठाउँमा मात्र उत्खनन गर्न सकिने भन्दै पहिला देशभित्रको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र त्यसपछि निर्यात पनि गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। पेमनारायण कँडेलले चुरेमा खानी पर्दैन भन्नुहुँदै विकास र संरक्षणको माध्य मार्गबाट अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले चुरे क्षेत्रमा नपर्ने गरी खानीहरुको पहिचान गरिएको भन्दै खानी भएका ठाउँमा पनि वन तथा वातावरणीय न्यून प्रभाव हुने गरी मात्र काम हुने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा डा. तिर्थबहादुर श्रेष्ठले महाभारतमा खानी निकाल्दा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर चुरेमा पर्ने बताए ।

डा. विनोद भट्टले सैद्धान्तिक ज्ञान भएपनि व्यवहारिक पाटोमा अनुभव नभएकाले पाइलटिङ गरेर मात्र कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे।

डा. विजयसिंह दनुवारले चुरे वरदार र अभिसाप दुवै भएको भन्दै खानीबाट पनि चुरे प्रभावित हुने बताए । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पहिला देशभित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको आवश्यकता पूर्ति गर्नु पर्ने बताए।

भूगर्भविद मेघराज घितालले वैज्ञानिक रुपमा खानी उत्खनन गर्दा समस्या नहुने भन्दै जथाभावी रुपमा निकाल्दामात्र समस्या हुने बताए । पत्रकार चन्द्र किशोरले सरकार अभिभावक भएकाले सिमित व्यक्तिलाई फाइदा हुन सक्ने विषयमा सचेत हुनु पर्ने भन्दै महाभारत क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्दा पनि चुरेलाई असर पर्ने बताए ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समुहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले विकास र संरक्षण दुई पाटा रहेको भन्दै चुरे संरक्षण गर्न नसके तराईँ मरुभूमिकरण हुने सक्ने बताए।

२०७८ जेठ २६ गते प्रकाशित