नेपालको कूल क्षेत्रफल मध्ये ४४.७४ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । तराई देखि हिमालसम्मको फैलावट,बिभिन्न वातावरणीय अवस्था,जैविक विविधताको प्रचुरता, साँस्कृतिक तथा सामाजिक अन्तरसम्बन्धहरुको कारणलेवनहरुको महत्व संसारका अन्य क्षेत्रका वनहरुको तुलनामा उच्च रहेको छ ।

तराईमा पाईने सालको वन देखी उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने देवदार, बहुमूल्य जडीबुटीहरु,वन जंगलले संचित तथा उत्सर्जित कार्वनडाइ अक्साईड लगायतका धेरै ग्याँसहरु,वनमा नै आश्रयस्थल भएका अनगिन्ती जीवजन्तुहरु हाम्रो देशका अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरु हुन ।

तर यी अमूल्य सम्पदाहरुको यथोचित व्यवस्थापन नगरिएको कारणवन क्षेत्रबाट प्राप्तहुने वस्तु र सेवाहरुको न त गुणस्तरिय उत्पादन हुन सकेको छ न त यसलाईराष्ट्रिय हितमा अनुकूलरुपान्तरण गर्न सकिएको छ । नेपालको वन सम्पदा यथार्थमा “लंकामा सुन छ ,कान मेरो बुच्चै”भने जस्तै मात्र भएको छ।

देशमा राजनैतिक व्यवस्थावदलिएको पनि एकदशक बढि भैसकेको छ । तर पनि वन क्षेत्रमासामन्तवादी सोच र त्यै सोचमा उभिएको जग अझै भत्केको छैन ।

त्यै सामन्तवादी सोच र जगमा बनेकानीति,ऐन र व्यवस्थापकिय कार्यक्रमहरुको कारण सामुदायिकवन, साभेदारीवन, सरकारी वन लगायत विभिन्न नामहरुबाट व्यवस्थापनगरिएका वनहरुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण टेवा दिन सकेका छैनन् ।

वनको व्यवस्थालाई वस्तु र सेवाहरुको बहुआयामिक व्यवस्थापन भनिएता पनि नेपालमा भने काठ, दाउरा उत्पादन र तीनको बिक्री,वितरणमा नै सिमित पारिएको छ ।तर त्यो पनि असन्तुलित, अपारदर्शीे व्यवस्थापनका कारणसधैविवादमा पर्दै आएको छ ।

नेपालका वनहरु अझ विशेषगरी काठपातका हिसाबले अब्बल मानिन्छन् । सामुदायिक वनहरुमा मात्र बर्षौ देखि मौजदात रहेका करिब ६०,७० लाख क्युविक फिट काठ सडेर जाने अवस्थामा पुगेका छन्, वन कार्ययोजना अनुरुप वर्षेनि नियमित रुपमा संकलन गर्न सकिने त्यति कै परिमाणका काठहरु सरकारले इजाजत नदिदा वन मै थन्किएका छन् । हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपक जस्ताकारणहरुबाट वनमा ढलेपडेका काठहरुको परिमाणको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।

रेलमार्ग,सडक,जलविधुत आयोजना, विधुत प्रशारणलाईन, एयरपोर्ट निर्माण लगायतका थुप्रै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणकाकामहरुका कारण हजारौ हेक्टर वन विनाश भएका र लाखौ क्युविक फिट काठ उत्पादन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

तर देश भित्र हुने काठ उत्पादन र आपूर्तिको अवस्थाको आवधिक लेखाजोखा गरेर आपूर्ती श्रृंखलालाई सहज, सरल र पारदर्शी बनाउने तर्फ वन मन्त्रालय र यस अन्तरगतका निकायहरु मौन देखिन्छन् ।

यसरी एकातिर नेपालका वनहरुमा काठ सडेर कुहिएर क्षती भैरहेको अवस्था छ भने अर्को तिर यो र उ वहानामा बाह्रैमास काठको अनिकालको सृजना गर्ने गरिन्छ ।

यसरी वन मन्त्रालयको कमजोर र अपारदर्शी व्यवस्थापनको परिणाम देशको राजश्वमा मात्रै घाटा लागेको छैन , सर्बसाधारण जनता चर्को मूल्यमा काठको उपभोग गर्नु पर्ने वाध्यतामा परेकाछन् ।

काठको आपूर्ती सहज बनाउँने नाउँमा व्यापारी को चलखेलमा हरेक वर्ष अरबौं रुपियाँका काठ विदेशबाट आयात गरिन्छ । त्यत्ति कै मात्रामा निर्माण सामग्रीको रुपमा आल्मुनियम भित्रयाइन्छ ।

जसले गर्दा केही राजनीतिज्ञ, केही कर्मचारी र केही व्यापारीहरुलाई काठको आपूर्ती सृंखलामा हस्तक्षेप गरे आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने अवसर मिल्ने गरेको छ ।

नेपाल सरकारले नै स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय वन नीति २०७५ ले वनको दिगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट सामाजिक आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिले दिगोपना सुनिश्चितगरी वस्तु तथा सेवाको उत्पदन एंव मूल्य अभिवृद्धि र तीनको न्यायोचित वितरण गर्ने लक्ष लिएको छ ।

यस नीतिले काठ लगायत अन्य वन पैदावहरुको उत्पादन र आपूर्ती सृखंलालाई सरल, न्यायोचित बनाउनेआसय पनि राखेको देखिन्छ । तर बिडम्बना, सरकार नै नीति कार्यान्वयनको कार्यान्वयनमा उत्साहित देखिदैन ।

एक त नेपालमा वन व्यवस्थापनका विषयमा अनुसन्धानहरुको नै कमि छ । त्यसमा पनि भए गरिएका अनुसन्धान, अध्यायनहरुको आधारमा वन व्यवस्थापनका कार्यहरुसंचालन गर्ने चलन अझ सम्म बसेकै छैन ।यसरी अनुसन्धान र व्यवस्थापनबीच तालमेल नहँुदा नेपालको वन व्यस्थापन “काशी जानु कुतीको बाटो”े भन्ने उखान जस्तो हुनपुगेको छ ।

नेपालका सामुदायिक वनहरुमा गरिएको व्यवस्थापनअभ्यास विश्वव्यापीरुपमा स्वीकार्य वनको दिगो व्यवस्थापनका सिद्धान्त र मान्यतामा आधारित छ ।

सामुदायिक वन व्यवस्थापनयो अभ्यासलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चहरुले संसार कै अनुकरणीय दिगो विकासका उत्कृष्ठ माोडलको रुपमा छनौट गरेका पनि छन् ।

त्यस्तै जलवायू परिवर्तन सम्वन्धि अध्यायन, अनुसन्धानगर्ने विश्वभरीका आठ हजार वैज्ञानिकहरुको संस्था आइपिसिसिले सार्वजनिक गरेको अध्यायन प्रतिवेदनामा स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातीहरुको योगदान र सहभागिता विना जलवायू परिवर्तनको असर र प्रभाव न्यूनिकरणको कार्य असंभव प्रायः भएको निश्कर्ष समेत निकालेको छ ।

यी माथि उल्लेख गरिएकका अन्तराष्ट्रिय वहस र अध्यायनहरुले नेपालमा स्थानीय उपभोक्ता समूहहरुले सामुदायिक वनहरुको व्यवस्थापनका लागि अपनाउँदै आएका नीति, विधि र अभ्यासहरुको उत्कृष्टतालाई नै पुष्टि गर्दछन् ।

त्यसैले आज नेपालका समुदायिक वनहरु विश्वभरीका प्रकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ तथा अभियन्ताहरुकोलागि अध्यायनको विषय भएको छ । जुन हामी सबै नेपालीकोलागि गौरवको विषय पनि हो ।

तसर्थ उपभोक्ता समूहहरुले आफ्ना सामुदायिक वनहरुमा अभ्यास गर्दै आएको आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक व्यवस्थापन, रुखविरुवा, गैह्रकाष्ठवन पैदावर, वन्यजन्तु,सिमसार, जलतथा भूसंरक्षणआदिको एकीकृत व्यवस्थापन नै वनको दिगो व्यवस्थापनको नेपाली मौलिक मोडल नै हो ।

सामुदायिक वनहरुमा दशकौं देखि गरिदै आएको यस्ता अभ्यासहरुको यथार्थता र उपलब्धिहरुका बारेसबै सरोकारवालाहरुको बीच सैध्दान्तिक सहमती देखिन्छ ।

तर पनि यस्ता मौलिक अभ्यासहरुबाट प्राप्तभएका शिकाईहरुलाई वनको दिगो व्यवस्थापनका मापदण्डको रुपमा बिकास गर्न वन मन्त्रालय हिच्किचाइरहेको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारणवनक्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सरकारी निकायहरुको दम्भ र प्राविधिक कुण्ठा नै हो ।

सरकार, सामुदायिक वनका सरोकारवाला तथा विज्ञहरुबीचवनको दिगो व्यवस्थापनका साझासहमती बन्न नसक्दा नेपालको वन व्यवस्थापनले ठोस गन्तव्य समात्न सकेको छैन ।

नेपालको वन व्यववस्थापनको मौलिकता नै सामाजिक सहभागिता हो । यै मौलिकताको जगमा उभिएर गरिने वन व्यवस्थापन नै दिगो, भरर्दो, टिकाउँ र विवादरहित हुन सक्छ ।

नेपालको वन व्यवस्थापनको यही गाँठी कुरा नीति निर्माता र वन क्षेत्रका विज्ञहरुले बुझ्न रआत्मासाथ गर्न नसक्दा वन व्यवस्थापनको विषय पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ । पछिल्लो उदाहरणको रुपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ ।

सामुदायिकवनहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यान्वयन तत्कालिन अवस्थामा वन मन्त्रालयको हचुवार लहडी निर्णय थियो भन्ने कुरा अब प्रमाणित भैसकेको छ । वैज्ञाकि वन व्यवस्थापनको कार्यविधि तयारीमा न त कुनै अध्यायन, अनुसन्धानको तथ्यगत विश्लेषण गरियो नत सरोकारवालारुसँग सम्बाद र सहमति नैलिइयो ।

वैज्ञानीक वन व्यवस्थापन नाममा जुन वन व्यवस्थापन विधिकार्यान्वयनमा ल्याइयो यसबाट सामुदायिक वनहरुको बहुउद्धेशीय व्यवस्थापनकार्यपद्यती नै छिन्नभिन्न भयो अबरुद्ध भयो ।

वैज्ञानीक वन व्यवस्थापनलाई वनको दिगो व्यवस्थापन प्रणाली भनिए पनि यसले वनको दिगो वन व्यवस्थापनका बहुआयामिक मापदण्डहरु पुरा गर्न सकेन ।उल्टै उपभोक्ताहरुलेसामुदायिक वनहरुमा बर्षौ देखि गर्दै आएको मौकिक अभ्यासहरुको हुर्मत लिइयो ।

प्राविधिक विशिष्टताकायम गर्ने बहानामा वन व्यवस्थापनको विधि प्रणाली छनौट गर्ने स्थानीय समुदायहरुको वैध अधिकार र क्षमताको अवमूल्यन गर्ने काम गरियो । यथार्थमा ,वैज्ञानीक वन व्यवस्थापनलाई वनको दिगो व्यवस्थापनका सर्बमान्य मान्यताको विपरित काठ उत्पादन गर्ने सजिलो औजारको रुपमा मात्र विश्लेषण गरियो ।

“घर पोलेपछि, खरानीको के दुःख”भन्ने नेपाली उखान जस्तैभयो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन।रुख कट्ने,काठउत्पादनर बिक्रिवितरण गरेर धैरै आम्दानी हुने कुरालाई जोडतोडका साथ त उठाईयो, तर आज रुख काटेर भविष्यका पुस्तालाई कस्तो वन हस्तान्तरण गर्ने त्यसबारे अनुसन्धानात्मक निर्कोल दिने काम भएन ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ का आधारमासामुदायिक वन र साझेदारी वन तथा सरकारी वनहरु व्यवस्थापन गर्न थाले पछि बरु उल्टै जलाधार क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र, वन्यजन्तुको जैविक मार्ग र भू–क्षयको दृष्टिकोणले सम्वेदनशील क्षेत्रहरुमा वन विनाश भई गम्भीर वातावरणीय समस्या उत्पन्न हुनुका साथै तराई र भित्री मधेशका कृषि भूमि, जैविक विविधता, जीविकोपार्जन र भौतिक पूर्वाधारमा समेत नकारात्मक असर परेको कुरा सार्वजनिक भएका छन् ।

जुन कुरा सरकारले नै गराएका विभिन्न अध्यायनहरुले समेत पुष्टि गरेका छन् । महालेखा परीक्षको छपन्नौंं बार्षिक प्रतिवेदन,२०७५मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट बार्षिक १ खर्ब राजश्व उठ्ने लक्ष्य राखेकोमा बार्षिक सरदर २ अर्ब मात्र उठेको देखाएको छ ।लक्ष भन्दा बढी रुख कट्दा पनि लक्ष अनुसारको राजश्व नउठ्नुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भित्रको अर्थ कुटनीति सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

व्यापक जनदवावको कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापने कार्यविधि सहति सबै कार्यक्रमहरु पछिल्लो कालमा वन तथा वातावरण मन्त्रलयले रद्द गरिसकेको छ । यसरी नेपालको आफ्नै धरातल, सामाजिक अभ्यास र वन व्यवस्थापनका अन्तरसम्बन्धलाई बुझ्न नसक्दा वैज्ञानीक वन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा फेरी सरकार एकपटक चुकेको छ ।

वन व्यवस्थापनसार्वजनिक सरोकार र चासोको विषय हो। तसर्थ,सार्वजनिक रुपमा उठेका वन व्यवस्थापनका सवालहरुमा जिम्वेवार निकायको हिसावले वन तथा वातावरण मन्त्रालय उत्तरदायी रजवाफदेयी बन्नै पर्दछ ।

नेपालको समाुदायिक वनको व्यवस्थापन बहुउद्धेश्य आधारित प्रकृतिक स्रोतहरुको एकीकृत व्यवस्थापन हो । एउटै सामुदायिक वनबाट उपभोक्ताहरुले धेरै किसिमका वातावरणीय सेवा र वस्तुहरु पुरा गर्ने उद्धेश्य राखेका हुन्छन ।

वनको हैसियत र सम्बन्धित क्षेत्रको पारस्थितिकीय अवस्था अनुकूल आवश्यकताहरुको सतत रुपमा आपूर्ति गर्ने चाजोपाँजो स्थानीय उपभोक्ताहरुले सामुदायिक वनमार्फत गर्दै आएकाछन् ।

यो अभ्यास नेपाली वन व्यवस्थापनको उत्कृष्ठ सिकाई हो । उपभोक्ता समूहहरुले जानेको बुझेको वनको दिगो वन व्यवस्थापनको असली मोडल पनि यहि हो ।

अब सामुदायिक वन र अन्य वनहरुमा गरिएका व्यवस्थापन अभ्यासहरुको सिकाईहरुको आधारमावनको दिगो व्यवस्थापनका मापदण्डहरु बनाउँनु युक्तिसँगत र वस्तुपरक हुन्छ ।

साथै मापदण्डहरु प्राप्तिकालागि वनहरुमा गरिनु पर्ने व्यवस्थापनका अभ्यासहरु ती अभ्यासहरुको कार्यान्वयन प्रकृयार प्रतिफलको फ्रेमवर्क सर्बसाधारणहरुले बुझ्ने र कार्यन्वयन गर्न सक्ने तहमा सरोकारवालाहरुको सहकार्य र सहमतीमा बनाइनु पर्दछ । अब,वन व्यवस्थापनकेही विज्ञहरुको लहड र बुद्धिविनोदको विषय बन्न दिनु हुदैन ।

विज्ञान,प्रविधि र हाम्रा मौलिक विशिष्ठताहरूको आधारमा वन व्यवस्थापन गर्न सके मात्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणलाई टेवा पुग्न सक्दछ ।

त्यसैले,अब सरकार र सरोकारवाला संघ-संस्थाहरुले वन व्यवस्थापनको विषयलाई हारजित र कुण्ठाको विषयबनाउँनु मनासिव हुदैन ।समुदायहरुको अन्तरभावना मिचेर वन व्यवस्थापनको काम गर्नु पक्कै पनि अब सजिलो छैन ।यो कुरा सबैले बुझ्नै पर्दछ ।

२०७८ असार ९ गते प्रकाशित ।