back
skip this gaugauma singhadarbar

एक्सेल डेभलपमेन्टले पायो प्रस्तावित लाभांश बाड्न स्वीकृति

काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले प्रस्तावित लाभांश बाड्न स्वीकृती पाएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भनी प्रस्ताव गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको हो । बैंकले बैंकले १२ प्रतिशत बोनस शेयर र ०.६३ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ) गरी कूल १२.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको लगेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको पत्र बैंकलाई पठाएको हो भने आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरेपछि सेयरधनीले उक्त लाभांश पाउने छन् ।

nactional life -asoj
gaugauma singhadarbar

सर्लाहीका चारसहित मधेसका २४ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

सर्लाहीका चारसहित मधेसका २४ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

वि.सं.२०८२ कात्तिक ३० आइतवार १८:५९

काठमाडौं । सर्लाही । सर्लाहीका चार स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष...

जीवन बीमा कम्पनीहरुले कमाए झण्डै २ अर्ब नाफा, कुनको कति ?

जीवन बीमा कम्पनीहरुले कमाए झण्डै २ अर्ब नाफा, कुनको कति ?

वि.सं.२०८२ कात्तिक ३० आइतवार १८:३५

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को...

नबिल बैंकको नयाँ हाउजिङ लोन योजना सार्वजनिक, ६.३३% ब्याजदर र ३५ वर्षसम्म कर्जा सुविधा

नबिल बैंकको नयाँ हाउजिङ लोन योजना सार्वजनिक, ६.३३% ब्याजदर र ३५ वर्षसम्म कर्जा सुविधा

वि.सं.२०८२ कात्तिक ३० आइतवार १८:१०

काठमाडौं । नबिल बैंकले घर निर्माण तथा खरिद गर्न चाहने...

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी वर्ल्ड पीस फोरम बीच ‘१ मिलियन ट्रीज क्याम्पेन’ का लागि सहकार्य

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी वर्ल्ड पीस फोरम बीच ‘१ मिलियन ट्रीज क्याम्पेन’ का लागि सहकार्य

वि.सं.२०८२ कात्तिक ३० आइतवार १८:०२

काठमाडौँ । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो दीर्घकालीन...

यस्तो देखियो, देशको वर्तमान वित्तीय स्थिती

यस्तो देखियो, देशको वर्तमान वित्तीय स्थिती

वि.सं.२०८२ कात्तिक ३० आइतवार १७:५४

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोज महिना सम्मको तथ्याङ्क...

राजस्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक छैन : अर्थमन्त्री खनाल

राजस्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक छैन : अर्थमन्त्री खनाल

वि.सं.२०८२ कात्तिक ३० आइतवार १७:४९

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजस्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक नरहेको...