काठमाडौँ । रेष्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायीले उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि १० बुँदे सुझाव दिएका छन्। व्यवसायीहरुले कम्तिमा तिन वर्षको लागि कर्जा तिर्ने म्याद थप्नुपर्ने देखि यस क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएका छन्।
बजेटमा नसमेटिएका अति आवश्यक मागहरु मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने व्यवसायीले जनाएका छन्। रेष्टुरेन्ट तथा बार एशोसिएसनका महासचिव एकराज अधिकारीका अनुसार पुर्नकर्जाको सुविधा सबै व्यवसायीहरुमा समान रुपमा उपलब्ध हुने गरी कार्यान्वयन प्रकृया सरल र सहज बनाउनुपर्ने,निजी आवास निर्माणको लागि लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता व्यवसाय पुर्ण रुपमा संचालन नभए सम्म तिर्न नसक्ने अवस्था भएकोले कम्तिमा एक करोड सम्मको ऋणको ब्याजदरलाई सहुलियत दर र तिर्ने पुनर्तालिकिकरण गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरु राखिएको छ ।

यस्ता छन सुझावहरुः
१. धेरै वर्षदेखिको हाम्रो जस्तो सेवा मुलक व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिइनु पर्छ भन्ने माग मध्ये यस पटकको बजेट घोषणा मार्फत हाम्रो जस्तै प्रकृतिको होटल व्यवसायलाई सेवा मुलक उद्योगको रुपमा सम्वोधन गरिएको तर उस्तै प्रकृतिको यस रेष्टुरेन्ट तथा बार व्यवसाय छुटाएको प्रति ध्यानकर्षण गराउँदै आगामी मौद्रिक नीति मार्फत यस रेष्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई पनि सेवा मुलक उद्योगको रुपमा सम्बोधन गरी सरकारले प्रदान गर्ने उधोग सरहको सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

२. कोभिड १९ को महामारीबाट सबैभन्दा पीडित यस पर्यटन क्षेत्रका लागि गत आ.व.को बजेटबाट सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको नितिको कार्यन्वयन पक्ष जटिल र हामी जस्ता साना मझौला रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरुको पहुँच बाहिर भएको कारणले उक्त सहुलियत पुनर कर्जा कसैले पनि लिन नसकिएको जनकारी गराउँदै यस बर्ष चाहि सबै पिडित व्यवसायीहरुमा समान रुपमा उपलब्ध हुने गरी कार्यन्वयन प्रकृया सरल र सहज बनाउनुपर्ने ।

३. बैंकहरुबाट लिइएको ऋणको ब्याज र किस्ता व्यवसाय पुर्ण रुपमा संचालन नभए सम्म तिर्न नसक्ने अवस्था भएको हुँदा यसलाई कम्तीमा तीन वर्षका लागि समय थप गर्नको लागि बैंकहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने ।

४. सबै भन्दा पिडित यस पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरु विदेशी पर्यटकसंग निर्भर पर्न वाध्य भएकोले अझपनि आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न एक वर्ष अझै पर्खनु पर्ने बाध्यताले गर्दा निजी आवास निर्माणको लागि लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता व्यवसाय पुर्ण रुपमा संचालन नभएसम्म तिर्न नसक्ने अवस्था भएकोले कम्तिमा एक करोड सम्मको ऋणको ब्याजदरलाई सहुलियत दर र तिर्ने पुनर्तालिकाको लागि बैंकहरुसँग समन्वय गरी अति पिडित साना तथा मझौला व्यवसायीहरुमा राहतको अनुभति गराउनुपर्ने ।

५. यस क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको तलब भत्ता, घरभाडा कार्यालय मर्मतसंभार आदिको लागि चालु पँजीको रुपमा विना धितो सहुलियत ३ देखि ५ प्रतिशत सम्मको सहुलियत पूर्ण ऋण ५ बर्ष सम्ममा तिर्ने गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

६. हालको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मौद्रिक नीति मार्फत भए पनि बैंकहरुले गर्ने लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्ने कार्यविधि बनाई व्यवसायीहरुलाई पर्यटन क्षेत्रबाट पलायन हुनबाट जोगाउनुपर्ने।

७. रेष्टुरेण्ट तथा बार क्षेत्रमा आश्रित मजदुर कर्मचारीहरुको जीविकोपार्जनको लागि कम्तिमा ३ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजदरमा घरायसी कर्जा उपलब्ध लगायतका मजदुरहरूको लागि राहतको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने।

८. रेष्टुरेण्टमा पस्कने खानाको कच्चा पदार्थ पुर्णरुममा कृषि उपज भएको र अधिकांश स्वदेशी उत्पादन नै हुने हुँदा यसमा लगाउँदै आएको १३ प्रतिशत मु.अ.कर खारेज भएमा अति आवश्यक सेवाहरु मध्येको खानाको सेवा उपभोक्तामा सस्तो र सुलभ हुने र कृषकहरुलाई प्रोत्साहन हुने हुँदा विगत लामो समयदेखि हरेक पटकको बजेट घोषणाको लागि सम्बन्धित निकायहरुमार्फत पेश गर्दै आएको हाम्रो माग यस पटकको मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरि खानाको विलमा जिरो प्रतिशत कार्यन्वयन गर्नुपर्ने ।

९. प्राय रेस्टुरेन्ट व्यावसायिहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भईसकेको र वॉकी व्यावसायीहरुलाई पनि प्रोसाहित गर्दै आएकोले यही बर्ष नै सवैलाई समेट्ने योजना एसोसिएसनले राखेको कुरा जनकारी गराउदै,रेस्टुरेन्टको विलमा १३ प्रतिशत भ्याट र १० प्रतिशत सेवा शुल्क सहित अतिरिक्त भार २४.२ उपभोक्तालाई तिर्न वाध्य परिएकोले गर्दा उपभोक्ता र उपभोक्ता मन्च लगायत सबै संथाहरुको चौर्फीक विरोध आहिरहेको परिप्रेक्षमा यो अ।व्यावरिक लिदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्कलाई समेत खारेज गर्नुपर्ने।

२०७८ जेठ २३ गते प्रकाशित