काठमाडौँ । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोजका पूर्व पाध्यक्षहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका छन् । संसद नै नभएपछि जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मका व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट जारी गर्नु मुलुकको शासन संचालन नै अध्यादेशमार्फत गर्ने डिजाइन अन्र्तगत गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

सार्वेच्चमा प्रतिनिधीसभाविघटन सम्बन्धी मुद्दा बिचाराधीनत रहेको अवस्थामा आम सरोकारवालाहरुको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पुर्ण बजेट ल्याउने, त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्याधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्व दर परिर्वतन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको उलंघन हुनुका साथै यस्तो गर्नाले आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने पूर्व उपाध्यक्षहरुको तर्क रहेको छ ।
आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल, डा.जगदीश चन्द्र पोखरेल, डा.शंकर शर्मा, डा.पीताम्बर शर्मा, डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, डा.गोविन्दराज पोखरेल, डा.मीन बहादुर श्रेष्ठ र डा.स्वर्णीम वाल्लेले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश मार्फत बजेट लिउँनु देश र जनताको पक्षमा नरहने बताएका हुन् ।

२०७८ जेठ १४ गते प्रकाशित