२७ वैशाख, काठमाण्डौ–आज दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न लागेको छ । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो वक्तव्यसहित विश्वासको मत माग्ने कार्यसूचि रहेको छ । सोही सूचिअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विस्वासको मत माग्नेछन् ।

प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा छलफलका लागि समय निर्धारण हुनेछ । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि प्रस्तावमाथि निर्णय प्रक्रिया सुरु हुनेछ । विश्वास मतको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा मत विभाजन हुनेछ । सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहित मत विभाजनमा सहभागी हुन पाउने छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वास मतको मत विभाजनमा तत्काल कायम रहेको सङ्ख्या गणना हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा हाल २७१ जना कायम सङ्ख्या छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन १३६ सदस्य आवश्यक पर्छ ।

प्रतिनिधि सभामा एमालेका तर्फबाट १२१ सदस्य छन् । तर, पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण एमालेका कति सांसदले ओलीलाई मत दिन्छन् भन्न सकिदैन । उद्यपी, एमाले एकै ठाउँमा उभिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि थप १५ सदस्य आवश्यक पर्ने छ ।

कांग्रेस र माओवादीले विपक्षमा मत दिने निर्णय गरेको र जसपा पनि तटस्थ बस्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम देखिएको छ ।

नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था प्रकृया

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने व्यवस्था रहेको छ ।सोही धारमा रहेको व्यवस्था अनुसार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकता भंग गरिदिएपछि एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन् । माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिइसकेको छ ।

कुनै पनि दलसँग बहुमत नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम गठबन्धनको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ । यो धारा अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्नुपर्छ । तर जसपाले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेकाले यो धाराअनुसार गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना पनि कम छ ।

यो धाराअनुसार सरकार गठन नभएमा उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसमा राष्ट्रपतिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । माधव–खनाल समूहले राजीनामा नदिएको अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतले फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुनेछ । यसरी प्रधानमन्त्री बनेमा ओलीले ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

यसअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसदमा रहेका कुनै पनि नेताले विश्वासको मत पाउने आधारसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउने छन् । यसअनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।