back

किन नराख्ने फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकलाई कालोसूचीमा,यसरी हुँदै छ बार्गेनिङ : प्रमाण सहित

काठमाडौँ। विभिन्न गैर सरकारी तथा व्यावसायिक सङ्घ संस्थाको सहयोगमा नेपाल ल्याउनको लागि फ्रान्समा खरिद गरिएका ९ थान अक्सिजन प्लान्ट ढुवानी गर्ने जिम्मा पाएको फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकले काममा ढिलाइ गरेर व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गरेको खुलेको छ।

मिसन रिबियुल्ड नेपाल नामको गैरसरकारी संस्थाले फ्रान्समा खरिद गरेको १० वटा अक्सिजन प्लान्ट ढुवानी नगरेर थप पैसाको माग गर्ने काममा फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिक लागेको हो।

आफूहरूले आवश्यक सहयोग गर्दा समेत थप पैसा माग्दै फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिक बार्गेनिङमा लागेपछि सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर उसको धरौटी रकम जफत गर्नुपर्ने माग अहिले अक्सिजन प्लान्ट खरिदकर्ताहरू सरकार समक्ष गर्न थालेका छन्।

सो कम्पनीले सरकारी ठेक्का स्वीकार गरी बतास फाउन्डेसनको ३ वटा, एनएमएफ अमेरिकाको २ वटा, स्याकर ट्रेडिङको १ वटा, जगदम्बा स्टिल्सको १ वटा, क्रिएसन नेपालको १ वटा, ह्युम्यानिटी नेपालको १ वटा अक्सिजन प्लान्ट ढुवानी गर्ने जिम्मा लिएको थियो। तर, लामो समयसम्म सो काम नगरी अहिले थप रकम माग गर्न थालेको एक व्यवसायीले बताएका छन्।

के हो विषय ?
मिसन रिबियुल्ड नेपाल नामक संस्थाले कोभिड महामारीको बेला अक्सिजनको हाहाकार भएर मानिसको ज्यान नै जान थालेपछि विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिदिने उद्देश्यले अक्सिजन प्लान्ट फ्रान्समा खरिद गर्‍यो।

तर, पानी जहाजबाट ढुवानी गर्दा ढिलो हुने र हवाई जहाजबाट ढुवानी गर्दा भाडा धेरै लाग्ने भएपछि सो संस्थाले नेपाल सरकारलाई ढुवानी भाडामा सहयोग गर्न अनुरोध गर्‍यो। तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले ढुवानी खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो तर कार्यान्वयनमा भने आएन।

उता मिसन रिबियुल्ड नेपालले अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्दा रकम भुक्तानी भने गरिसकेको थियो। त्यसै भएर पछि फेरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि अक्सिजन प्लान्ट नेपाल ल्याउन लाग्ने ढुवानी बापतको रकम सरकारले बेर्होन निर्णय गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि सोही अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल वायुसेवा निगमलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। सोहीअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमले २०७८ मङ्सिर ८ गते टेन्डर गर्‍यो। जसमा फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकली सो अक्सिजन प्लान्ट ढुवानीको जिम्मा पायो।

नेपाल वायु सेवा निगमले उक्त कम्पनीसँग अक्सिजन प्लान्ट ल्याउनका लागि २ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्‍यो । तर, अहिले कार्गो कम्पनीले सामान ल्याउन थप रकम लाग्ने, आफूले ल्याउन नसक्ने भन्दै बार्गेनिङ गरिरहेको छ। त्यसो त सो कम्पनीलाई ठेक्कामा उल्लेखित रकमले अपुग हुने भए आफूहरूले प्रति प्लान्ट थप १० लाख आफ्नो तर्फबाट दिने समेत मिसन रिबियुल्ड नेपालले भन्यो। र, सोही अनुसार सबै व्यवसायी तथा संस्थाले सो रकम समेत दिए। तर, उक्त कम्पनीले समयमा अक्सिजन प्लान्ट नेपाल ल्याएन। अहिले थप रकम माग गर्दै बार्गेनिङमा लागेको छ।

यसरी हुँदै छ बार्गेनिङ
सरकारले ढुवानी बापतको रकम तिर्ने निर्णय नै गर्‍यो। तर, उसले उपलब्ध गराएको रकमले ढुवानी हुन् नसक्ने भन्दै ढुवानी कम्पनीले आनाकानी गरेपछि जसरी भए पनि अक्सिजन प्लान्ट ल्याउनै पर्ने र उता भुक्तानी गरिसकेको गैरसरकारी संस्थालाई दबाब पर्‍यो। त्यही भएर उसले फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकलाई नेपाल नेपाल सरकारले दिने रकमबाहेक थप एउटा प्लान्टको थप १० लाख रुपैयाँका दरले आफूहरूले भुक्तानी गरिदिने भन्दै रकम अग्रिम रूपमा नै दिए।

सो कम्पनीसँग नेपाल एयरलाइन्सले २ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलरमा सामान बोक्ने गरी सम्झौता गरेको छ। सम्झौताका लागि निगमले २०२१ को डिसेम्बर २१ मा सूचना जारी गरेको थियो। सोही अनुसार जनवरी तेस्रो सातासम्म प्लान्ट नेपाल ल्याउने गरी दुई पक्षीय सहमति भएको थियो। त्यसका लागि फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकले पनि बैङ्क धरौटी बुझाएको थियो।

तर, अहिले जहाज भाडा पनि बढेको र समयमा सामान उपलब्ध नभएकोले सामान बोक्न थप रकम आवश्यक पर्ने भन्दै फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकले बार्गेनिङ गरिरहेको छ। व्यवसायीलाई दबाब दिने उदेश्यले सो कम्पनीले व्यवसायीले थपि दिएको रकम समेत फिर्ता दिएको छ। यसरी थप पाएको रकम फिर्ता गर्दै अरू थपेर दिने भए मात्र ढुवानी गर्न सक्ने अन्यथा ढुवानी नगर्ने अडानमा सो कम्पनी छ।

उता व्यवसायीहरू भने सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार नै ल्याउनु पर्नेमा आफूहरूले थप ९० लाख दिँदा समेत अझै बार्गेनिङ गरेकोमा फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकसँग आक्रोशित छन्। त्यसै भएर उनीहरू बरु पानी जहाजबाट नै ल्याउने भन्दै यस्तो संस्थालाई कालो सूचिमा राखेर सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका हुन्। सो कम्पनीको धरौटी रकम समेत जफत गर्नुपर्ने एक व्यवसायी माग गर्छन्।

अक्सिजन प्लान्ट ल्याउनै पर्ने दबाबमा व्यवसायीहरू रहेको देखेपछि सो कम्पनी यसरी बार्गेनिङमा लागेको हो। गैरसरकारी संस्थामा सहभागीहरूले थप रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने बताएपछि कार्गो कम्पनीले अहिले पहिले नै रकम दिएका व्यवसायीको रकम फिर्ता गर्न थालेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए।

उनले भने, ुउसले सामान ल्याउनु नै पर्ने हो भने १ करोडदेखि साढे १ करोड रुपैयाँसम्म थप गर्नुपर्ने भन्दै बार्गेनिङ गर्न थालेको छ। जसका कारण फ्रान्समा तयार भएको देशभरका विभिन्न अस्पतालमा जडान गर्न भन्दै ल्याउन लागिएको अक्सिजन प्लान्ट नेपाल ल्याउन समस्या भएको छ।ु

बार्गेनिङको अर्को पाटो

कोभिड महामारीका कारण विश्व भरी नै अक्सिजनको अभाव भएको थियो । नेपालले समेत अक्सिजनको अभाव पर्‍यो । अक्सिजन नपाएकै कारण अस्पतालमा कोभिडका धेरै बिरामीले ज्यान समेत गुमाए। सरकारले पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायी लगायत गैर नाफामूलक संस्थालाई सहयोग गर्न आग्रह गर्‍यो। सोही अनुसार विभिन्न संस्थाहरूले अक्सिजन प्लान्ट ल्याउन घोषणा गरे।

यही क्रममा केही संस्थाले सबै रकम एक्लै हालेर प्लान्ट अडर गरे भने केहीले जनताको पनि स्वामित्व हुने गरी रकम सङ्कलन गरेर प्लान्ट ल्याउने गरी निर्माता कम्पनीलाई फ्रान्समा रकम पठाएका थिए।

बतास फाउन्डेसनले पनि ५० प्रतिशत आफैले र ५० प्रतिशत रकम आम नागरिकबाट सङ्कलन गरेर अक्सिजन प्लान्ट ल्याउने प्रक्रिया थाल्यो । प्लान्ट ढिलो आउँदा बतासलाई रकम उठाएर खाएको भन्ने आरोप लागिरहेको छ।

सो आरोपबाट मुक्त हुन् बतास लगायतका मिसन रिबियुल्ड नेपालमा जोडिएका संस्थालाई जसरी भए पनि छिटो प्लान्ट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। सो बाध्यता बुझेर नै अहिले फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकले बार्गेनिङ गरिरहेको व्यवसायीहरूको बुझाई छ ।

पानीजहाजमार्फत अक्सिजन प्लान्ट ल्याउन फेरि ६ महिना समय लाग्ने बुझेर नै फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिक मौकामा कस्ने र लुट्ने दाउमा लागेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।

प्रमाण हेर्नुहोस।


मर्यादाक्रम अनुसार कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठसहित)

मर्यादाक्रम अनुसार कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठसहित)

वि.सं.२०८१ साउन ४ शुक्रवार १४:४२

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय...

सैनिक कल्याणकारी कोषमा थुप्रियाे ७६ अर्ब पैसा

सैनिक कल्याणकारी कोषमा थुप्रियाे ७६ अर्ब पैसा

वि.सं.२०८१ साउन ४ शुक्रवार १४:३७

काठमाडौं । एक वर्षमा सैनिक कल्याणकारी कोषको नगद मौज्दात ४...

परिवर्तन गर्न यो सरकार बनेको हो, निजी क्षेत्रले आशा भरोसा गर्नैपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

परिवर्तन गर्न यो सरकार बनेको हो, निजी क्षेत्रले आशा भरोसा गर्नैपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

वि.सं.२०८१ साउन ४ शुक्रवार १४:२९

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा परिवर्तन गर्नकै लागि...

कनेक्ट आइपीएसले रिटेल पेमेन्ट स्वीचबाट एक वर्षमा गर्यो ५७ खर्बको कारोबार

कनेक्ट आइपीएसले रिटेल पेमेन्ट स्वीचबाट एक वर्षमा गर्यो ५७ खर्बको कारोबार

वि.सं.२०८१ साउन ४ शुक्रवार १४:२७

काठमाडौ । कनेक्ट आइपीएसले रिटेल पेमेन्ट स्वीचबाट एक वर्षमा ५७...

नयाँ फोटो टाँस्नका लागि मात्रै सरकार बनाएका होइनौँ , अर्थमन्त्री पौडेल

नयाँ फोटो टाँस्नका लागि मात्रै सरकार बनाएका होइनौँ , अर्थमन्त्री पौडेल

वि.सं.२०८१ साउन ३ बिहीवार १४:३८

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूहरु फोटो टाँस्नका...

तलब, भत्तालगायत अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने

तलब, भत्तालगायत अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने

वि.सं.२०८१ साउन ३ बिहीवार ११:५४

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति विना तलब पारिश्रमिक, स्थानीय भत्ता,...