‘स्थिरता दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि जनताले मत दिएका थिए,’पूरा कार्यकाल किन टिक्दैनन् सरकार ?
वि.सं.२०७८ वैशाख ३० बिहीवार
काठमाडौँ । राजनीतिक स्थिरताको नारा दिई मत बटुलेर प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओली ३ वर्ष २ महिना २५ दिन सरकार चलाएर पदमुक्त भए । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको ३० वर्षमा छिटोछिटो सरकार फेरिएर दिक्क भएका जनता फेरि एकपटक निराश बनेका छन् ।
त्यसका साथै ५ वर्ष सरकार चलाउने र देशमा समृद्धि ल्याउने ओली र उनको नेतृत्वको वाम गठबन्धनको वाचा पनि तुहिएको छ ।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ त टाढाको कुरा, ओली आफ्नै दलका सांसदहरूको पनि विश्वास जित्न नसकेर पदमुक्त भए ।
उनले करिब दुई तिहाइ बहुमतको व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । गत पुस ५ गते आकस्मिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि नेकपा विभाजित हुन पुग्यो । एमाले र माओवादी केन्द्र अलग्गिएपछि उनले बहुमत गुमाइसकेका थिए ।
अहिले आफ्नै दलका २८ सांसदले पनि उनलाई पत्याएनन् ।
नेपालमा यस्तो जोडघटाउको राजनीति पहिलो भने होइन । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा अवधि सरकार चलाउन पाएका छैनन् । जनताले बहुमत दिए पनि नेतृत्वकर्ताले त्यसको सम्मान गर्न नजानेको विज्ञहरु बताउँछन् । राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल नेताहरूले पटकपटक जनतालाई धोका दिने काम गरेको बताउँछन् ।
‘२०४८ सालयताकै चरित्र त्यही भयो, जनताले ५ वर्ष सरकार चलाउन भनेर बहुमत दिएका छन् तर त्यसलाई दल र नेताहरूले सम्हाल्नै सकेनन्,’ उनले भने, ‘अस्थिरता धेरै भयो भनेरै कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले अपार मत दिएका हुन् । आज त्यो पनि खेर गयो ।’
नेताहरू लोकतन्त्र र यसका संरचनालाई संस्थागत गर्ने तथा बलियो बनाउने दिशामा प्रतिबद्ध नहुँदा समस्या भएको बरालको बुझाइ छ ।
‘शक्तिमा आएपछि नेताहरूमा अहंकार बढ्ने, पार्टी राष्ट्र जे हुँ मै हुँ भन्ने व्यवहार देखाउने, राजा महाराजाले जस्तो हुकुमी शासन चलाउन खोज्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति उत्तरदायी नहुने प्रवृत्ति नै मूल समस्या हो,’ उनले भने, ‘ओलीजीमा पनि त्यही देखिएको हो । पार्टीमा अलिकित लचिलो भइदिएको भए मज्जाले ५ वर्ष सरकार चल्थ्यो ।’
ओली बहिरिएपछि प्रतिनिधिसभाको बाँकी अवधिका लागि अब मिलीजुली सरकार बन्नसक्ने झिनो सम्भावना छ । त्यस्तो मिलीजुली सरकारले थप राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने, पालोपालो प्रधानमन्त्री फेरिने सम्भावना बढेर जान सक्छ ।
दलहरूबीच गठबन्धन बन्न नसके मुलुक चुनावमा होमिनेछ । ‘अर्ली इलेक्सन’ ले कोभिडले आक्रान्त मुलुकमाथि अनावश्यक समयमा ठूलो आर्थिक भार पर्नेछ ।
प्राध्यापक ओम गुरुङ जनमतको संरक्षण नगरी मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नु जनतासँग गरिएको धोकाधडीका रूपमा व्याख्या गर्छन् ।
‘स्थिरता दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि जनताले ५ वर्ष सरकार चलाऊ भनेर विश्वासका साथ मत दिएका थिए,’ उनले भने, ‘तर, आज नेताले त्यसप्रति बेइमानी गरेका छन् ।’नेताहरू शक्तिकेन्द्रको गोटी बन्नुको परिणाम मुलुकले व्योहर्नु पर्दै आएको उनको विश्लेषण छ ।
दलभित्रको आन्तरिक कलहका कारण नेपालमा अस्थिरता कायम राखे आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुन्छ भन्ने शक्तिकेन्द्रहरूले खेल्ने मौका पाएका गुरुङ बताउँछन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
२०७८ बैशाख ३० गते प्रकाशित ।
प्रकाशित समय : ०३:२० बजे
