back

कोरोना नियन्त्रणका लागि नयाँ अध्यादेश ल्याउने तयारी, स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सकिने

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न नयाँ अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नसक्ने गरी कानून बनाउनेबारे आजै बस्ने मन्त्री परिषदले केही निर्णय गर्नसक्ने सिंहदरबार स्रोतले जनाएको हो ।

अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग (प्लाण्ट), अक्सिजन सिलिण्डरलगायतका सामाग्री र खोप तथा अन्य औषधि खरीदलाई सहज गर्नेगरी त्यस्तो कानून बनाउने तयारी भएको बताइएको छ । संकटकाल घोषणा गरिएपछि यस्ता सार्वजनिक खरीदका प्रावधानहरुलाई ‘बाइपास’ गर्ने सुविधा हुन्छ । यसले ठेक्का प्रक्रियामा नगई कुनै पनि कम्पनीसँग सरकारले समझदारीको मूल्यमा त्यस्ता सामान खरीद गर्न सक्छ ।

विद्यमान कानूनले नै यसबारे स्पस्ट अधिकार दिएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ ले संक्रामक रोगको महामारी, कीट, सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, आकस्मिक वा अप्रत्याशित कारणबाट जनस्वास्थ्य विपद्को अवस्था सर्जिना भएमा जनस्वास्थ्य विपद् घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो घोषणा गर्ने अधिकार संघीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि दिइएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा तीनै तहका कुनै पनि सरकारले जुनसुकै बेला विपद् अर्थात् संकटकाल घोषणा गर्न सक्छन् । विपद् घोषणा भएसकेपछि सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी, गैरनाफामूलक सामुदायिक शिक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था कानूनमा छ । यस्तो बेला सम्बन्धित सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालिन अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था सरकारी मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विद्यमान कानूनमा गरिएको छ ।

गैरसरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट कुनै निश्चित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्न लगाउन, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गर्न वा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थालाई नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्न वा गराउन’ सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्न सरकारले कुनै पनि निजी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई अर्को ठाउँ वा जिम्मेवारीमा खटाउन पनि सक्छ । जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरू पालना नभएमा उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि कानूनमा छ ।

तर, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुसार जाँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका नेतृत्वदायी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघिको आफ्नो संवोधनमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने जिम्मा गृहमन्त्रालयलाई, उपचारका आन्तरिक प्रबन्ध मिलाउने काम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई र खोप आयातलगायत विदेशबाट हुने खरीद कार्यको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले यही योजनाअनुसारको संयन्त्र बनाउनेगरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी थालेको बताइएको छ । निश्चित घटना वा समयका लागि लागू गरिने विशिष्ट किसिमको कानून (सनसेट ल) ल्याउने तयारी भएको हो । चाँडै नै अध्यादेशमार्फत् यस्तो कानून लागू गर्नेबारे आजको मन्त्रीपरिषदमा छलफल हुने बताइएको छ ।


बजारमा अधिक तरलता भएपछि १ खर्बको निक्षेप उठाउँदै राष्ट्र बैंक

बजारमा अधिक तरलता भएपछि १ खर्बको निक्षेप उठाउँदै राष्ट्र बैंक

वि.सं.२०८१ कात्तिक २१ बुधवार १३:००

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको...

नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भयो टिकटक, सरकारले टिकटकबाट पनि राजस्व उठाउने

नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भयो टिकटक, सरकारले टिकटकबाट पनि राजस्व उठाउने

वि.सं.२०८१ कात्तिक २१ बुधवार १२:४६

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटक आधिकारिक रूपमा नेपालमा दर्ता...

इण्डोनेसिया सरकारबाट अध्यक्ष ढकाल सम्मानित

इण्डोनेसिया सरकारबाट अध्यक्ष ढकाल सम्मानित

वि.सं.२०८१ कात्तिक २१ बुधवार १२:१२

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवं नेपालका लागि...

काठमाडौँका ८ स्थानमा छठ पर्व मनाइँदै

काठमाडौँका ८ स्थानमा छठ पर्व मनाइँदै

वि.सं.२०८१ कात्तिक २१ बुधवार ११:२५

काठमाडौँ । काठमाडौँका ८ स्थानमा छठ पर्व मनाउन सुरु भएको...

आजदेखि सरकारी कार्यालय ४ बजे नै बन्द हुने

आजदेखि सरकारी कार्यालय ४ बजे नै बन्द हुने

वि.सं.२०८१ कात्तिक २० मंगलवार १४:०९

काठमाडाैँ । तिहार पर्वको बिदापछि आजदेखि सरकारी कार्यालय खुलेको छन्...

अहिले बैंकवित्तको व्याज निकै सस्तो, तर लगानी बढेन ! कहिले उकासिन्छ अर्थतन्त्र ?

अहिले बैंकवित्तको व्याज निकै सस्तो, तर लगानी बढेन ! कहिले उकासिन्छ अर्थतन्त्र ?

वि.सं.२०८१ कात्तिक २० मंगलवार ११:०४

काठमाडौं । बैंकवित्तमा लगातार व्याजदर घट्दा पनि कर्जा प्रर्वाह खासै...