back

छरिएर रहेका सीपमूलक तालिमहरुलाई एकीकृत ढंगले संचालन गर्न उपयुक्त हुने

काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुमार्फत अलग अलग ढंगले कार्यन्वयन गरिदै आएका सीप तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत ढंगले संचालन गर्नु प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

आइतवार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले दोहोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपले संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । श्रम, शिक्षा, कृषि तथा पशुपंछी, सहकारी, युवालगायतका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट हुने गरेका सीपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिमहरुलाई विषयगत रुपले एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीबाट संचालन गर्नुपर्ने निचोड निकालिएकोे छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दोहोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपले संचालनग गर्ने गरी नीतिगत तयारी गर्न निर्देशन दिए । ‘एकै प्रकृतिका कार्यक्रमहरु धेरै निकायबाट भइरहेको छ । यसरी काममा प्रभावकारित आउदैन । तिनलाई केद्रिकृत गर्ने गरी तयारी गर्नुस्’ उनले भने ‘हरेक वर्ष एउटै व्यक्तिलाई एकै प्रकृतिको तालिम मात्र दिइरहने तर उक्त व्यक्ति स्वरोजगार भएको नदेखिने समस्या छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ उनले तालिम लिएको व्यक्ति स्वरोजगार हुने वा रोजगारीमा लाग्नसक्ने खालको तालिम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामीले गर्दै आएको बृक्षारोपण र ट्रेनिङ्ग उस्तै उस्तै भयो, खासै परिणाममुखी भएनन् । अब यसलाई सच्याउने गरी नीति, कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।’ सीपमूलक तालिमहरु एकीकृत गर्दा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले सीपमूलक तालिमहरु एकद्वार प्रणालीबाट संचालन गनुपर्ने प्रस्ताव आवश्यक र सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसलाई विषयगत हिसावले दुई समूहमा विभाजन गरी संचालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिम जति सबै श्रम मन्त्रालयमार्फत र प्राज्ञिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै किसिमका तालिमहरु शिक्षा मन्त्रालयमार्फत संचालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले तालिम संचालन गर्दा देशभर एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्ने र तालिम सकिएपछि सबैलाई एकीकृत ढाँचाको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

यसो गर्दा शहरी क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रमा पाएको तालिमको प्रमाणपत्रले समान मान्यता पाउने उनको तर्क छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले एकीकृत प्रणालीबाट तालिम संचालन गर्ने विषय सकेसम्म प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्ने गरी तयारी गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई आग्रह गरे । यसरी एकीकृत प्रणालीबाट कार्यक्रम संचालन गर्दा लागत प्रभावीसमेत हुने उनको भनाइ छ ।

२०७८ भदौ २१ गते प्रकाशित


इप्पानले स्थापना गर्यो, नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष

इप्पानले स्थापना गर्यो, नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार २३:१२

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नीति...

खर्च कम गर्नका साथै वातावरण बचाउन विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनु आवश्यकः मन्त्री बस्नेत

खर्च कम गर्नका साथै वातावरण बचाउन विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनु आवश्यकः मन्त्री बस्नेत

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार २२:५३

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पछिल्लो समय...

सरकारले बजेटमार्फत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने

सरकारले बजेटमार्फत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने

वि.सं.२०८१ जेठ ३ बिहीवार १८:२४

काठमाडौं । सरकारले विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजानेगरी...

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा १६ अर्ब लगानी जुट्यो (शेयर संरचना सहित)

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा १६ अर्ब लगानी जुट्यो (शेयर संरचना सहित)

वि.सं.२०८१ जेठ ३ बिहीवार ०९:४१

काठमाडौँ ।  उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको जगदुल्ला...

फोहोरबाट रोजगारी सिर्जना गर्न कोरियाद्वारा नेपाललाई ९८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग

फोहोरबाट रोजगारी सिर्जना गर्न कोरियाद्वारा नेपाललाई ९८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग

वि.सं.२०८१ जेठ २ बुधवार १०:१९

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले फोहोर मैला व्यवस्थापनबाट हरित रोजगारी सिर्जना...

७ करोड ६५ लाखको कारोबार गर्दै नेपाल १७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव सम्पन्न

७ करोड ६५ लाखको कारोबार गर्दै नेपाल १७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव सम्पन्न

वि.सं.२०८१ वैशाख ३१ सोमवार १७:००

काठमाडौं । सात करोड ६५ लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार गर्दै...